काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आठौँ दिन पनि विभिन्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्नेलगायत माग राखेका छन् । अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवासहित उनीहरूका २० बुँदे माग छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद लगाउन नहुने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने उनीहरूका माग छन् ।

उनीहरूले ‘एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर’, ‘अन्तरप्रदेश सरुवा लागु गर’, ‘सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।