(यसभन्दा अघिल्लो लेख (निजामती सेवाको अनुभव– ६, पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र लोडसेडिङको अन्त्यको सुरु) मा उच्च क्षमताको नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विश्व बैंकको माथिल्लो अरुणको विस्तृत अध्ययनमा लगानी गरेबारेमा उल्लेख गरेको थिएँ ।)
ऐनविपरीत ऊर्जा सचिवको पदस्थापन
विसं २०७० मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । नेकपा (एमाले)बाट राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भइन् । उनको कार्याकाल बढी नै विवादास्पद रह्यो । उनी जब मन्त्री भइन् तब उनको ध्यान दुई विषयमा रह्यो । एउटा न्याय सेवा, कानुन समूहको नेपाल कानुन आयोगमा कार्यरत सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिवमा ल्याउने र अर्को मलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने ।
न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवासम्बन्धित समूह र उपसमूहमा मात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सरुवा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्छ ।
निजामती सेवा ऐनबमोजिम निजामती सेवाकै सचिवमात्र पदस्थापन हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर ऊर्जा सचिवमा न्याय सेवा, कानुन समूहको राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री सरुवामा भित्री कथा चाख लाग्दो छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिवलगायत मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्याय सेवा र लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सबैलाई एकैपटक कानुनविपरीत निर्णय गर्न लगाएर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गराइयो ।
क्षेत्रीको सरुवा हुने गाइँगुइँबीच हामी केही सहसचिवहरू तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल कहाँ विरोध जनाउन गएका थियौँ । सरुवाको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै आफ्नोतर्फबाट त्यस्तो सरुवा रोक्न हरप्रयास गर्ने वचन उहाँले दिनुभएको थियो ।
लोकमानसिंह कार्कीको धम्की
म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत थिए । हामी केही सहसचिव मुख्यसचिवलाई दोस्रो पटक भेट्न जाने तय भएमुताविक सिंहदरबारतिर लाग्यौँ । मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा जान भर् याङ चढ्दै थिएँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सहयोगीको फोन आयो ।
तपाईँ राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवा रोकियोस् भनी मुख्यसचिवलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ । प्रमुख आयुक्तज्यूको आदेश छ - ‘‘तपाईँ आफ्नो सचिव बढुवामा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त आफ्नो कार्यालय फर्कनुस् रे ।’’ राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवामा लागि परेको शक्ति लोकमानसिंह कार्की रहेछन् ।
त्यो पूराका पूरा अख्तियार प्रमुख कार्कीको धम्कीको सन्देश थियो । फेरि मैले मुख्यसचिव भेट्दैमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवा रोकिने अवस्था पनि थिएन । त्यस बेलाको लोकमानसिंहको धम्कीको बर्खिलाफ जानु बुद्धिमानी ठानिन । केही महिनामै मेरो सचिव बढुवामा सिफारिस हुने निश्चितै थियो । म आफ्नो कार्यालयतिर फर्किएँ ।
केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले क्षेत्रीको सरुवा ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय निजामती सेवा ऐनको उल्लंघन थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सरुवा सहमतिका लागि न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठायो । पहिले न्याय सेवाको सिफारिस भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् उल्टो बाटो हिँडेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्याय सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । न्याय सेवा आयोगको बैठकले औपचारिकता पूरा गर्न सहमति दियो । यद्यपि, न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाको सचिवलाई न्याय सेवाअन्तर्गतको समूह उपसमूहमा मात्र सरुवाको सिफारिस गर्न सक्छ । उक्त बैठकमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले पनि न्याय सेवाको कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदमा सरुवा गरेको सवालमा टाउको हल्लाएर आउनुभयो ।
हामी केही सहसचिवहरू फेरि उजुरीसहित लोक सेवा आयोग गयौँ । लोक सेवा आयोगले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवा निजामती सेवा ऐनबमोजिम कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न र यस विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गर्ने जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठायो ।
मुख्यसचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्याय सेवा र लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेतलाई प्रयोग गरिएको निर्णयका सामु लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा भयो । विभागीय सचिव बहालीमा स्वागत गर्न जानैपर् यो ।
म सहसचिव भएको ११ वर्ष नाघिसकेको थियो । विसं २०७१ सालको साउनमा मेरो सचिवमा बढुवा हुने निश्चित प्रायः थियो । उता राधा ज्ञवालीलाई पनि कार्यकारी निर्देशकबाट नहटाई भएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले २ पटकसम्म मेरो सरुवा गर्ने मन्त्रीको चाहना पूरा हुन दिएन । तर, उनको हठले मन्त्रिपरिषदले जेठको पहिलो साता मलाई क्षेत्रीय प्रशासक (विशिष्ट श्रेणीमा) को पदमा कायममुकाम मुकरर गरेर पोखराको कार्यालयमा पदस्थापन गरिदियो ।
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको पूर्वाग्रही सोच
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउन सकेकामा राधा ज्ञवाली विजयभावमा थिइन् । यिनको कुरा सुन्दा र भावभङ्गी हेर्दा लाग्थ्यो राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग जादुको छडी छ । अब ऊर्जा क्षेत्रका सबै समस्या राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले ‘फु’ गर्दा समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्तजस्तै देखिन्थिन् ।
राधा ज्ञवाली मन्त्री भएपछि म करिब २ महिना प्राधिकरणमा कार्यकारी पदमा रहे । मैले पटकपटक सञ्चालक समितिको बैठकका लागि मन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ । यिनले बैठकका लागि कहिल्यै अनुमति दिइनन् । ममाथि यिनी अत्यन्त ठूलो पूर्वाग्रही सोच लिएर आएकी थिइन् । मेरो विद्यार्थी जीवनकालको नेविसंघसँगको संलग्नताले यिनलाई मप्रति पूर्वाग्रही बनाएको हुनुपर्छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितको बैठक हुनु सामान्यतः ४८ घन्टाअघि एजेन्डासहित बस्ने स्थान, मिति र समयको जानकारी पत्र अध्यक्ष र सदस्यलाई पठाइने गरिन्छ । मैले पोखराको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन भएको पत्र बुझेको दिन राधा ज्ञवालीले निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको बैठक राख्न निर्देशन दिइछन् ।
प्राधिकरणको मुख्य हलमा मेरो विदाइ भइरहेको थियो भने त्यही समयमा तल बैठक कक्षमा सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको थियो । एउटा कर्यकारी निर्देशक अवकाश पाएर वा सरुवा भएर कार्यकारीको पद रिक्त रहेको अवधिमा वरिष्ठतम उपकार्यकारी निर्देशकले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँछ ।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक आफ्नै उपकार्यकारीको कोठामा बसेर काम गर्ने प्रचलन छ । म बिदा भएर निस्किँदा त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षको बाहिर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको नेमबोर्ड टाँगिइसकेको रहेछ । पछि तिनी उपकार्यकारी निर्देशकको पदबाट नै निवृत्त भए ।
म क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी लिन पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलयमा हाजिर हुन गएँ । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव भएर ल्याएपछि मन्त्री राधा ज्ञवाली विजयको भावमा थिइन् । तर, उनलाई के कुरा को जानकारी थिएन भने एक दिन यिनै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले यिनको मन्त्री पद खाइदिनेछन् ।
राधा ज्ञवालीलाई लागेको थियो कि क्षेत्रीलाई सचिव बनाएको हुँ । तर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई थाहा थियो अरु कसैको स्वार्थमा अरु कसैले उनलाई ऊर्जा सचिव बनाइदिएको । जसको स्वार्थमा र जसले ऊर्जा सचिव बनाइदिएको हो उनको उनीहरूप्रति नै निष्ठा थियो ।
विधिको विडम्बना, उनै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीपछि गएर मुख्यसचिवसम्म बने । मुख्यसचिवको झिनो सम्भावना नभएको मान्छे कसरी मुख्यसचिव बने । पछिको लेखमा विस्तारमा लेख्नेछु ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोशी कोरिडोरको प्रसारण लाइनको बोलपत्र निस्काशन गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक (मुकेश काफ्ले, जसको नियुक्तिबारे पछिल्ला लेखमा उल्लेख गर्नेछु) ले उक्त वोलपत्र स्वीकृत गर्ने एजेन्डा संचालक समितिमा लगेका थिए ।
खराब परिणति भोग्न बाध्य मन्त्री ज्ञवाली
कार्यकारी निर्देशकले जसको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेका थिए त्यही स्वीकृत गर्ने पक्षमा मन्त्रीलगायत संचालक समितिका सबै सदस्य थिए । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भने अर्कैको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अडानमा थिए ।
जसको स्वार्थमा उनी सचिव भएर आएका थिए उसले स्वीकृत गर्न चाहेको बोलपत्रसँग उनैको संलग्नता थियो । संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसबमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्यो । फरक मत दर्ज गर्नेमा सचिव क्षेत्री र अर्का एक सदस्य थिए ।
बोलपत्र स्वीकृत गरिएको निर्णयमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले लामो टिपोटसहित असहमति अर्थात् ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । सामान्यतया संचालक समितिको वैठकले गर्ने निर्णयमा सचिवको असहमति भएमा आफ्नो कुरा बैठकमा राख्ने र निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्नु उत्तम विधि मानिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा मन्त्री र सचिवबीचमा असमझदारी भएपछि सचिवले मन्त्रीसँग विवाद गरेर बस्नुभन्दा आफ्नो कुरा मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर् याएर अन्यत्र सरुवा माग्नु उपयुक्त हुने थियो । उक्त प्रकरणमा फरक परिदृश्य देखापर् यो ।
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले संचालक समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मात्र लेखेनन् आफूले लेखेको उक्त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित निर्णयको फोटोकपी अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की कहाँ पुर् याइदिए । त्यस बेलाका लोकमानसिंह कार्की.... ! उनले तुरुन्त राधा ज्ञवालीले अनुचित कार्य गरेको जिकिर गर्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाए ।
यहाँ त तथ्यमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने कसलाई चासो छ र ? सबलाई अरूलाई दोषी देखाउन आत्तुरी हुन्छ । राधा ज्ञवाली प्रकरणमा पनि त्यही भयो । अनुचित कार्य गरेकामा मन्त्रीलाई पद मुक्त गरी विधिको शासनप्रति कटिबद्ध छु भनी देखाएर लोकप्रिय हुने सल्लाह प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिइयो होला ।
अर्कातिर लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिस कार्यान्वयन गरी उनलाई रिझाउने काम पनि हुने भयो । प्रधानमन्त्रीबाट राधा ज्ञवाली पदमुक्त भइन् । राधा ज्ञवाली राम्रैसँग डामिइन् । गलत तरिकाले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिवमा ल्याएको कार्यले राधा ज्ञवालीलाई खराब परिणाम दियो ।
आफूलाई पदमुक्त गरेको विषयमा राधा ज्ञवाली रिटसहित सर्वोच्च अदालत गइन् । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस नियमसंगत नभएको भनी रिट जारी गरिदियो । तबसम्म राधा ज्ञवाली पदमुक्त भइसकेकी थिइन् । उनी पदमुक्त भएको समाचार दैनिक पत्रिकाको मुखपृष्ठमा छापियो, टेलिभिजनको हेडलाइन बन्यो । सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेर उनलाई न्याय दिइएको विषयले न दैनिक पत्रिकामा न टेलिभिजनमा स्थान नै पायो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारेमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ रहे ।
सिन्डिकेटको अन्त्य
म २०७१ भदौ महिनामा पोखरास्थित क्षेत्रीय प्रशासकको पदमा हाजिर हुन गएँ । क्षेत्रीय प्रशासक विशेषतः सेरेमोनिएल, खासै कार्यकारी अधिकार नभएको पद रहेछ । क्षेत्रीय प्रशासकको निवास र गाडीमा झण्डा हुने, निवासमा ११ जना प्रहरीको सुरक्षा रहने प्रबन्ध हुने, एउटा असई दर्जाको पीएसओ पनि दिने रहेछ । तर यसको मातहतमा विकास क्षेत्रभरि एउटा पनि कार्यालय नभएकाले खासै काम नहुने रहेछ । यसको प्रमुख काम भनेको क्षेत्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षता गर्नु रहेछ जुन समितिमा सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुखहरु सदस्य हुने रहेछन् । क्षेत्रीय प्रशासकको काम भनेको सभा, गोष्ठी, मेला आदिको उदघाटन गर्नुमात्र रहेछ ।
बेनी, जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ जाने बाटोमा स्थानीय यातायातको सिन्डीकेट चलेको वर्षौं भएको थियो । यो सिन्डीकेट कति बलियो थियो भने बेनीबाट निजी सवारी साधन पनि माथि लैजान पाइन्नथ्यो । स्थानीय प्रशासनको निरन्तर प्रयासले पनि यो सिन्डीकेटको अन्त्य हुनसकेको थिएन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मलाई पोखरा जानुपूर्व त्यो सिन्डीकेटका कारण नेपाली तथा भारतीय तिर्थालुले साह्रै दुःख पाएका र त्यसको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने धारणा सुनाउनुभयो । म हाजिर भएको ७ दिन जतिमा बाग्लुङको सदरमुकाममा बागलुङ र म्याग्दीको सिडिओ, जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी प्रमुख, यातातात कार्यालयको प्रमुख र यातायात व्यवसायी प्रतिनिधिबीच बैठक बस्न लगाएर म पोखराबाट टेलिफोन सम्पर्कमा बसिरहें ।
बैठकको सन्देश थियो - नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनले निर्वाध रूपमा नेपालभर चल्न चलाउन पाउने कानुनी अधिकार छ र यसलाई कसैले अवरोध गरेमा तिनलाई सख्त कानुनी कारबाही हुनुका साथै तिनको सवारी साधनको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ ।
मेरो कडा रवैयाले काम गर् यो । बाग्लुङमा भइरहेको बैठकमा सबै प्रकारका सवारी साधनले बेनीबाट जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ जाने बाटोमा निर्वाध चल्न पाउने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भयो । अर्को दिनको सबै पत्रपत्रिकाले यो समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका थिए ।
त्यसले जागिरको दौरानमा मेरो कडा प्रशासकको छवि बनायो । सायद यही छविले बेनीबाट जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ जाने बाटोमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट हट्न मद्दत गरेको हुनुपर्छ ।
सचिव पदमा वढुवा
क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारीमा रहेकै बखतमा सचिव पदमा बढुवाका लागि मेरो नाम सिफारिस भयो । म वरिष्ठतम सहसचिवमा पर्थेँ । मेरो सचिवमा बढुवा हुने निश्चित नै थियो । मलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालयमा लाने सोच बनाउनु भएको भन्ने जानकारी आयो । म अर्थमन्त्री भेट्न निवासमा गएँ । मैले सुनेको कुराको जिज्ञासा राख्दा उहाँले तपाईँलाई पनि सम्भावनाको सूचीमा मात्र राखेको बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव विश्वप्रकाश पण्डित अर्थ सचिवको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग निकटतम सम्बन्ध थियो । उहाँ मभन्दा २ वर्षअघि सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । मेरो र उहाँको मित्रवत सम्बन्ध थियो । मैले डा. रामशरण महतसँगको भेटमा पण्डितको अर्थ सचिव बन्ने चाहना भएको र उहाँलाई बनाउँदा राम्रो हुने भनाइ राखे । महतले मेरो कुरा सुन्न चाहनु भएन । अर्थ सचिव बन्ने कुरा सम्भव नदेखेको जानकारी मैले विश्वप्रकाश पण्डितलाई बताइदिएँ ।
सचिव पण्डितको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा नहुने निश्चितजस्तै भयो । मेरो अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने कुरामा विश्वस्त थिएँ । मैले अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएर प्रभावकारिता देखाउन सक्छु भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । विकास मैले बुझेको थिएँ । नीतिगत र कार्यकारी पदमा सैद्वान्तिक अर्थशास्त्र होइन व्यावहारिक अर्थशास्त्रको ज्ञान आवश्यक भएको म ठान्थे । त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई भेटेपछि मैले ‘थोमश पिकेटी’को पुस्तक ‘क्यापिटल’ आदिअन्त्य पढेर आफूलाई अर्थ सचिवका लागि धार लगाएर बसेको थिएँ ।
मेरो सचिवमा बढुवा भयो । म ६ साताको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी सकी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हाजिर भएँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवहरूको पदस्थापन र सरुवाको एजेन्डासहित बिहान (२०७१ साउन २२) मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । सचिवको पदस्थापना र सरुवामा सहमति कायम हुन सकेन । बैठक पुनः साँझमा बस्ने तय भयो ।
एकछिनपछि मलाई अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रीसँग भेट्न तुरुन्त आउनू भनी फोन आयो । म भेट्न गए । अर्थमन्त्रीले मसँग भन्नुभएको कुरा म जस्ताको तस्तै उद्धृत गर्छु - “बाफ रे बाफ तपाईँको विरोधमा कत्रो क्याम्पेन । तपाईलाई अर्थ सचिव बनायो भने पार्टीमा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुन्छसम्म भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना भयो । तपाईँलाई मैले अर्थमा ल्याउन सकिन, डा. नारायण खड्का (सहरी विकासमन्त्री) लाई भनेको छु तपाईंलाई लैजान, तत्काल उहाँलाई भेट्नुस् ।’’
मेरो पृष्ठभूमि नेविसंघ भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीलाई जानकारी थियो । तर, म अर्थसचिव बन्ने कुरामा नेविसंघबाटै राजनीति गरी सांसद भएका एकाधले डा. शशांक कोइरालालई अघि सारेर अवरोध खडा गरेछन् । पहिले मेरो नेविसंघको पृष्ठभूमिका कारण २ चोटि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट एमाले मन्त्रीले हटाइदिए । अब अर्थमन्त्रीले अर्थमा लान्छु भन्दा त्यो पृष्ठभूमि सहयोगी हुनुपर्ने, भएन ।
म सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्न गएँ । मेरो उहाँसँग सामान्य चिनजानमात्र थियो । डा. नारायण खड्का भद्र व्यक्ति । उहाँले भन्नुभयो - ‘‘डा. महतले तपाईँलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा लानु भन्नु भएको छ । मैले सहरी विकास मन्त्रालयमा तपाईलाई ल्याउने सोचेको थिएँ । तपाईं अर्थमा जाने भन्ने भएकाले मैले अरू कसैलाई भनी सकेको छु । त्यसैले म तपाईंलाई वचन दिन सक्दिन । तैपनि के गर्न सकिन्छ, म हेर्छु ।’’ म हस् भन्दै धन्यवाद दिएर हिडेँ ।
बाहिरबाट हेर्नेलाई लाग्दो हो नेपालमा सचिवहरूको पदस्थापन/सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । यसका कुनै खास मापदण्ड होला, सामान्य किसिमले हुन्छ होला ।
नेपाल सरकारको सचिवको सरुवा तीन वर्गमा हुनेगरेको मेरो अनुभव छ । पहिलो वर्गमा शक्तिशाली/आकर्षक/प्रशस्त स्रोत र साधन सम्पन्न गृह, अर्थ, भौतिक, जलस्रोत, सूचना, पर्यटन पर्छन् । त्यहाँ मन्त्रीहरूले छानेका सचिव पर्छन् । त्यसमा योग्यता र क्षमताले अर्थ राख्दैन । कहिलेकाहीँ योग्यता र क्षमता भएका पनि पर्न सक्छन् ।
दोस्रो वर्गमा मध्यम स्रोत र साधान भएको मन्त्रालय शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, खानेपानी, कृषि, वनजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । दोस्रो वर्गमा सचिवको सरुवा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यसचिवको सरसल्लाहमा हुने गर्छ । तेस्रो वर्गमा बाँकी मन्त्रालय र कार्यालयहरू पर्छन् । यस वर्गमा नेताहरूको कोपभाजनमा परेका र राजनीतिक पहुँच नभएका सचिव पर्छन् । यिनको सरुवा विशुद्ध मुख्यसचिवले गर्छन् ।
त्यस समयमा सुमन शर्मा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । डा. रामशरण महतले सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसँग अर्जुन कार्कीलाई अर्थमा ल्याउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा सुमन शर्मालाई अर्थमा लैजाने र मलाई सञ्चारमा लैजान भन्नुभएको रहेछ । मैले सञ्चारमन्त्री भेटेको थिइन । जब मलाई अर्थमा लान नसकिने परिस्थिति बन्यो मिनेन्द्र रिजालले सुमन शर्मालाइ अर्थमा लग्न सहमति दिनु भएछ । तर, मलाई सञ्चारमा ल्याउने कुरा अस्वीकार गर्नु भएछ ।
वास्तवमा मेरो कुनै पनि मन्त्रालयमा पदस्थापना हुने कुराको आश मारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको प्रतीक्षामा बसिरहेँ । मैले माथि व्याख्या गरेजस्तै म पहिलो वर्गको सचिव (मन्त्रीले छनोट गर्ने) बाट तेस्रो वर्गको सचिव (मुख्यसचिवले पदस्थापन गर्ने) मा परिणत भएको थिएँ । अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन हुन्छ भनिएको व्यक्ति, म करिब करिब कुनै मन्त्रालयको सचिव नहुने परिस्थिति बन्न पुग्यो । मलाई कुनै कार्यालयको सचिव हुन नपरे हुन्थ्यो भन्ने थियो । मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्न पहल गरेँ ।
अन्ततः मेरो सहरी विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन भयो । डा. रामशरण महत र डा. नारायण खड्काले गुन लगाउनु भयो । आजपर्यन्त गुन मानेको छु । संचार सचिव सुमन शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सहसचिव सुनिल मल्ललाई मिनेन्द्र रिजालले कायममुकायम सञ्चार सचिव बनाएर लानु भयो । यद्यपि, सुनिल मल्ललाई सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेर मिनेन्द्र रिजाल सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र बढुवा गरेको थिएन ।
म सहरी विकास मन्त्रालयमा हाजिर भएँ । सचिवको नियमित काम गरियो । त्यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालयमा खानेपानी पनि पर्थ्यो । त्यस मन्त्रालयको टाउको दुखाउने मेलम्ची खानेपानी योजना नै थियो । मेलम्ची खानेपानी योजनाले त अझै पनि टाउको दुःखाइ नै रहेको छ ।
