काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) बमोजिम सुझाव दिइएको अख्तियारले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

“राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनुपूर्व तत् तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण माग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाइ चरणवद्ध रूपमा छलफल गर्ने,” अख्तियारले दिएको सुझावमा भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउन अख्तियारले भनेको छ ।

जथाभाबी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित अधिकारीहरूले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याइ रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।”