प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिमा बालबालिका, बूढापाका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । यसैले उद्धारलगायत मानवीय सहायताका क्रममा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । 

नेपालमा भने विपत्तिको यस मापदण्डलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरिएको देखिँदैन । अपेक्षाकृत कमजोर समूहमाथि उद्धार र सहायता वितरणका क्रममा समेत भेदभाव र उपेक्षा हुन्छ । उनीहरूका आवश्यकतालाई उचित प्राथमिकता दिइँदैन ।

गोरखा भूकम्पका बेलामा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्ने यस वर्गको आवश्यकताको उपेक्षा गरिएको थियो । विडम्बना, जाजरकोट भूकम्पमा पनि यही नियति दोहोरिएको छ । विशेषगरी, बालबालिकाको शैक्षिक र मनोसामाजिक आवश्यकताको उपेक्षा भएको देखिन्छ ।   

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४०० भन्दा बढी विद्यालय क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक सूचना छ । फलस्वरूप, ५० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ । उनीहरूमा परेको मानसिक आघातको त झन् सम्भवतः आकलनसमेत भएको छैन ।

व्यक्तिका आवासीय घरहरूसँगै विद्यालय भवन निर्माणको योजना नगर्ने हो भने विद्यालयको पुनर्निर्माण धेरै ढिलो हुने र बालबालिकाको पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहने रहेछ । यो गोरखा भूकम्पले सिकाएको पाठ हो ।

यस्तै, बालबालिकालाई सकेसम्म छिटै विद्यालय पठाउन र दौँतरीहरूसँग भेटघाट गराउन सके उनीहरूमा मानसिक आघात कम पर्छ । अर्थात्, विद्यालयहरू चाँडो सञ्चालन गरेर भूकम्पबाट बालबालिका पर्ने प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । 

भूकम्पका कारण बालबालिकाको पढाइ रोकिँदा उनीहरूको जीवनमा व्यक्तिगत हानि त हुन्छ नै राष्ट्रकै पनि अपूरणीय क्षति हुन्छ । यसैले बालबालिकाको पठनपाठन रोकिन नदिन पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क लिनुका साथै तिनका आवश्कयताका सम्बन्धमा पनि विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले शिक्षकहरू परिचालन गरेर केही दिनमै यो विवरण सङ्कलन गर्न सक्छन् ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी भौतिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउन पनि स्थानीय तहलाई खासै कठिनाइ हुनेछैन । शिक्षकशिक्षिका छँदैछन् । पुस्तक, पोसाक र अन्य शैक्षिक सामग्री सामाजिक संघसंस्थाले उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

यसैले विद्यालय तत्काल सञ्चालन गराउन खाँचो प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्रै देखिन्छ । बालबालिकाको एक वर्ष उनीहरूका लागि एक जुनी नै हो भन्ने मनन गरेर सरकारले भूकम्पपीडित बालबालिकाको पठनपाठन तत्काल सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाओस् ।