नेपालको शासन प्रणाली सधैँ ‘तजबिज’कै सेरोफेरोमा रुमलियो । यसको गम्भीर असर राज्यका सबै अङ्ग र निकायका कामकाजमा परेको भए पनि अर्थतन्त्र गम्भीररूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ । 

हचुवाका भरमा थालिएका योजनाको त सायद सरकारसँग अभिलेख र हिसाब पनि छैन । यस्तै, मनपरी सार्वजनिक खरिदमा समेत भएको छ । विडम्बना, पटकपटक त्यस्तै गल्ती दोहोरिन्छ ।    

सरकारले जमिनको कित्ताकाटमा रोक्यो । यसबाट घरजग्गा कारोबारका साथै बैंकको लगानी र राजस्व संकलनलगायतमा नकारात्मक असर परयो । अहिले खुलाइएको कित्ताकाट कुन दिन बन्द हुन्छ ठेगान छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि चिनियाँ जहाज खरिद गरियो । उतिबेलै ती जहाजहरू नेपालका लागि घाँडो हुने भविष्यवाणी गरिएको थियो । नभन्दै चिनियाँ जहाज अहिले घाँडो बनेका छन् ।

अहिले फेरि भरपर्दो अध्ययन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविनै निगमका लागि तिनवटा जहाज खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । रिनमा डुबेको निगमसँग जहाज किन्ने पैसा भने छैन ।

सरकारले हिजो अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन केही कदमहरूको घोषणा गरेको छ । ती कदमहरू  उपयोगी देखिन्छन् । तर, कार्यान्वयन हुने विश्वास भने सायद निर्णयकर्तालाई पनि छैन । 

होस् पनि कसरी रु कोरोनापछि शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन संसारभर खुकुलो नीति अपनाइँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिनीलाई कस्न थालेको थियो । त्यही नेतृत्वले ‘ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण’ कसरी गर्ला ? 

कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पारेर उदार नीति नै असफल बनाइदिने शैली कर्मचारीले अपनाउँदै आएका छन् । अहिले पनि कर्मचारीको सोच बदलिएको छैन भने राजनीतिक नेतृत्वको लाचार लहड यथावतै छ । 

निर्णय गर्नेले त्यसको जिम्मा लिन नपर्ने र कार्यान्वयन नगरे पनि सजायभागी नहुने भएकाले नै यस्तो बेथिति हुने गरेको हो । यो चलन रहेसम्म सुधारको अपेक्षा नगरे हुन्छ । 

यसैले साँच्चै जनपक्षीय सुधार चाहने हो भने निर्णयकर्तालाई निर्णयप्रति जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । कित्ताकाट रोक्ने, चिनियाँ विमान किन्ने वा कोरोनापछि गलत नीति अपनाउनेहरूले यसै उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।