कमल थापा नेपाली राजनीतिका ‘चतुर’ खेलाडी हुन् । करिब पाँच दशक नेपाली राजनीतिमा बिताएका थापा राजसंस्थावादी नेता हुन् ।

आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको सचिवालयका सदस्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर आफूलाई पाखा लगाउने प्रयास गरेको भन्दै आफ्नो कार्यनीतिमै राजसंस्थाको एजेन्डा समावेश गरेनन् ।

कार्यकर्ताको दबाब, नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, गणतन्त्रवादीको उपेक्षाका कारण थापा फेरि पुरानै ‘लिगेसी’लाई कायम राख्दै अघि बढेका छन् ।

उनी नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा फेरि पनि आफ्नो एजेन्डा पूरा हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । उनी राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा आफू दृढताका साथ लागेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

– पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राजनीतिक घटनाक्रमले केही संकेत गर्दैछन् ?

देशको अवस्था हेर्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन २०६३ लाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसबेला जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यो मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर भएको थिएन ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि जुन माग प्रस्तुत गरेको थियो, ती धेरै भारतसँग जोडिएका थिए । पछि भारतसँगै एक प्रकारले सहयोग लिएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो ।

२०६३ सालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको निम्ति जुन ‘भाष्य’ तयार गरिएको थियो, त्यो सही थिएन ।  मुलुकको रोग, भोक, अशिक्षाका कारक भनेकै राजा, राजसंस्था, हिन्दू धर्म र एकात्मक राज्य प्रणाली भन्ने न्यारेटिभ नै गलत थियो ।

त्यही गलत ‘न्यारेटिभ’का कारण अहिलेको राजनीतिमा समस्या देखिएका हुन् ।

– पूर्वराजाको पक्षमा केही माहोल देखिएको छ, यो क्षणिक हो कि, यसले आन्दोलनको रुप पनि लिन सक्ने देख्नुहुन्छ ?

जुन किसिमको वातावरण देखापरेको छ, यसले आमजनतामा यतिखेरका अस्तव्यस्तताका कारण व्यवस्था र नेतृत्त्वप्रति तीव्र वितृष्णा छ ।

व्यवस्थाले जस्तो परिणाम दिन्छ भनेर जनतालाई आश्वासन दिइएको थियो, त्यसमा राजनीतिक दलहरु असफल भए ।

अर्कोतिर नेताहरु भ्रष्ट हुँदै गए । वितृष्णाको कारणले जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । विकल्प भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र नै हो भन्ने देखापरेको छ । 

–अब पनि राजतन्त्रसहित प्रजातन्त्रको सम्भावना छ ? आन्दोलनको पनि सम्भावना पनि छ र ?

मैले जनु किसिमको गणतन्त्रप्रति अन्त्यन्तै भावनात्मक लगाव र राजतन्त्रप्रतिको वितृष्णा थियो । त्यो चाहिँ यतिखेर धेरै ‘सफ्ट’ हुँदै गएको मैले पाएको छु ।

परिवर्तनकारी शक्तिको सोचाइमा केही सुधारोन्मुख प्रवृत्ति देखिनु, आमजनतामा यो १७ वर्षको बीचमा परिवर्तनको अनुभूति नहुनु, पूर्वराजाबाट पनि पुनःस्थापनाको चाहना व्यक्त भएको छ । ढिलो चाँडो पुनःस्थापना होला जस्तो लाग्छ ।

– नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आवश्यक पर्छ पर्दैन, जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल बढेर गएको छ । त्यसकारणले आगामी परिवर्तनमा पनि चिन्ता र चासो हुन्छ नै ।

–तपाईं आफैँले राजतन्त्र त्यागिदिनुभएको थियो, फेरि अंगाल्न लाग्नुभयो, किन ?

राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई कार्यनीति नबनाउने मैले एउटा निर्णय गरेको थिएँ, त्यसको मुख्यकारण भनेको साझा अविभावकीय भूमिकामा आघात पुगेपछि कार्यनीति नबनाएकै हो । राजसंस्थाप्रतिको आस्था कायमै थियो ।

मेरो व्यक्तिगत चिन्ता, चासो र चित्त दुखाइभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता हो जस्तो लाग्यो । फेरि मेरो राजनीतिक लिगेसी राजासहितको हिन्दू राष्ट्र नै हो ।

राजनीतिक उत्तरार्धतिर परिवर्तन गर्नुपर्ने राजनीतिक धरातलीय अवस्था देखिन । यो डेढ वर्षको बीचमा पार्टीका कार्यकर्तामा राजसंस्थाको एजेन्डा बोकौं भन्ने चाहना देखियो ।

चौथो कुरा पनि जोड्न सकिन्छ– म वास्तवमा राजाको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने प्रतिकूल अवस्थामा पनि पहिलो व्यक्ति हुँ ।

मजस्तो व्यक्तिले राजसंस्थाको एजेन्डालाई स्थगित गरेर कार्यनीतिक एजेन्डा नबनाएको बेलामा पनि गणतन्त्र पक्षधरबाट सकारात्मक प्रोत्साहनको कुरा त परै जाओस् सामान्य ‘नोटिस’मा लिने कामसम्म पनि भएन ।

त्यसकारणले यो गलत बाटो रहेछ भन्ने लाग्यो । एकातिर शुभचिन्तक दुःखी छन् । अर्कोतर्फ मूल सम्वाहक नै परिवर्तन हुन खोज्दा पनि कतैबाट सहयोग भएन ।

– राजासहितको प्रजातन्त्रको बाटो तपाईंले कस्तो देख्नुभएको छ ? कि लामो समय राजसंस्था भनेर हिँडियो अब किन छोड्नु भन्ने लागेर हो ?

त्यो चाहिँ होइन । मूल कारण देशको अवस्था नै हो । मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन किसिमको वितृष्णा जनतामा देखिएको छ । जनताले विकल्प खोजिरहेको छ । 

जनताको माझमा राम्रोसँग अवधारणा पु¥याउन सक्यौँ भने यो पुनःस्थापना हुन सक्छ । राजसंस्थाको विपक्षमा हुनेहरुको आक्रोश र असन्तुष्टि भनेको निरंकुशताको विरुद्धमा नै हो । 

विगतमा जुन घटना भए, राजाबाट जुन कदम चालियो । त्यसको यस्तो सन्देश गयो कि राजसंस्था प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनै सक्दैन । 

फेरि मौका दिइयो भने प्रजातन्त्र मास्ने काम हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकताले जरो गाडेको छ ।

त्यसमा केही सत्यता पनि होला । बहस गर्न पनि सकिन्छ । तर हामीले यदि त्यस्तो विचार राख्नेहरुलाई चित्त बुझाउन सक्यौँ भने अर्थात् राजाले भविष्यमा प्रजातन्त्र मास्ने काम गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

राजालाई संसद्को नियन्त्रणमा, संविधानको परिधिभित्र र एउटा प्रजातन्त्रको बृहत् मान्यताभित्र रहने संस्थाको रुपमा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिए । 

नकारात्मक धारणा राख्नेलाई पनि ठीक बाटोमा ल्याउन सक्छौँ । 

राजा चाहिन्छ भन्नेभित्रै अतिवादी प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो अतिवादी प्रवृत्तिले गणतन्त्र पक्षधर समूहलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिरहेको छैन ।

पहिलो च्यालेन्ज त्यो हो । पूर्वराजाले पनि विश्वसनीय वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्छ । 

अर्को कुरा पूर्वराजालाई पाखा लगाएर राजनीतिक अभ्यास गरेको पनि डेढ दशक भयो । राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यासमा पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने आधार छैन । हालसम्मका तीनैजना राष्ट्रपतिले पार्टीको छायामा काम गर्नुभएको छ ।
दलको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नुभएन । त्यो अवस्थामा देशलाई राष्ट्र प्रमुख चाहिन्छ नै । 

अहिलेको देशको अवस्था हेर्दा पनि मनपरीतन्त्र देखियो । 

यस पछाडिको कारण ‘मोरल अथोरिटी’ भएन । मर्यादा र अनुशासन नै भएन । 

–तपाईंले चिनेका ‘राजा’बाट आफैं वातावरण बनाउने काम होला ?

अलि अगाडिसम्म धेरै आश्वस्त थिइनँ । तर पछिल्ला वर्षमा केही परिवर्तन हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने, प्रजातन्त्र आदर्शको रुपमा रहने भन्ने कुरा व्यक्त भइरहेको छ ।

त्यो ‘रियलाइजेसन’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सक्छु ।

– राष्ट्रपतिले नसकेको होला, पूर्व राजाले पनि नसकेको त हो नि ! तपाईंको सानो पार्टीभित्रै खेलिदिने पूर्व राजाले भोलि व्यवस्थामाथि फेरि खेल्न सक्दैनन् र ?

मैले त्यही कारणले नै कार्यनीतिक एजेन्डा नबनाएको हो ।

तर, पूर्वराजा र राजसंस्थामा पनि त्यो ‘रियलाइजेसन’ भएको महसुस गरेको छ । पूर्वराजाबाट जुन कदम चालियो, त्यो ‘रियलाइजेसन’ भएको पाएको छु । २०६१ सालमा चालेको कदम असल नियतले नै हो, मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था फर्काउँ भन्ने उद्देश्य थिएन । 

पटक पटक चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा केही वर्षमा शान्ति स्थापना गरेर, चुनाव गरेर जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिने मनसाय थियो । त्यो सफल हुन सकेन । असल नियतले गरेको कदमका बारेमा, जनता र नागरिक समाजलाई बुझाउन सकिएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सकारात्मक विश्वास जित्न सकिएन । त्यो घटनाबाट पनि राजाले पाठ सिकेको जस्तो लाग्छ । सबै पक्षबाट केही न केही कमी कमजोरी र गल्ती भए । 

दलबाट पनि भए त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ साझेदारीको विकास गर्नु देशको लागि उपयुक्त हुन्छ । वातावरण मैले देखिरहेको छु । काठमाडौंमै पनि जुलुस गरेर हेरिसकेको छु । विस्तारै जनता सडकमा आउन लागेका छन् ।

काठमाडौंमा निरन्तर ५० हजार जनता उतार्न सक्यौँ भने सडकको दबाबले राजसंस्था र हिन्दूधर्म पुनस्थापित गर्न सकिन्छ । तर त्यो शान्तिपूर्ण हुनेछ । हिंसात्मक बाटो रोज्नुहुँदैन ।