काठमाडौं । देशभरका अधिकांश आईभीएफ (टेस्टट्युब बेबी) सेन्टर अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका मध्ये नौवटाले मात्र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवा सञ्चालनका निम्ति अनुमति पाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकमा अहिले देशभर ५० भन्दा बढी आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्यायका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै आईभीएफ सेवा दिइरहेका अधिकांश सेन्टर इजाजत नलिई सञ्चालनमा छन् ।

उनका अनुसार वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ, क्रियटर्स आईभीएफ, वरदान फर्टिलिटी सेन्टर, नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटल, मनमोहन आईभीएफ सेन्टर, नेपाल इन्टरनेसनल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी, स्नेह फर्टिलिटी सेन्टर, एञ्जल फर्टिलिटी सेन्टर र ह्याम्स अस्पतालले सो सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।

यीबाहेक ३८ आईभीएफ सेन्टर अनुमतिको प्रक्रियामा छन् । तर, ती सेन्टर अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेका उनले बताए ।

अनुमतिको प्रक्रियामा रहेकाहरूमा काठमाडौं फर्टिलिटी सेन्टर, चितवन फर्टिलिटी सेन्टर, सहारा इन्टरनेसनल फर्टिलिटी सेन्टर, होप एन्ड जोय आईभीएफ एन्ड फर्टिलिटी क्लिनिक, ग्रान्डीसिटी हस्पिटल आईभीएफ सेन्टर, माया आईभीएफ क्लिनिक, भेनस आईभीएफ सेन्टरसहित ३८ वटा छन् । नयाँ अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा ५० भन्दा बढी निवेदन दिइएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ अनुसार निजी, गैरसरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाका लागि टेस्टट्युब बेबी सेन्टर सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित आईभीएफ सेन्टरले सेवाग्राहीबाट मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो आइरहेको उनले बताए । सरकारले आईभीएफ शुल्कबारे स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा र मापदण्ड नतोक्दा सेवाग्राही ठगिनेको संख्या बढ्दो छ ।

डा. उपाध्यायका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा स्त्रीरोग सेवा, बहिरंग, यूएसजी, अप्रेसन थियटर, इम्ब्रोलोजी प्रयोगशालालगायत न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार नभएका आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका पाइएको छ । अनुमति लिएका अधिकांशले पनि  आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको उनको भनाइ छ ।

आईभीएफ सेवा सञ्चालनका निम्ति इजाजतपूर्व मन्त्रालयको विज्ञ टोलीमार्फत गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा त्यस्ता धेरै सेन्टरको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ पूरा नभएको पाइएको छ ।

“उहाँहरूले भर्खरै स्पेसहरू आइडेन्टिफाई गरेर सेवाको लागि पहिले नै निवेदन दिइराख्नुभएको रहेछ । उहाँहरूलाई मापदण्डमा रहेका धेरै कुराहरू जस्तो– स्पेसको कुरा भयो, ह्युमन रिसोर्सको कुरा भयो, औजार–उपकरणको कुरा भयो, त्यो सबैलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै अनुगमनका लागि निवेदन दिनुहोस् भनेर पनि निर्देशन दिएका छौँ,” डा. उपाध्यायले भने ।

अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे मात्र अनुमति दिइने उनको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयनपछि सरकारले आईभीएफलाई विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । वर्गीकरणपछि पनि मन्त्रालयले दुईपटक परिपत्र गरेर सम्बन्धित संस्थालाई सञ्चालन अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो ।