काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले भरिभराउ थियो । जहाँ नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित सचिवहरू उपस्थित थिए ।

तिनीहरूलाई त्यसरी समितिमा उपस्थित गराउनुमा सरकारी संयन्त्रमा बेरुजुको पारो बढ्दै जानु र सरकारी अधिकारीहरू अनुशासन राख्न अमसर्थ हुनुको कारण खोजी गर्नु थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यलयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा कुल बेरुजु एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले ‘सरकारी संयन्त्रमा हाल राम्रो काम गर्नुभन्दा नगर्दा सुरक्षित हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको’ उल्लेख गरे ।

काफ्लेका अनुसार राम्रो काम गर्ने र नराम्रो काम गर्नेबीच विभेद नभएका कारण वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको हो । उनले बेरुजु शून्यमा झार्न सकिने दलिल पनि पेश गरे । “बेरुजु शून्यमा झार्न सकिन्छ । बेरुजु सुधारको समय एकदमै पिडादायी हुन्छ । त्यसका लागि हामी तयार छौं । सुधारका लागि हामीले साउनबाट काम सुरु गरिसकेका छौं ।”

उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थाहरू प्रभावकारी रुपले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  सार्वजनिक खरिद विधिसम्मत् हुन सकेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको काफ्ले बताए ।

साथै, लेखा परीक्षणका लागि गएको टोलीलाई सरकारी कार्यालयको भान्सामा सहभागी नहुन र मदिरारहित हुन निर्देशन दिएको समेत बताए । “टोलीहरूलाई अनावश्यक भोजभतेरमा सहभागी नहुन स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ । त्यसरी जहाँ लेखापरीक्षण गर्न गयो, त्यही कार्यालयमा भान्सामा भोज खाएको खण्डमा हामीले कारबाही गर्नेछौँ।”

यस्तै, सरकारी खर्च गर्न नसकेको कारण आर्थिक क्रियाकलाप  विस्तार हुन नसकेका हुन् ।  यसले गर्दा राजश्व संकलनमा समेत चाप परेको मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए । मुख्यसचिव अर्यालले बेरुजु रकम जति सबै भ्रष्टाचार नभएको पनि बताए । 

“बेरुजु भएको सबै भ्रष्टाचार हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । तर, त्यो होइन । प्रतिवेदन तयार पार्ने समयमा कागजात पुर्‍याउन नसक्दा, खर्च विवरण स्पष्ट नभएको खण्डमा पनि बेरुजु देखिन्छ,’’ उनले भने ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले बेरुजु हरेक नगरपालिकाले लेखा परीक्षण गर्न जाने कर्मचारीले मासुभात खुवाउन छुट्टाउने गरेको आरोप लगाए । देशमा कार्यकारीको नाममा अराजकता बढ्दै गएको बताए । देशमा आर्थिक सुशासन आउन नसकेमा नेता, कर्मचारी र बिचौलियामात्रै बस्ने बताए । 

“प्रत्येक ६ महिनामा सचिव परिवर्तन हुन्छ । तपाईंहरूले एक–अर्काेका खुट्टा तान्नु हुन्छ । सचिव परिवर्तन गर्दा मन्त्रीलाई के फरक पर्छ ?,” उनले भने “तपाईं मन्त्रीको सचिव होइन, जनताका लागि काम गर्ने सचिव बन्नुस् ।
रास्वपाका सांसद् मनिष झाले कानुनको पालना नभएको कारण बेरुजु बढ्दै गएको बताए ।

“हाम्रो कानुन कमजोर होइन । यसको पालना कमजोर हो,” उनले भने “एउटा निजी संस्था तीन वर्ष घाटामा गयो भने कारबाही हुन्छ, तर हरेक वर्ष घाटामा भएको संस्थानलाई के गर्ने हो ?”

नेकपा एमालेका गोकुल बास्कोटाले सरकारले ऋण काटेर घ्यू खाइरहेको भन्दै व्यङ्ग गरे ।

“सबैभन्दा बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा छ । अर्थ मन्त्रालय बेरुजु उठान सक्षम छ कि छैन । यसमा हामी कति गम्भीर हुन्छौँ,” उनले भने । यसको जवाफ चाहिन्छ ।विधिसहितको जवाफ चाहिन्छ ।”