यो वर्ष बर्खामा पनि कोसीमा ठूलो बाढी  आएन तर मनसुन बाहिरिन लागेकै बेलामा पानीको होइन राजनीतिको ‘सुनामी’ नै आइदियो । सुनामीलाई ‘बबण्डर’ भने पनि हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेकपा (एमाले)को समर्थन जुटाएर सरकार गठन गरे । कांग्रेस र एमालेका एक एक जनालाई मन्त्री बनाएर सपथ ग्रहण पनि गरेका छन् ।

संघ र अरू प्रदेशमा विपक्षमा रहेको एमाले कोसीमा ‘किङ मेकर’ बन्न पुग्यो । त्यतिमात्र होइन एमालेले कांग्रेसका नेता कार्कीलाई समर्थन गरिदियो । कार्कीले नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा नभएर २९ मध्ये आफूसहित ८ जना कांग्रेस सांसदहरूको मात्र समर्थन र एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बने । 

वर्तमान गठबन्धन बनेको बेला कोसीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसका भागमा परेको थियो । कांग्रेसले प्रदेश सभाको संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीको उमेदवार बनायो । विडम्बना, थापाले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् २ पटकसम्म असंवैधानिक ठहरियो । 

यसपटक सम्भवतः थापा वा अर्को कुनै कांग्रेसलाई नै उमेदवार बनाइएको भए केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री पदमा यसरी दाबी पनि गर्ने थिएनन् होला । यद्यपि, थापाको सरकार असंवैधानिक ठहर हुनेबित्तिकै विकल्प खोजेको भए राजनीतिक नैतिकता पनि देखिने थियो । र, त्यस अवस्थामा स्वाभाविकरूपमा कार्कीको नाम आउनसक्थ्यो ।  

शकुनिको खेलले पारेको वित्यास 

परन्तु, सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अर्का नेता शेखर कोइराला निकट कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने  खेलमा लागे । थापाका पक्षमा समर्थन नजुट्ने देखेपछि देउवा र सिटौला कोइराला निकट कार्कीभन्दा माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री बनाउन तम्से । अनि ‘सुनामी’ त आउनु नै थियो ।  

कोसी प्रदेश सभामा पनि कसैको बहुमत छैन ।  प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) का सबैभन्दा धेरै ३९ सदस्य छन् भने त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको २९ जना । नेकपा  (माओवादी केन्द्र)का १३ जना छन् भने अरू दलका पनि केही छन् । राप्रपाले साथ दिए पनि एमालेलाई बहुमत पुग्दैन थियो । 

गठबन्धन भत्काउन सकेमात्र एमालेको शक्ति काम लाग्थ्यो  । जनादेश पनि एमालेकै निम्ति थियो । अनि गठबन्धन भत्काउनै परेपछि सानातिनातिर आँखा लगाउनुको साटो कांग्रेसमै ‘सेँधमारी’ किन नगर्नू? एमालेले यसपटक भने बुद्धि पुर्‍यायो । (यो युक्ति सबैभन्दा पहिले कस्ले निकालेको होला?) 

जेहोस्, कोसीमा एमालेले एउटै तीरले धेरै सिकार गरेको छ । गठबन्धनभित्र चिसो अविश्वासको बीउ रोपिदियो । कांग्रेसमा दुई चिरा त पहिलेदेखि नै थियो तर गुटबन्दी झन् बलियो बनाइदियो । एमालेमाथि लागेको ‘मध्यावधि मोह’ को आरोप पनि पखाल्यो । अब मध्यावधि गर्नै परे पनि त्यसको दोष अरू दलमाथि लाग्नेछ ।    

विराटनगरको सोच

भनिन्छ -  विराटनगरले आज जे सोच्छ काठमाडौंले पर्सी त्यो बुझ्छ । राजनीतिक विद्रोह विराटनगरको पहिचान नै बनेको थियो विगतमा । र, गरिजाप्रसाद कोइराला बाँच्दासम्म पनि नेपाली राजनीतिको वास्तविक केन्द्र विराटनगरै भएजस्तो लाग्थ्यो । जटिल राजनीतिक निर्णय लिन गिरिजाबाबु विराटनगर जो पुग्थे । 

अहिले पनि प्रदेशहरू संघका कठपुतली होइनन् भन्ने सन्देश विराटनगर विद्रोहले दिएको छ । राष्ट्रिय नेताहरू सांसदहरूलाई पनि पार्टीका कार्यकर्ता जसरी नै खटनमा राख्न चाहन्छन् । सांसदहरूलाई विधि निर्माणका समेत विवेक प्रयोग गर्न नदिइएका उदाहरण छन् । सार्वभोम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भए पनि नेपालमा सांसदहरूको हैसियत मध्ययुगका ‘क्रीतदास’को जस्तो छ । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले त प्रधानमन्त्री हुँदा ‘प्रदेश केन्द्रकै इकाइ हो ’सम्म भनेका थिए ।

होइन रहेछ त उनले भनेजस्तो । कोसी कांग्रेसका ८ सांसदले त अवज्ञा गरिदिए केन्द्रको आदेश । अब ‘टाउके’हरू बसेर देशको भाग्य निर्धारण गर्ने वा ‘पाटनका ६ प्रधान’ बनी खेल्न हिचकिचाउलान् कि? 

दलीय अनुशासनको ‘हनुमान चिन्ता’ 

कोसीमा केदार कार्कीले बाजी मार्दा कांग्रेसका केही नेता ‘खोरमा परेको बिरालाला खाँबो चिथोर्छ’ भनेजस्तो भएका देखिन्छन् । सत्तागठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गठबन्धनको फाट्न लागेको टालामा रफ्फु भर्न लागेका छन् । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भनेर चित्त बुझाउँदैछन् । देउवा र दाहालको छटपटीको मात्रा ‘चिकर्टो’मा गठबन्धन जोगाउन कोइरालासँग गरिएको सहमतिले उजागर गरेको छ । 

शेखर कोइरालालाई पार्टीको चुनावपछि ‘बाल’ नदिएका देउवाले अहिले यसरी सम्झौता गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । यसभन्दा लाजमर्दो लाचारी अरू के हुनसक्छ? पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी कोइरालासँग देउवाले यथोचित स्थान दिएका मात्रै भए पनि सायद देउवाले यति ग्लानि सहनुपर्ने थिएन । ‘शकुनि’हरूको भर परेर शेखरको सेखी झार्न पट्टि नलागेका भए देउवाको ढुंगो यसरी हल्लिने थिएन ।

कोसीका जे भयो त्यो गलत कि सही भन्ने विश्लेषण आआफ्नै हुन्छ । तर, परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा सांसदहरू यस्ता अभ्यास गर्छन् । बेलायत वा अमेरिकाका सांसदहरूले धेरै स्वतन्त्रता प्रयोग गर्छन् । कोसीको विद्रोहले दलहरूमाथि आकाश खस्दैन ।तर, जनप्रतिनिधिले विवेकको अभ्यास गर्ने परम्परा कायम हुनसक्छ ।

हो पार्टी नेताहरूको निरङ्कुशतामा भने पक्कै गतिलै प्रहार हो कोसीको विद्रोह । अब बुद्धि भएकुनै निर्णय थोपर्नुभन्दा पहिले नेताहरू धेरैपटक सोच्नेछन्  ? पार्टीभित्र विधि र पद्धति कायम गरेर नैतिक वैधता पनि आर्जन गर्नेछन् कि ? देउवाले पार्टीलाई कांग्रेसकै विधानअनुसार चलाएका भए सायद कोसी विद्रोह हुनै नै थिएन ।   

जेहोस्, दलका नेताको ‘अधिनायक’ शैलीलाई चुनौती दिन कोसीबाट थालिएको छ । दल र नेताका हनुमानहरूलाई जनताका प्रतिनिधिको स्वतन्त्रताको अभ्यास पचाउन पक्कै गाह्रो हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै आधारमा जनप्रतिनिधि दलभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अब नेपालमा पनि स्थापित होस् । नयाँ लोकतान्त्रिक बाटो तय गर्न आँट गरेका केदार कार्की साँच्चै नै जनताप्रति उत्तरदायी बनून् । 

र अन्त्यमा

गएको साता नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कार्यकर्तालाई विरोधीको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएछन् । उनका अनुसार ‘पार्टीविरुद्ध निरन्तर प्रहार बढिरहेकाले वैचारिक प्रतिवाद’ गर्नुपर्छ । पार्टीमाथि लाग्ने आरोपको प्रतिवाद गर्न चिया पसलमा समेत बहस गर्न तम्सनुपर्छ । 

पार्टीका नेताका लागि त यो अत्यन्त स्वाभाविक लाग्ला तर बिचरा कार्यकर्ताले कुन मुखले प्रतिवाद गरून् ? अहिले कांग्रेसमा नेता कार्यकर्ताको आचरण हेर्दा ‘चिया पसलमा वैचारिक प्रतिवाद’ लाज र विवेक भएको कसैले गर्न सक्छ ?

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि उस्तै रोइलो सुनाएछन् गोरखा पालुङटारवासीलाई । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ रे ! र त्यस्तो घेराबन्दी चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन नचाहनेहरुले गरेका हुन् रे ! 

पार्टीका लिखतमै कांग्रेसलाई ‘प्रमुख शत्रु’ घोषणा गर्ने माओवादीसमेतको सहयोगमा मुख्यमन्त्री रहेका पाण्डेले कांग्रेसविरुद्ध घेराबन्दी भएको देखेछन् । कांग्रेसको दुर्दशा शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएदेखि नै बढ्दै गएको देखिएको छ । संयोग, सिंह र पाण्डे उतिबेला र अहिले पनि देउवाकै पक्षमा छन् ।