काठमाडौं । सांसदहरु विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएका छन् । शिक्षा विधेयक संवेदनशील भएको, सरोकारवालासँग छलफल नगरेको जिकिरसहित पुनर्लेखनको आवाज उठाएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलका सांसदहरुले नै विधेयकमा चित्त बुझाएका छैनन् । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुसँग गरिएको सम्झौताको प्रश्न उठाए ।  सरकारले २७ भदौं २०८० मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

“यो विधेयकले युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । विधेयकमा शिक्षक आन्दोलनको सम्झौता जे भएको थियो प्रस्तुत गरेको एक–एक बुँदामा ‘इफ बट’ किन्तु परन्तु नगरेर सबैको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने । 

यस्तै एमाले सांसद महेश वर्तौलाको प्रश्न रह्यो, ‘‘शिक्षकसँग भएका सहमतिबारे विधेयकको अंग कसरी बनाउन खोजिरहनुभएको छ ? बनाउन खोज्नुभएको छ भने विधेयक प्रस्तुत गर्दा यहाँ किन ल्याउनुभएन ?’’

“शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दाउपेच त गर्दैछैन भन्ने आशंका उठेको छ । माननीय मन्त्रीज्यूले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध छ भन्ने आँट गर्नुभएन् । शिक्षकसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढोस्,” उनले भने । 

राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको पनि त्यस्तै प्रश्न रह्यो । 

“विरोध गर्नेलाई पालोपालो सम्झौता गरेर पठाइएको छ । त्यो सम्झौता यो विधेयक र संसद्ले कहाँनेर चिन्छ ?,” उनले भने, “यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु उचित हुन्छ । शिक्षकले मेरो भविष्य, तलब के हुन्छ भनेर आन्दोलन गर्न नपाओस् । शिक्षकले निजामती भन्दा राम्रो तलब पाओस् ।”

२०७२ सालमा देश संघीय संरचनामा गए पनि विद्यालय शिक्ष भने त्यसअनुरुप सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । 

तर, संविधानको व्यवस्था अनुसार भने सरकारी नीति बन्न सकेको छैन । त्यसैलाई परिपूर्ति गर्न भन्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको हो ।

सांसदहरूले शिक्षक आन्दोलन र उनीहरूले उठाएको माग सम्बोधन मात्र हैन सामुदायिक विद्यालय सुधारको खाकासमेत विधेयकमा आउन नसकेको धारणा राखेका छन् ।बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पुनः लेखनको आवश्यकता औँल्याए । 

शिक्षा विधेयक संवेदनशील विषय भएको भन्दै सोचेर बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।  सांसद यादवले विधेयकमा व्यापक हेरफेर र व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी रहेको भन्दै विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्न आएको होइन ? भन्ने प्रश्न गरे । 

“यो विधेयक झट्ट हेर्दा कहीँ निजी विद्यालयलाई पाल्न त आएको होइन, सामुदायिक विद्यालय विस्थापन गर्न त आएको होइन ? मैले महसुस गरेको छु,” यादवले भने, “निजी विद्यालयले एक दिन आन्दोलन गर्दा घुँडा टेकेको सरकार सामुदायिक विद्यालयले आन्दोलन गर्दा लाठी चार्ज गर्न बाध्य किन भयो त ? सल्लाह सुझाव लिएको भए त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो कि ।”

सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानसम्मत ढंगले सरोकारवालाहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।  लेखकले सो विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै आमनागरिकको भावना पनि समेटिनुपर्ने धारणा राखे । 

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, निजी विद्यालयमा आकर्षण लगायत विषय उठान भएको छ ।  सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सांसद जर्नादन शर्माले शिक्षा विधेयकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्न नहुनेमा जोड दिए । 

“यो देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने ? हाम्रो देश कस्तो बनाउने, लोकतन्त्र, समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको हुँदा जनशक्ति, भोलिको कर्णधारहरुका लागि सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने भएको हुँँदा व्यवस्थित ढंगले लामो समय दिएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने ।

विधेयक सदनमा दर्ता भएपछि लाखौं संख्यामा काठमाडौंको सडकमा उत्रिएर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।  शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा १८ बुँदे असन्तुष्टि राखिएको थियो ।  राजधानी काठमाडौंलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी भएको आन्दोलनमा सरकारले छ बुँदे सहमति गरेको थियो । 

विधेयकमा राहत, अस्थायी÷करार, साविक उच्च मावि, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत शिक्षकलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा नाम ननिस्किएमा राहत प्याकेजसहितको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को प्रस्ताव गरिएकोमा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

महासंघसहित शिक्षक संघ–संगठनले भने ०७६ र ०७८ सालमा सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमतिबमोजिम एकपटकका लागि ०७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् । 

यस्तै, विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिसँग विगतमा गरिएका सहमतिबमोजिम संघीय सेवामा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, स्थानीय तह मातहत पठाउन नपाइने, सेवा अवधिका आधारमा विभेद र सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउन नहुनेलगायत माग राखेका थिए । 

शिक्षकहरूले विधेयकमा रहेको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रावधानप्रति पनि विमति, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था नराखिएकामा आपत्तिसहित ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना गर्न माग गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलन पश्चात् सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमतिमा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । 

त्यसअतिरिक्त साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, २०७३ असारअघि विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत हकमा शतप्रतिशत र त्यसपश्चातको हकमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

शिक्षकका माग र सहमतिलाई आधार बनाएर सांसदहरुले शुक्रबार धारणा राखेका हुन् ।  बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले यी सहमतिका बुँदा र शिक्षकको माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा विधेयक पुर्नलेखनमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद सिके राउतले दर्ता भएको विधेयक संकीर्णवादी नीतिबाट प्रेरित भएको धारणा राखे । उनले संघीयता विरोधी विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखे । 

“यो विधेयक संघीयता विरोधी छ । प्रदेशलाई माध्यामिक शिक्षा दिनुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापित गर्नु भनेको संघले अधिकार हड्प्न खोज्नु हो,” उनले भने । 

रास्वपा सांसद् गणेश पराजुलीले विधेयकमा संघीयताको मर्मविपरीत खाका कसले कोरेको हो भन्दै प्रश्न गरे । 

“खाका कसले कोरेको हो ? यो मापदण्ड कसले बनाउँछ ? यहाँ उपस्थित माननीयको अधिकार हनन् भएन र ?,” उनले प्रश्न गरे, “यसको खाका कसले कोर्छ कुन स्वार्थ समूहले कोर्छ ? सबै सांसद क्षमतावान् र जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी सबै मिलेर संघीयता मर्म अनुसार काम शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ ।”

यस्तै रास्वपा सांसद निशा डाँगीले पनि विधेयकले शिक्षकमा उत्साह हौसला थप्नुको सट्टा निराश र आक्रोश सडकमा पोख्न बाध्य बनाएको भन्दै सरोकारवालासँग बृहत छलफल नभएको उल्लेख गरिन् । 

माओवादी प्रमुख सचेतक तथा सांसद् हितराज पाण्डेले प्रस्तावित विधेयकमा ‘अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको रुपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई दिएको छ’ भन्दै यसलाई अतिक्रमण गरेको त होइन् भन्ने विषय उठेको बताए ।

“सँगसँगै संविधानले अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची उल्लेख गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको मापदण्डमा धेरै छलफल गर्नुपर्छ । माध्यमिक शिक्षालाई संविधानले भनेअनुसार नै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ,” उनले भने ।