सांसदहरूलाई आफ्नो स्वार्थ प्रत्यक्ष जोडिएको समितिमा बस्न संसद्ले पारित गरेको नियमले नै निषेध गरेको छ । दुर्भाग्य, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा भने स्वार्थ बाझिने सांसदहरूकै बोलवाला देखिन्छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन त कानुनले नै रोकेको छ । उनीहरू पदमा रहुन्जेल कुनै पनि दलको समर्थक हुन पनि सक्तैनन् । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने एउटा पार्टीले मेलामा खेताला बन्न पुगेको समाचार छ ।

यसरी हाकाहाकी नियमको उल्लघङ्न र नैतिकताको धज्जी उडाउने काम नेपालमा अहिले सामान्य प्रायः बन्न पुगेको छ । यस्ता नियम र नैतिकतालाई सोझै लत्याइएको देखेर राजनीतिक दलका नेताहरू र स्वार्थको द्वन्द्वमा जेलिएकाहरूबाहेक अरू सबै क्षुब्ध हुनपुगेका छन् । 

सांसदहरू नै यसरी प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिने समितिमा बस्नु हुँदैन । सम्बन्धित पार्टीले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वार्थ जोडिने समितिमा पठाउनु हुने थिएन । राष्ट्रिय हित र संसदीय मर्यादाको हेक्का राखेको भए सभामुखले पनि संसद्कै नियमविपरीत हुन दिने थिएनन् । 

दाङका प्रजिअ त झन् अहिलेको संविधानै नमान्ने पार्टीका कार्यकर्ताले धान काट्न पुगेछन् । सामान्यतः त्यही पार्टीका कार्यकर्ता वा खेतालामा त्यसरी सहभागी हुन्छन् । निजामती सेवाका कर्मचारी दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खेताला वा कार्यकर्ता कुन् हैसियतमा खेतमा पुगेका हुन् ?

झट्ट हेर्दा सांसदहरू आफ्नो व्यवसायको स्वार्थ जोडिएको समितिमा बस्दा वा कुनै प्रजिअ राजनीतिक दल विशेषको अभियानमा संलग्न हुँदा राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष हानि पुगेको देखिँदैन । तर, उनीहरूको पदीय कर्तव्य पूरा गर्न भने स्वार्थको द्वन्द्वले पक्कै अवरोध गर्छ । 

स्वार्थ बाझिने व्यक्ति सदस्य भएको समितिले आफ्नो संसदीय दायित्व पूरा गर्न सक्तैन भनेरै विश्वभर यस्तो नियम बनेको हुनुपर्छ । यस्तै निजामती कर्मचारी दल विशेषको प्रभावमा परे निष्पक्षरूपमा काम गर्न नसक्ने हुनाले नै कानुनमै त्यस्तो संलग्नता निषेध गरिएको हो । 

यसैले कुनै तर्क वा बहानाले पनि न सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिमा संलग्न हुनुलाई उचित ठान्न मिल्छ न पार्टी विशेषको खेताला हुने प्रजिअको काम नै सही ठहरिन्छ । उनीहरूमात्र होइन यस्ता घटनामा सम्बन्धित तालुकवालाहरू पनि दोषी देखिन्छन् ।

राज्यमा असल शासनको परिकल्पना गर्ने हो भने कम्तीमा विधायक र प्रशासकहरूले नियम तथा नैतिकताको सीमा नाघ्नु हुँदैन । कदाचित्, तीमध्ये कसैले नैतिक वा कानुनी मर्यादा उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित तालुकवालाले त्यसमा कारबाही गरेर सच्याउनुपर्छ ।

यसैले सभामुख र गृह सचिवले आआफ्ना सदस्य र मातहत कर्मचारीलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मिचेको र निजामती सेवाको सीमा नाघेकोमा कारबाही गरी सार्वजनिक जानकारी दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । नत्र, तिनले बनाएको ऐन र त्यस्ता प्रशासकको आदेश अरूले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उब्जनेछ ।