काठमाडौं ।  नेपाल सरकारको सम्पूर्ण ध्यान इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र कामदारमाथि केन्द्रित छ । 

प्यालेस्टिन चरमपन्थी समूह हमासले शनिबार अचानक इजरायलको दक्षिण भू–भागमा आक्रमण गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।  हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपाली मारिएका छन् । 

चारजना घाइते भएका छन्, जसको उपचार इजरायलका अस्पतालमा भइरहेको छ । एक जना बेपत्ता छन् । प्यालेस्टिनको गाजासँग सीमा जोडिएको इजरायली क्षेत्रमा हमासले आक्रमण गरेको थियो । 

उक्त क्षेत्रमा कृषि विषयमा ११ महिने इन्टर्न गरिरहेका ४९ जना नेपाली विद्यार्थी थिए । तीनै विद्यार्थीमध्ये १० जना मारिएका हुन् । उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र त्यसपछि उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय लागिरहेको छ । 

सोमबारसम्म आफूहरुलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन अनुरोध गर्ने इजरायलमा रहेका नेपालीको संख्या २०० नाघेको छ । उद्धारका लागि अनुरोध गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै जानेछ । इजरायलमा ‘केयर गिभर’का रुपमा काम गर्न जाने र अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब ५ हजार छ ।

यीमध्ये कति नेपाली स्वदेश फर्कन चाहन्छन् केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ । नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि अनुरोध र समन्वय गरिरहेको छ ।  अचानक आइपरेको यो आपत्बाट पार पाउन सरकारलाई केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।  

नेपाल सरकारले यस्ता खालका आपत् भोग्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन ।  यसअघि थुप्रैपटक विभिन्न देशमा अकस्मात् संकट आइपर्दा त्यहाँ रहेका ठूलो संख्यामा नेपालीलाई आपत्‌कालीन उद्धार गर्नु परेको थियो । 

पछिल्ला १३ वर्षमा यस्ता आपत् नेपालले धेरै पटक खेपेको छ र आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा फर्काएको पनि छ । 

लिबिया संकट
सन् २०११ मा लिवियाका तत्कालीन शासक कर्णेल मुअम्मर गद्दाफीविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि त्यहाँ कार्यरत १५ सय बढी नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरी ल्याएको थियो ।  गद्दाफीविरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई फेब्रुअरीको अन्तबाट उद्धार गर्न सुरु गरिएको थियो ।  

सुरुमा त लिबियामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रयासपछि १ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको खुलेको थियो । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले लिबियाको त्रिपोली, बेङ्गाजीलगायतका सहरबाट सुरुमा नेपालीलाई नजिकको सुरक्षित स्थान इजिप्ट र सुडानमा लगेको थियो । त्यसपछि नेपाल पठाएको थियो ।  

त्यतिबेला चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’मा कार्यरत ७ सय ४६ जनालाई सुडान लगी त्यहाँबाट उद्धार गरिएको थियो । 

लिवियाको घाटबाट उद्धार गरी उनीहरुलाई सुडान लगिएको थियो । उनीहरुलाई तीनवटा जहाज चार्टर्ड गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो । यसमा सिनो हाइड्रोले सघाएको थियो । लिबियाको डोर्ना सहरस्थित कोरियाली निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने ५ सय ६२ जनालाई उद्धार गरी सीमा नजिकको इजिप्टको नवौं ठूलो सहर सलुममा लगिएको थियो ।

त्यहाँबाट त्यही कम्पनीको सहयोगमा उनीहरुलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । केही दिनको अन्तरालमा परराष्ट्र मन्त्रलाय, इजिप्टस्थित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पहलमा १ हजार ५ सय नेपालीलाई लिबियाबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो । 

इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका तत्कालीन प्रथम सचिव तीर्थ अर्याल लिविया गई नेपालीहरुको उद्धारमा खटिएका थिए । उद्धार गरिएका नेपालीको खानापानका लागि सरकारले तत्कालै ३० हजार अमेरिकी डलर दूतावासलाई पठाएको थियो । 

जापान भूकम्प 
सन् २०११ को मार्चमा जापानमा ९ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । भूकम्पपछि सुनामी आएको थियो । एउटा आणविक ऊर्जा केन्द्र विस्फोट भएको थियो । महाभूकम्प, सुनामी र आणविक ऊर्जा केन्द्र विस्फोटले धेरैलाई प्रभावित गरेपछि नेपालले तत्कालै त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गर्नु परेको थियो । 

भूकम्पग्रस्त क्षेत्र सेन्दाई र आणविक विस्फोट भएको क्षेत्र फुकुसिमाबाट ९२ जना नेपालीलाई उद्धार गरी राजधानी टोकियो लगिएको थियो । यो काम टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले गरेको थियो । सेन्दाईबाट ५२ र फुकुसिमाबाट ४० जनाको उद्धार गरिएको थियो । 

फुकुसिमा र सेन्दाई क्षेत्रबाट नेपालीको उद्धार गर्न जापान सरकारले यातायातका साधन, आर्थिक सहयोग वा आश्रयस्थल उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि दूतावासले आफ्नै पहलमा उनीहरुलाई टोकियोतर्फ लगेको थियो । 

फुकुसिमामा रहेका चारवटा आणविक ऊर्जा केन्द्रमा भएको विस्फोटपछि फैलिएको विकीरणले टोकियोसम्म हानि गर्ने सूचना त्यहाँको सरकारले दिएलगत्तै नेपाली दूतावास ओसाका सरेको थियो । 

फुकुसिमामा रहेका आणविक ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट हुँदा प्रतिघन्टा ४ सय मिलिसिभेर्ट्स विकीरण उत्पन्न भइरहेको जनाइएको थियो । हानिकारक विकीरण तीव्र गतिमा निस्किएपछि जापान सरकारले विस्फोटन स्थलदेखि ४० किलोमिटर वरपरका बासिन्दालाई घरबाट बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको थियो ।

बहराइनको आन्दोलन 

सन् २०११ को मार्चमा खाडी राष्ट्र बहराइनमा आन्दोलन चर्किएको थियो ।  बहराइनमा ७० प्रतिशत सिया र ३० प्रतिशत सुन्नी मुसलमान छन् । सुन्नीले बहुसंख्यक सियामाथि शासन चलाउँदै आएपछि सियाहरूले सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारको माग राख्दै एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सिया र सुन्नीबीच झडप बढेपछि बहराइन सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग सैनिक सहयोग मागेको थियो । साउदी अरबबाट १ हजार, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट ५ सय सेना बहराइन पुगेका थिए । आन्दोलन दबाउन छिमेकी राष्ट्रबाट सैनिक आएपछि विदेशीले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी लैजान सुरु गरेका थिए । 

सिया र सुन्नी मुस्लिम समुदायबीच भिडन्त बढ्दो क्रममा थियो ।  त्यतिबेला बहराइनमा ३० देखि ४० हजार नेपाली कार्यरत थिए । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले बहराइन हेर्ने गर्थ्यो ।  भिडन्तका कारण नेपालीहरु बाहिर निस्कन सकेका थिएनन् । 

हवाई उद्धार गर्न विमानस्थलसम्म ल्याउन पनि कठिन थियो ।  सामान्य पसल, ठूला सपिङ कम्प्लेक्स र बैंक बन्द रहेकाले किनमेल सहज थिएन ।  यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई खानेकुराको जोहो गरी सुरक्षित राख्न नेपाल सफल भएको थियो । 

इराक– सुन्नी आक्रमण

सन् २०१४ मा इराकमा विद्रोही सुन्नी समूह र सरकारी सेनाबीच द्वन्द्व चर्किएको थियो ।  विद्रोहीले धेरै भू–भाग कब्जा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको आपत्कालीन उद्धार गर्नु परेको थियो ।  सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्जुनकान्त मैनालीलाई इराकका लागि नेपाली विशेष प्रतिनिधि बनाउँदै पठाएको थियो । 

नेपालीको उद्धार र अवस्था बुझ्न उनलाई इराक पठाइएको थियो । त्यतिबेला इराकका विभिन्न सहरमा १० हजार जति नेपाली रहेका थिए ।  नेपालीको उद्धारमा दुई सदस्यीय नेपाली विशेष टोली इराक पुगेपछि त्यहाँका बिभिन्न सहरमा नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा बेचिने गरेको खुलेको थियो । 

घरेलु कामदारका रुपमा त्यहाँ रहेका कयौं नेपाली महिलाले नेपाली टोलीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी आफूहरु तीन पटकसम्म बेचिएको जानकारी गराउँदै तत्काल नेपाल फर्काउन पहल गरिदिन भनेका थिए । 

नेपाली महिलालाई भारतको नयाँ दिल्लीबाट दुबई हुँदै इराकको अर्बिल सहर पुर्‍याई त्यहाँका विभिन्न सहरमा ७ देखि ८ हजार अमेरिकी डलरमा बेचविखन गरेको पाइएको थियो ।  दलालले साहुलाई, साहुले फेरि अर्को साहुलाई, नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा बेच्ने गरेका थिए । 

त्यसपछि सुरुमा विशेष प्रतिनिधि मैनालीको पहलमा यस्ता महिलाहरुलाई उद्धार गरी अर्विल ल्याइएको थियो, त्यहाँबाट नेपाल । 

मैनालीको अध्ययनले कुर्दिस्तानमा ५ हजार, बग्दादको ग्रिन जोनमा एक हजार, ग्रिन जोन बाहिर एक हजार दुई सय, दक्षिणी सहर बास्रामा पाँच सय गरी इराकमा बढीमा ८ हजारदेखि १० हजार नेपाली रहेको देखाएको थियो । 

यसअघि इराकमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या यकिन हुन सकेको थिएन ।  वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाइएको इराकमा नेपाली कामदार अवैध तरिकाले पुगेकाले सरकारसँग उनीहरुको वास्तविक तथ्याङ्क थिएन । 

त्यतिबेला इराकको जोखिम क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरी ल्याइएको थियो । जोखिम नभएका स्थानमा काम गरेकालाई त्यहीँ छाडिएको थियो ।

अफगानिस्तान– आत्मघाती आक्रमण 

सन् २०१६ जुनमा तालिवान समूहको आत्मघाती आक्रमणमा परी अफगानिस्तानमा १३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए ।  त्यसपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीले आफ्नो तत्काल उद्धार गर्न सरकार गुहारेका थिए ।  पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमामा अफगानिस्तानबाट ७८ जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको थियो । 

नेपाली सुरक्षा गार्ड चढेको बसमा तालिवानले आक्रमण गर्दा १३ नेपाली मारिएका थिए ।  त्यसपछि पहिलो लटमा २४ जना र दोस्रो लटमा ५४ जना नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो ।

इरान–अमेरिका तनाव 

अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा सन् २०२० जनवरीमा इरानका सैन्य जनरल कासेम सोलेमानी मारिएका थिए ।  इराकमा रहेको बेला अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरी सोलेमानीको हत्या गरेको थियो । 

त्यसको बदलामा इरानले इराकमा रहेका दुईवटा अमेरिकी सेनाको वेशमा २२ वटा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो । 

इरान र अमेरिकाबीच युद्धको खतरा बढ्दै जाँदा खाडीमा सन्त्रास फैलिएको थियो ।  त्यहाँ जुनसुकै बेला युद्ध सुरु हुन सक्ने अनुमान धेरैले लगाएका थिए ।  अमेरिकाले इराकमा रहेका अमेरिकीलाई तत्काल इराक छाड्न सूचना जारी गरेको थियो, जसले झन् युद्ध हुने शंका बढाइदिएको थियो । 

इरान हेर्ने जिम्मेवारी पाएको पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढ्न थालेपछि इरानमा रहेका नेपालीसँग सम्पर्क गर्न सुरु गरेको थियो ।  सरकारले तत्कालै पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली कामदारको आपत्कालीन उद्धार गर्न समितिसमेत गठन गरेको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावास इरानमा रहेका २५ जना नेपालीको खोजी गरी आवश्यक परे तत्काल उद्धार गर्ने तयारी रहेका थिए ।  इराकमा १५ हजार जति नेपाली रहेको हिसाब निकालिएको थियो । तर इरान र अमेरिकाबीचको तनाव विस्तारै घटेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गर्नुपरेन ।

चीन– कोरोना महामारी

सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका थिए ।  त्यसपछि यसले विश्व महामारीको रुप लिएको थियो ।  ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएपछि चीनले वुहानमा लकडाउन गरेको थियो । 

त्यहाँ मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्कन दिइएको थिएन ।  धेरै समय घर भित्र बस्नु परेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरु अत्तालिएका थिए र उद्धारका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।  त्यसपछि कोरोनाको इपिसेन्टर चीनको वुहानबाट सरकारले सन् २०२० को फेव्रुअरीमा १७५ जना नेपालीलाई उद्धार गरी स्वेश फर्काएको थियो । 

सरकारले नेपालीको उद्धारमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी चीन पठाएको थियो । वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएकालाई राख्न भक्तपुरको खरिपाटीमा चारवटा ब्लकमा १ सय ९९ वटा बेड तयार पारिएको थियो । 

उनीहरुलाई १५ दिन खरिपाटीमा राखिएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नभए पाइएपछि उनीहरूलाई आ–आफ्नो घर पठाइएको थियो । 

अफगानिस्तान – तालिवान आक्रमण   

तालिबानले सन् २०२१ को अगस्टमा राजधानी काबुलमाथि आक्रमण गरी कब्जामा लिएको थियो ।  तालिबानले काबुल कब्जा गरी अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिकहरुको भागदौड मच्चिएको थियो ।

शक्ति राष्ट्रहरुलाईसमेत आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न कठिन परिरहेका बेला नेपालले कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरी आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेको थियो ।  त्यतिबेला अफगानिस्तानसमेत हेर्ने भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले राजधानी काबुलमा एक हजारदेखि १२ सयसम्म नेपाली रहेको तथ्याङ्क निकालेको थियो । 

यसैलाई आधार मानेर उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग समन्वय गरी करिब एक हजार जनालाई अफगानिस्तानबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याएको थियो । 

रुस–युक्रेन युद्ध

रुसले सन् २०२२ फेव्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो । त्यसपछि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध हालसम्म जारी छ ।  रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सबै देशले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेका थिए । 

यसैक्रममा नेपालले पनि युक्रेनबाट ५३३ जनाभन्दा बढी नेपालीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो ।  युक्रेनबाट ४२७ जनालाई पोल्यान्ड, ७१ जनालाई स्लोभाकिया, २७ जनालाई रोमानिया र ८ जनालाई हंगेरीमा सारिएको थियो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैर–आवासीय नेपाली संघले समेत सघाएको थियो ।