काठमाडौं । ‘‘दिनमा ३–४ जना मान्छे आउँछन् हामीलाई पैसा दिनुहोस् हामी भ्रष्टाचारीसम्म पुर्‍याउँछु भन्छन्, तर, अदालतले हामीलाई यो अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ,’’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाउँदा घूसखोरी बढेको अभिव्यक्ति बुधबार यसरी संसदीय समितिसमक्ष पोखे ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित राईले  सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी तरिकाले ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाएको ठहरसहित अढाई वर्षअघि अख्तियारको अधिकार कटौति गरेको थियो ।  ‘‘हामीले स्टिङ अपरेसन गर्न पाउने अवस्था रहेन,’’ राईको गुनासो थियो, ‘‘पहिले मर्का परेका व्यक्तिहरुलाई हामी सहयोग गरेर स्टिङ अपरेसन चलाउँथ्यौं, अनि घूसखोरी समाउँथ्यौं ।”

सर्वाेच्च अदालतले २०७८ वैशाख ८ मा ‘‘फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनी उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको’’ उल्लेख गरी अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’लाई अवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । 

नत्र अख्तियार स्वयंले घूसकोे रकम पठाउँदै घूससहित अभियुक्त पक्राऊ गर्थ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा छलफल गरेको थियो । 

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहित अन्य आयुक्तहरु उपस्थित थिए ।

नीतिगत निर्णय के हो ?

समिति सभापति, सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, संघीय मामिला मन्त्री अनिता देवी तथा समिति सदस्यहरूसामु प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयसँगै भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गरे । उल्टो उनले प्रश्न गरे, ‘‘नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्दै प्रश्न गरे ?’’

उनले भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखे । 

“अख्तियार प्राप्त कर्मचारीले निर्णय गर्दैन । मन्त्रालयगत हुने निर्णयहरू सबै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिन्छ,’’ राईले भने, “त्यहीबाट अनुचित काम र भ्रष्टाचार हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय भन्ने सोचाइ छ । विवादित खरिद प्रकृया मन्त्रिपरिषद्मा पठायो निर्णय गर्यो, सकियो, कुन सही कुन गलत हो, नीतिगत निर्णय ? त्यसमा पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यस विषयमा समितिले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।”

राईले भ्रष्टाचार हुन नदिने हो भने मन्त्रिपरिषदका निर्णय पनि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारको मातहतमा आउनुपर्ने माग राखे । 

उनले भने, ‘‘नीतिगत निर्णयको विषयमा परिभाषा हुनुपर्छ । उच्च अधिकारीले अख्तियारीविपरीत माथिल्लो निकायमा पठाएर गराए त्यसमा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’’ उनले भ्रष्टाचारको स्वरूप बदलिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘‘सेवा क्षेत्र, मालसामान खरिद गर्दा, आईटी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन ।”

राईको प्रस्तुतिपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने आशंका व्यक्त गरे । 

उनले अख्तियारलाई सबै निर्णय छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने जिकिर लिए ।

पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण दिँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताए ।  “सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न दिने भन्यो भने प्रधानमन्त्री कति बलियो हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीमाथि भोलि अख्तियारले नै अर्को सरकार हुने हो कि ?,” पन्तको प्रश्न थियो ।

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, “प्रत्येक निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको अपमान हुन्छ । सँगै अख्तियारलाई हेर्न नदिने हो भने जे निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा पठाइदिने भयो । यस बीचको सन्तुलनकारी नीति र प्रावधान के हुन सक्छ ? यो बारेमा सोच्नुपर्छ । सबै अधिकार दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर हुन्छ ।”

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले नीतिगत निर्णयका नाममा महामारी र देशमा संकटको बेलासमेत जथाभावी खरिदका निर्णय लिँदै भ्रष्टाचार हुने उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले नीतिगत निर्णयबारे छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

“नीतिगत निर्णयको नाममा महामारीको समयमा समेत गलत काम भएको छ । नीतिगत निर्णय हो होइन भन्ने कानुनले न यताको न उताको हुन्छ त्यसकारण यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ,” थापाले बैठकमा भने, “नीतिगत निर्णयबारे छुट्टै कानुन बनाइनुपर्छ । कानुनले परिभाषित गर्नुपर्छ ।”

अन्य सांसदहरूले पनि नीतिगत भ्रष्टचारको परिभाषा गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद दुर्गा राईले प्रश्न गरिन्, ‘‘नीतिगत भ्रष्टचार के हो ? कसले गर्छ ? कसले गर्दा हुन्छ ?’’

सांसद सरिता प्रसाईंले पनि विश्वमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएको भन्दै नीतिगत निर्णय नाममा छाड्न नहुने बताइन् । “नीतिगत निर्णय छुन हुन्न भनेर छाड्यो भने सबै मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ, किन यस्तो हुन्छ ? किन यस्तो अवस्था आयो ?,” प्रसाईंले बैठकमा प्रश्न गरिन् । 

बैठकमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरुलाई नीतिगत निर्णयको रुपमा हेर्नु गलत भएको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु नीतिगत हुन् वा अन्य निर्णय हुन् भन्नेमा भेद छुट्याउनुपर्ने भन्दै नीतिगत निर्णयलाई ठोस र मूर्त गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।

अख्तियारप्रति नागरिक भरोसा उडेको स्वीकारोक्ति 

बैठकमा प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले नै अख्तियारप्रति नागरिक जनविश्वास गिर्दो रहेको स्वीकार गरे ।  उनले अख्तियारलाई गुमेको जनविश्वास फर्काउने चुनौती रहेको बैठकमा उल्लेख गरे । 
“अख्तियारले जनविश्वास अलिकति गुमाएको हो । त्यो आर्जन गर्नुपर्ने चुनौती छ,” उनले भने । 

बैठकमा बोलेका सांसदहरूले अख्तियारले ठूलो माछा समातेको खोई भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।  उनीहरूले काम गर्ने मानिसहरुलाई रातो घरको डर बढ्दै गएको बताए ।  बैठकमा रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनसमेत अख्तियारले टेर्न छाडेको बताए । 

उनले चर्चित काण्डहरूमा कारवाही कहाँ पुग्यो भन्दै एकपछि अर्को प्रश्न उठाए । उनले प्रश्न गरे, ‘‘खोई ठूलो माछा पक्राउ गरेको ? सहसचिव उपसचिव नै अख्तियारका लागि ठूलो माछा हो ?’’

एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पहिला अख्तियारप्रति जनतामा प्रचुर विश्वास भए पनि अख्तियार आफँैले गरेको कार्यसम्पादनका कारण जनतामा जनविश्वास गुमेको धारणा राखे । 

“पहिला अख्तियारमा जनविश्वास थियो । त्यो गुमेको छ,” राईले बैठकमा भने । 

सांसद बलराम अधिकारीले सबै मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्ने तर परिणाम नआउने किन भन्दै प्रश्न गरे ।  यस्तै लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि सामान्य जनताबाट गुमेको साख अख्तियारले कहिले फर्काउँछ भन्दै प्रश्न राखे । 

“अख्तियारमाथि सामान्य जनताको विश्वास घटेको छ । यसको सुधार गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारकै हो । यो चुनौती पनि हो,” शुक्लाले भने । 

राईको माग : एनजीओ र निजी क्षेत्र पनि हेर्न पाउनुपर्छ

बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्र र एनजीओको पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताए ।  “प्राइभेट सेक्टर र एनजीओलाई सरकराले अनुदान दिन थाल्यो । हामीले यसलाई किन हेर्न नपाउने ?,” उनको प्रश्न थियो ।

स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा, उपभोक्ता समिति बिचौलिया भए 

समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराए ।  बैठकमा बोल्दै सांसद अजयकुमार चौरसियाले भ्रष्टाचारको बेथिति स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गरे । 

उनले आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर गाडी खरिद किन्ने र डिजेल खपतको नाममा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मौलाएको धारणा राखे । 

“आज बढी बेथिति स्थानीय निकायमा छ । जथभावी ढंगले सवारी साधन किन्ने, पचासौं लाख डिजेल पेट्रोल खर्च गरेर बेथिति निम्त्याएका छन्,” उनले भने । बैठकमा उनले स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा पनि अनियमितता बढेको बताए । 

“उपभोक्ता समितिको कार्यक्षमता भन्दा बढी काम दिने, नसक्ने काम उपभोक्ता समितिलाई गर्न लगाउने गर्दा अनियमितता बढेको छ,” बैठकमा उनले भने । 

प्रमुख आयुक्त राईले पनि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको उल्लेख गरेका थिए ।  साथै उनले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरे । 

“उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट खर्च गरिन्छ स्थानीय तहमा । उपभोक्ता समितिसँग न क्षमता छ, तर पनि रोड पिच गर्ने, पुल बनाउने, भवन निर्माण गर्ने काम दिइन्छ । त्यो उसको क्षमतामा पर्दैन,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात् उपभोक्ता समिति दलाल भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।”

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले भने भ्रष्टाचारको दोष स्थानीय तहलाई दिएर आफू पन्छिन नमिल्ने धारणा राखिन् ।  उनले स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिमा नलाग्ने, अधिकार दिन नसक्ने भन्दै सबै दोष तल दिनु गलत भएको जिकिर गरिन् ।