काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिबाट ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ (बाफिया) स्वार्थी समूहको खेलमा पर्‍यो, २०७२–२०७३ मा । 

सांसदका रुपमा बैंक तथा वित्तीय सञ्चालकहरु अर्थ समितिमा बाक्लो उपस्थिति थियो, तिनले ‘बाफिया कानुन’ स्वार्थ–अनुकूल बनाएपछि प्रकरणको रुप धारण गर्‍यो । सँगै ‘बाफिया’, ‘माफिया’करण हुन पुग्यो, स्वार्थ बाझिएका सांसदहरुको झेली खेलका कारण ।

बाफियामा माफियाकरण मात्रै होइन कि शिक्षा, चिकित्सा, जलविद्युत् लगायतका कानुन बन्दा लगानीकर्ता सांसदहरु प्रभावी भए ।  तिनले आफू सांसद बन्न खर्चिएको रकम कानुन आफूअनुकूल बनाउँदै असुल्न पुगे ।

त्यसयता ‘स्वार्थी–सांसद’का खराब मति नियन्त्रण खोजियो, नियमावलीमै प्रावधान राख्दै । संसदीय नियमावलीमा वाध्यकारी प्रावधान छ, ‘‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन ।’’

त्यसलाई थप व्याख्या गर्दै सर्वथा बाझिने विषय भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु सम्झनुपर्छ भनी स्पष्टीकरण लेखिएको छ । तर, यो वाक्यांश नियमावलीको ‘सौन्दर्य’का सीमित पारिएको छ, संसद्मा । कानुन पालना भएको भए, धनाढ्य उद्योगी विनोदकुमार चौधरी अर्थ समितिमा पर्ने थिएनन् ।

चौधरी २०७९ मंसिरमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका थिए ।  उनी हाल प्रतिनिधिसभा अर्थ समिति सदस्य छन् । विश्वका धनाढ्य अर्बपतिहरुको लहरमा सूचीकृत चौधरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता हुन् ।

चौधरी र उनको पार्टी कांग्रेसले कानुन मानेको भए, अर्थ समितिको सदस्य बन्दैनथिए या बनाउँदैनथियो, दलले ।  चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरी सदस्यका रुपमा अर्थ समिति रहेर निर्णय हुँदा शंका–आशंका उत्पन्न हुन्छ नै । 

उनी उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

त्यस्तै एमाले सांसद हुन्, गोकुल बास्कोटा । बास्कोटा हाल लेखा समिति सदस्य छन् । तर, उनले राजनीतिक चरित्र देखाउने हो भने लेखा समितिमा रहन मिल्दैन । बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद मामिलामा ७० करोड घूस रकम लिन खोजेपछि विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । 

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले नै छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिन गर्न फाइल पठाएको थियो । यो विषयमा अख्तियारमा फाइल थन्किएको छ । 

जब उनी लेखा समिति सदस्य भए, तब छानबिन कहाँ पुग्यो भनी अख्तियारसँग लेखा समितिले ‘प्रगति–विवरण’ माग्न छाडेको छ ।  बास्कोटा अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकालमै लेखा समितमा सदस्य हुँदा विवाद सिर्जना भएको थियो ।

एकातिर संसदीय नियमावलीअनुरुप स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदहरू बस्न मिल्दैन । सदन पास नियमवालीलाई दलहरू र सांसदहरूले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।  दलहरू आफैँले बनाएको नियमावली कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न चाहेका छैनन् भने संघीय संसद् सचिवालयले पनि नियमवाली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेको पाइँदैन । 

संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, सम्बन्धित सांसदको स्वार्थ बाझिने सवालमा संसदीय दल स्वयंलाई खोजी गरी कारोबार जोडिएको छ या छैन भन्ने हेर्दै कसलाई कुन समितिमा पठाउने अधिकार छ । सांसदका स्वार्थका हकमा दल स्वयंले नियमावली पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय समिति, जसलाई ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ अर्थात् सानो सदन भनिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार, १० वटा विषयगत समिति रहन्छन् । सरकारी संयत्रमा निगरानी गर्ने र कानुनका दफावार मस्यौदा कोर्ने, संशोधन गर्ने काम संसदीय समितिबाटै हुन्छ ।

बैंक, विद्यालय, सहकारी सञ्चालक हुँदै कारोबारीहरु पैसाका भरमा सांसद बन्छन् । तिनीहरु आफ्नो लगानीअनुकूल कानुन बनाउनेदेखि आफू जोडिएका प्रकरणलाई संसदीय निगरानीबाट बाहिर पार्ने खेल रच्छन् । 

“यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सांसद स्वयं पनि हुन् । उहाँहरूले स्वयम् घोषणा गरेर स्वार्थ नबाझिने समितिमा बस्ने कल्पना नियमवालीले गरेको छ,” एक अधिकारीले भने, “उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएन भने पनि सम्बन्धित संसदीय दलले यसको जानकारी राखेर सिफारिस गर्नुपर्ने हो । यी सबै काम नहुँदा सचिवालयले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।”

आफ्नो व्यवसायिक कारोबारको पृष्ठभूमिका आधारमा समितिमा बस्न पाए नीति तर्जुमा गर्दा छिद्र राख्न सकिने र त्यसमा खेलेर आफ्नो धन्दालाई अघि बढाउन सक्ने आँकलन नियन्त्रण गर्न नियमवालीमा यो व्यवस्था गरिएको हो । मौलाउँदो कानुनी र नीतिगत भ्रष्टचार कम गराउने कानुनी व्यवस्थाको दलहरू बाधक बन्ने गरेका छन् । 

विशेष गरेर लेखा, अर्थ, उद्योग, पूर्वाधार लगायत अर्थ र राजश्व जोडिने समितिहरूमा कारोबारी, व्यवसायिक र विवादित पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूको हालीमुहाली चल्न सक्ने सम्भवना अधिक हुन्छ नै । 

सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्माण व्यवसायी तथा राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डे, नेकपा एसका सांसद तथा काठ व्यवसायी प्रेम आले, सेयर कारोबार पेशामा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाललगायत छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा व्यवसायी तथा रास्वपा सांसद डीपी अर्याल, एमाले सांसद एलपी सावा लिम्वु सदस्य छन् । यो समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि हेर्ने गर्छ । समितिमा निर्माण व्यवसायी तथा नेकपा एस सांसद किसान श्रेष्ठ पनि छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, बैंकिङ व्यवसायसहित राज्यको अर्थ नीति तय गर्ने अर्थ समितिमा पनि व्यवसायीहरुकै बाहुल्यता छ । समितिमा कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ हाइड्रोलगायत अन्य निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेका सांसद दीपक खड्का सदस्य छन् । 

“अर्थ, लेखा जस्तै सबै समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरू हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी नियमन गर्ने थाहा छैन,” एक समिति सचिवले भने ।