site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
लोकमानसिंह कार्कीको त्यो धम्की र मन्त्रिपरिषद्को उल्टो बाटो

(यसभन्दा अघिल्लो लेख (निजामती सेवाको अनुभव– ६, पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र लोडसेडिङको अन्त्यको सुरु) मा उच्च क्षमताको नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विश्व बैंकको माथिल्लो अरुणको विस्तृत अध्ययनमा लगानी गरेबारेमा उल्लेख गरेको थिएँ ।)

ऐनविपरीत ऊर्जा सचिवको पदस्थापन

विसं २०७० मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । नेकपा (एमाले)बाट राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भइन् । उनको कार्याकाल बढी नै विवादास्पद रह्यो । उनी जब मन्त्री भइन् तब उनको ध्यान दुई विषयमा रह्यो । एउटा न्याय सेवा, कानुन समूहको नेपाल कानुन आयोगमा कार्यरत सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिवमा ल्याउने र अर्को मलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने । 

KFC Island Ad
NIC Asia

न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवासम्बन्धित समूह र उपसमूहमा मात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सरुवा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्छ । 

निजामती सेवा ऐनबमोजिम निजामती सेवाकै सचिवमात्र पदस्थापन हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर ऊर्जा सचिवमा न्याय सेवा, कानुन समूहको राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री सरुवामा भित्री कथा चाख लाग्दो छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिवलगायत मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्याय सेवा र लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सबैलाई एकैपटक कानुनविपरीत निर्णय गर्न लगाएर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गराइयो । 

Royal Enfield Island Ad

क्षेत्रीको सरुवा हुने गाइँगुइँबीच हामी केही सहसचिवहरू तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल कहाँ विरोध जनाउन गएका थियौँ । सरुवाको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै आफ्नोतर्फबाट त्यस्तो सरुवा रोक्न हरप्रयास गर्ने वचन उहाँले दिनुभएको थियो । 


लोकमानसिंह कार्कीको धम्की

म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत थिए । हामी केही सहसचिव मुख्यसचिवलाई दोस्रो पटक भेट्न जाने तय भएमुताविक सिंहदरबारतिर लाग्यौँ । मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा जान भर् याङ चढ्दै थिएँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सहयोगीको फोन आयो । 

तपाईँ राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवा रोकियोस् भनी मुख्यसचिवलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ । प्रमुख आयुक्तज्यूको आदेश छ - ‘‘तपाईँ आफ्नो सचिव बढुवामा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त आफ्नो कार्यालय फर्कनुस् रे ।’’ राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवामा लागि परेको शक्ति लोकमानसिंह कार्की रहेछन् ।

त्यो पूराका पूरा अख्तियार प्रमुख कार्कीको धम्कीको सन्देश थियो । फेरि मैले मुख्यसचिव भेट्दैमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवा रोकिने अवस्था पनि थिएन । त्यस बेलाको लोकमानसिंहको धम्कीको बर्खिलाफ जानु बुद्धिमानी ठानिन । केही महिनामै मेरो सचिव बढुवामा सिफारिस हुने निश्चितै थियो । म आफ्नो कार्यालयतिर फर्किएँ । 

केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले क्षेत्रीको सरुवा ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय निजामती सेवा ऐनको उल्लंघन थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सरुवा सहमतिका लागि न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठायो । पहिले न्याय सेवाको सिफारिस भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् उल्टो बाटो हिँडेको थियो । 

प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्याय सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । न्याय सेवा आयोगको बैठकले औपचारिकता पूरा गर्न सहमति दियो । यद्यपि, न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाको सचिवलाई न्याय सेवाअन्तर्गतको समूह उपसमूहमा मात्र सरुवाको सिफारिस गर्न सक्छ । उक्त बैठकमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले पनि न्याय सेवाको कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदमा सरुवा गरेको सवालमा टाउको हल्लाएर आउनुभयो ।

हामी केही सहसचिवहरू फेरि उजुरीसहित लोक सेवा आयोग गयौँ । लोक सेवा आयोगले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको सरुवा निजामती सेवा ऐनबमोजिम कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न र यस विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समावेश गर्ने जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठायो । 

मुख्यसचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्याय सेवा र लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष समेतलाई प्रयोग गरिएको निर्णयका सामु लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा भयो । विभागीय सचिव बहालीमा स्वागत गर्न जानैपर् यो ।

म सहसचिव भएको ११ वर्ष नाघिसकेको थियो । विसं २०७१ सालको साउनमा मेरो सचिवमा बढुवा हुने निश्चित प्रायः थियो । उता राधा ज्ञवालीलाई पनि कार्यकारी निर्देशकबाट नहटाई भएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले २ पटकसम्म मेरो सरुवा गर्ने मन्त्रीको चाहना पूरा हुन दिएन । तर, उनको हठले मन्त्रिपरिषदले जेठको पहिलो साता मलाई क्षेत्रीय प्रशासक (विशिष्ट श्रेणीमा) को पदमा कायममुकाम मुकरर गरेर पोखराको कार्यालयमा पदस्थापन गरिदियो । 

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको पूर्वाग्रही सोच

राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउन सकेकामा राधा ज्ञवाली विजयभावमा थिइन् । यिनको कुरा सुन्दा र भावभङ्गी हेर्दा लाग्थ्यो राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग जादुको छडी छ । अब ऊर्जा क्षेत्रका सबै समस्या राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले ‘फु’ गर्दा समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्तजस्तै देखिन्थिन् । 

राधा ज्ञवाली मन्त्री भएपछि म करिब २ महिना प्राधिकरणमा कार्यकारी पदमा रहे । मैले पटकपटक सञ्चालक समितिको बैठकका लागि मन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ । यिनले बैठकका लागि कहिल्यै अनुमति दिइनन् । ममाथि यिनी अत्यन्त ठूलो पूर्वाग्रही सोच लिएर आएकी थिइन् । मेरो विद्यार्थी जीवनकालको नेविसंघसँगको संलग्नताले यिनलाई मप्रति पूर्वाग्रही बनाएको हुनुपर्छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितको बैठक हुनु सामान्यतः ४८ घन्टाअघि एजेन्डासहित बस्ने स्थान, मिति र समयको जानकारी पत्र अध्यक्ष र सदस्यलाई पठाइने गरिन्छ । मैले पोखराको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन भएको पत्र बुझेको दिन राधा ज्ञवालीले निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको बैठक राख्न निर्देशन दिइछन् । 

प्राधिकरणको मुख्य हलमा मेरो विदाइ भइरहेको थियो भने त्यही समयमा तल बैठक कक्षमा सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको थियो । एउटा कर्यकारी निर्देशक अवकाश पाएर वा सरुवा भएर कार्यकारीको पद रिक्त रहेको अवधिमा वरिष्ठतम उपकार्यकारी निर्देशकले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँछ । 

निमित्त कार्यकारी निर्देशक आफ्नै उपकार्यकारीको कोठामा बसेर काम गर्ने प्रचलन छ । म बिदा भएर निस्किँदा त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षको बाहिर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको नेमबोर्ड टाँगिइसकेको रहेछ । पछि तिनी उपकार्यकारी निर्देशकको पदबाट नै निवृत्त भए । 

म क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी लिन पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलयमा हाजिर हुन गएँ । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव भएर ल्याएपछि मन्त्री राधा ज्ञवाली विजयको भावमा थिइन् । तर, उनलाई के कुरा को जानकारी थिएन भने एक दिन यिनै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले यिनको मन्त्री पद खाइदिनेछन् । 

राधा ज्ञवालीलाई लागेको थियो कि क्षेत्रीलाई सचिव बनाएको हुँ । तर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई थाहा थियो अरु कसैको स्वार्थमा अरु कसैले उनलाई ऊर्जा सचिव बनाइदिएको । जसको स्वार्थमा र जसले ऊर्जा सचिव बनाइदिएको हो उनको उनीहरूप्रति नै निष्ठा थियो । 

विधिको विडम्बना, उनै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीपछि गएर मुख्यसचिवसम्म बने । मुख्यसचिवको झिनो सम्भावना नभएको मान्छे कसरी मुख्यसचिव बने । पछिको लेखमा विस्तारमा लेख्नेछु ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोशी कोरिडोरको प्रसारण लाइनको बोलपत्र निस्काशन गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक (मुकेश काफ्ले, जसको नियुक्तिबारे पछिल्ला लेखमा उल्लेख गर्नेछु) ले उक्त वोलपत्र स्वीकृत गर्ने एजेन्डा संचालक समितिमा लगेका थिए । 

खराब परिणति भोग्न बाध्य मन्त्री ज्ञवाली

कार्यकारी निर्देशकले जसको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेका थिए त्यही स्वीकृत गर्ने पक्षमा मन्त्रीलगायत संचालक समितिका सबै सदस्य थिए । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भने अर्कैको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अडानमा थिए ।

जसको स्वार्थमा उनी सचिव भएर आएका थिए उसले स्वीकृत गर्न चाहेको बोलपत्रसँग उनैको संलग्नता थियो । संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसबमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्यो । फरक मत दर्ज गर्नेमा सचिव क्षेत्री र अर्का एक सदस्य थिए ।

बोलपत्र स्वीकृत गरिएको निर्णयमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले लामो टिपोटसहित असहमति अर्थात् ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । सामान्यतया संचालक समितिको वैठकले गर्ने निर्णयमा सचिवको असहमति भएमा आफ्नो कुरा बैठकमा राख्ने र निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्नु उत्तम विधि मानिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा मन्त्री र सचिवबीचमा असमझदारी भएपछि सचिवले मन्त्रीसँग विवाद गरेर बस्नुभन्दा आफ्नो कुरा मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर् याएर अन्यत्र सरुवा माग्नु उपयुक्त हुने थियो । उक्त प्रकरणमा फरक परिदृश्य देखापर् यो ।

राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले संचालक समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मात्र लेखेनन् आफूले लेखेको उक्त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित निर्णयको फोटोकपी अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की कहाँ पुर् याइदिए । त्यस बेलाका लोकमानसिंह कार्की.... !  उनले तुरुन्त राधा ज्ञवालीले अनुचित कार्य गरेको जिकिर गर्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाए । 

यहाँ त तथ्यमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने कसलाई चासो छ र ? सबलाई अरूलाई दोषी देखाउन आत्तुरी हुन्छ । राधा ज्ञवाली प्रकरणमा पनि त्यही भयो । अनुचित कार्य गरेकामा मन्त्रीलाई पद मुक्त गरी विधिको शासनप्रति कटिबद्ध छु भनी देखाएर लोकप्रिय हुने सल्लाह प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिइयो होला ।

अर्कातिर लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिस कार्यान्वयन गरी उनलाई रिझाउने काम पनि हुने भयो । प्रधानमन्त्रीबाट राधा ज्ञवाली पदमुक्त भइन् । राधा ज्ञवाली राम्रैसँग डामिइन् । गलत तरिकाले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिवमा ल्याएको कार्यले राधा ज्ञवालीलाई खराब परिणाम दियो ।

आफूलाई पदमुक्त गरेको विषयमा राधा ज्ञवाली रिटसहित सर्वोच्च अदालत गइन् । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस नियमसंगत नभएको भनी रिट जारी गरिदियो । तबसम्म राधा ज्ञवाली पदमुक्त भइसकेकी थिइन् । उनी पदमुक्त भएको समाचार दैनिक पत्रिकाको मुखपृष्ठमा छापियो, टेलिभिजनको हेडलाइन बन्यो । सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेर उनलाई न्याय दिइएको विषयले न दैनिक पत्रिकामा न टेलिभिजनमा स्थान नै पायो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारेमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ रहे ।

सिन्डिकेटको अन्त्य

म २०७१ भदौ महिनामा पोखरास्थित क्षेत्रीय प्रशासकको पदमा हाजिर हुन गएँ । क्षेत्रीय प्रशासक विशेषतः सेरेमोनिएल, खासै कार्यकारी अधिकार नभएको पद रहेछ । क्षेत्रीय प्रशासकको निवास र गाडीमा झण्डा हुने, निवासमा ११ जना प्रहरीको सुरक्षा रहने प्रबन्ध हुने, एउटा असई दर्जाको पीएसओ पनि दिने रहेछ । तर यसको मातहतमा विकास क्षेत्रभरि एउटा पनि कार्यालय नभएकाले खासै काम नहुने रहेछ । यसको प्रमुख काम भनेको क्षेत्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षता गर्नु रहेछ जुन समितिमा सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुखहरु सदस्य हुने रहेछन् । क्षेत्रीय प्रशासकको काम भनेको सभा, गोष्ठी, मेला आदिको उदघाटन गर्नुमात्र रहेछ ।

बेनी, जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ जाने बाटोमा स्थानीय यातायातको सिन्डीकेट चलेको वर्षौं भएको थियो । यो सिन्डीकेट कति बलियो थियो भने बेनीबाट निजी सवारी साधन पनि माथि लैजान पाइन्नथ्यो । स्थानीय प्रशासनको निरन्तर प्रयासले पनि यो सिन्डीकेटको अन्त्य हुनसकेको थिएन । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मलाई पोखरा जानुपूर्व त्यो सिन्डीकेटका कारण नेपाली तथा भारतीय तिर्थालुले साह्रै दुःख पाएका र त्यसको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने धारणा सुनाउनुभयो । म हाजिर भएको ७ दिन जतिमा बाग्लुङको सदरमुकाममा बागलुङ र म्याग्दीको सिडिओ, जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी प्रमुख, यातातात कार्यालयको प्रमुख र यातायात व्यवसायी प्रतिनिधिबीच बैठक बस्न लगाएर म पोखराबाट टेलिफोन सम्पर्कमा बसिरहें । 

बैठकको सन्देश थियो - नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनले निर्वाध रूपमा नेपालभर चल्न चलाउन पाउने कानुनी अधिकार छ र यसलाई कसैले अवरोध गरेमा तिनलाई सख्त कानुनी कारबाही हुनुका साथै तिनको सवारी साधनको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ । 

मेरो कडा रवैयाले काम गर् यो । बाग्लुङमा भइरहेको बैठकमा सबै प्रकारका सवारी साधनले बेनीबाट जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ जाने बाटोमा निर्वाध चल्न पाउने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भयो । अर्को दिनको सबै पत्रपत्रिकाले यो समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका थिए । 

त्यसले जागिरको दौरानमा मेरो कडा प्रशासकको छवि बनायो । सायद यही छविले बेनीबाट जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ जाने बाटोमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट हट्न मद्दत गरेको हुनुपर्छ ।

सचिव पदमा वढुवा

क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारीमा रहेकै बखतमा सचिव पदमा बढुवाका लागि मेरो नाम सिफारिस भयो । म वरिष्ठतम सहसचिवमा पर्थेँ । मेरो सचिवमा बढुवा हुने निश्चित नै थियो । मलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालयमा लाने सोच बनाउनु भएको भन्ने जानकारी आयो । म अर्थमन्त्री भेट्न निवासमा गएँ । मैले सुनेको कुराको जिज्ञासा राख्दा उहाँले तपाईँलाई पनि सम्भावनाको सूचीमा मात्र राखेको बताउनुभयो । 

शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव विश्वप्रकाश पण्डित अर्थ सचिवको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग निकटतम सम्बन्ध थियो । उहाँ मभन्दा २ वर्षअघि सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । मेरो र उहाँको मित्रवत सम्बन्ध थियो । मैले डा. रामशरण महतसँगको भेटमा पण्डितको अर्थ सचिव बन्ने चाहना भएको र उहाँलाई बनाउँदा राम्रो हुने भनाइ राखे । महतले मेरो कुरा सुन्न चाहनु भएन । अर्थ सचिव बन्ने कुरा सम्भव नदेखेको जानकारी मैले विश्वप्रकाश पण्डितलाई बताइदिएँ ।

सचिव पण्डितको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा नहुने निश्चितजस्तै भयो । मेरो अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने कुरामा विश्वस्त थिएँ । मैले अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएर प्रभावकारिता देखाउन सक्छु भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । विकास मैले बुझेको थिएँ । नीतिगत र कार्यकारी पदमा सैद्वान्तिक अर्थशास्त्र होइन व्यावहारिक अर्थशास्त्रको ज्ञान आवश्यक भएको म ठान्थे । त्यसैले अर्थमन्त्रीलाई भेटेपछि मैले ‘थोमश पिकेटी’को पुस्तक ‘क्यापिटल’ आदिअन्त्य पढेर आफूलाई अर्थ सचिवका लागि धार लगाएर बसेको थिएँ ।

मेरो सचिवमा बढुवा भयो । म ६ साताको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी सकी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हाजिर भएँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवहरूको पदस्थापन र सरुवाको एजेन्डासहित बिहान (२०७१ साउन २२) मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । सचिवको पदस्थापना र सरुवामा सहमति कायम हुन सकेन । बैठक पुनः साँझमा बस्ने तय भयो । 

एकछिनपछि मलाई अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रीसँग भेट्न तुरुन्त आउनू भनी फोन आयो । म भेट्न गए । अर्थमन्त्रीले मसँग भन्नुभएको कुरा म जस्ताको तस्तै उद्धृत गर्छु - “बाफ रे बाफ तपाईँको विरोधमा कत्रो क्याम्पेन । तपाईलाई अर्थ सचिव बनायो भने पार्टीमा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुन्छसम्म भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना भयो । तपाईँलाई मैले अर्थमा ल्याउन सकिन, डा. नारायण खड्का (सहरी विकासमन्त्री) लाई भनेको छु तपाईंलाई लैजान, तत्काल उहाँलाई भेट्नुस् ।’’

मेरो पृष्ठभूमि नेविसंघ भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीलाई जानकारी थियो । तर, म अर्थसचिव बन्ने कुरामा नेविसंघबाटै राजनीति गरी सांसद भएका एकाधले डा. शशांक कोइरालालई अघि सारेर अवरोध खडा गरेछन् । पहिले मेरो नेविसंघको पृष्ठभूमिका कारण २ चोटि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट एमाले मन्त्रीले हटाइदिए । अब अर्थमन्त्रीले अर्थमा लान्छु भन्दा त्यो पृष्ठभूमि सहयोगी हुनुपर्ने, भएन ।

म सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्न गएँ । मेरो उहाँसँग सामान्य चिनजानमात्र थियो । डा. नारायण खड्का भद्र व्यक्ति । उहाँले भन्नुभयो - ‘‘डा. महतले तपाईँलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा लानु भन्नु भएको छ । मैले सहरी विकास मन्त्रालयमा तपाईलाई ल्याउने सोचेको थिएँ । तपाईं अर्थमा जाने भन्ने भएकाले मैले अरू कसैलाई भनी सकेको छु । त्यसैले म तपाईंलाई वचन दिन सक्दिन । तैपनि के गर्न सकिन्छ, म हेर्छु ।’’ म हस् भन्दै धन्यवाद दिएर हिडेँ ।

बाहिरबाट हेर्नेलाई लाग्दो हो नेपालमा सचिवहरूको पदस्थापन/सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । यसका कुनै खास मापदण्ड होला, सामान्य किसिमले हुन्छ होला । 

नेपाल सरकारको सचिवको सरुवा तीन वर्गमा हुनेगरेको मेरो अनुभव छ । पहिलो वर्गमा शक्तिशाली/आकर्षक/प्रशस्त स्रोत र साधन सम्पन्न गृह, अर्थ, भौतिक, जलस्रोत, सूचना, पर्यटन पर्छन् । त्यहाँ मन्त्रीहरूले छानेका सचिव पर्छन् । त्यसमा योग्यता र क्षमताले अर्थ राख्दैन । कहिलेकाहीँ योग्यता र क्षमता भएका पनि पर्न सक्छन् ।  

दोस्रो वर्गमा मध्यम स्रोत र साधान भएको मन्त्रालय शिक्षा, श्रम, सहरी विकास, खानेपानी, कृषि, वनजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । दोस्रो वर्गमा सचिवको सरुवा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यसचिवको सरसल्लाहमा हुने गर्छ । तेस्रो वर्गमा बाँकी मन्त्रालय र कार्यालयहरू पर्छन् । यस वर्गमा नेताहरूको कोपभाजनमा परेका र राजनीतिक पहुँच नभएका सचिव पर्छन् । यिनको सरुवा विशुद्ध मुख्यसचिवले गर्छन् । 

त्यस समयमा सुमन शर्मा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । डा. रामशरण महतले सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसँग अर्जुन कार्कीलाई अर्थमा ल्याउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा सुमन शर्मालाई अर्थमा लैजाने र मलाई सञ्चारमा लैजान भन्नुभएको रहेछ । मैले सञ्चारमन्त्री भेटेको थिइन । जब मलाई अर्थमा लान नसकिने परिस्थिति बन्यो मिनेन्द्र रिजालले सुमन शर्मालाइ अर्थमा लग्न सहमति दिनु भएछ । तर, मलाई सञ्चारमा ल्याउने कुरा अस्वीकार गर्नु भएछ । 

वास्तवमा मेरो कुनै पनि मन्त्रालयमा पदस्थापना हुने कुराको आश मारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको प्रतीक्षामा बसिरहेँ । मैले माथि व्याख्या गरेजस्तै म पहिलो वर्गको सचिव (मन्त्रीले छनोट गर्ने) बाट तेस्रो वर्गको सचिव (मुख्यसचिवले पदस्थापन गर्ने) मा परिणत भएको थिएँ । अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन हुन्छ भनिएको व्यक्ति, म करिब करिब कुनै मन्त्रालयको सचिव नहुने परिस्थिति बन्न पुग्यो । मलाई कुनै कार्यालयको सचिव हुन नपरे हुन्थ्यो भन्ने थियो । मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्न पहल गरेँ । 

अन्ततः मेरो सहरी विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन भयो । डा. रामशरण महत र डा. नारायण खड्काले गुन लगाउनु भयो । आजपर्यन्त गुन मानेको छु । संचार सचिव सुमन शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सहसचिव सुनिल मल्ललाई मिनेन्द्र रिजालले कायममुकायम सञ्चार सचिव बनाएर लानु भयो । यद्यपि, सुनिल मल्ललाई सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेर मिनेन्द्र रिजाल सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र बढुवा गरेको थिएन । 

म सहरी विकास मन्त्रालयमा हाजिर भएँ । सचिवको नियमित काम गरियो । त्यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालयमा खानेपानी पनि पर्थ्यो । त्यस मन्त्रालयको टाउको दुखाउने मेलम्ची खानेपानी योजना नै थियो । मेलम्ची खानेपानी योजनाले त अझै पनि टाउको दुःखाइ नै रहेको छ ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १२, २०८०  ०९:२६
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro