काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध समाजले असोज २१ गतेदेखि १० बुँदामा केन्द्रित रहेर देशव्यापी अभियान थाल्न लागेको हो ।

देशका अरू विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आधा घण्टा प्रदर्शन गरिने समाजले जनाएको छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइने तय भएको छ ।

शान्ति समाजले अघि सारेको १० बुँदे धारणा :

१. चुलिँदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो महंगीका कारण नागरिकहरुमा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको हुँदा कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्ने खतरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र  दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह ।

२. विभिन्न विकृति र विसंगतिका कारण पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न खाले अतिवादले टाउको उठाउँदै गइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै  सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवद्र्धन गर्न सबैलाई आग्रह ।
३. क. तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका पात्रलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिने निर्णय समग्र न्याय प्रणालीको अपमान हो । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपतिले गरेको सो निर्णयले गणतन्त्रको बद्नामी चाहनेहरुलाई बल पुगेको छ ।

ख. २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हत्याको जघन्य अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने निर्णय लज्जास्पद छ ।  न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित भएको सो निर्णयले आपराधीकरणलाई बढावा दिनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानलाईं कमजोर बनाएको छ ।

ग. संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धीत सबैलाई आग्रह ।

४. बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानविन गरि कारबाही गर्नुपर्छ ।
५. सुन काण्डका मूल दोषीहरुमाथि अझै कारबाही भएको छैन । कारबाही गर्नुपर्छ ।
६. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई अझै कारबाही भएको छैन । शिर्ष नेतासहित सो प्रकरणमा संलग्न मूल पात्रहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

७. वाइड बडी लगायत यती, ओम्नीसहितका घोटाला र विभिन्न जग्गा प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

८ २०४७ सालपछिका सबै पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्का दुई जना पूर्व अध्यक्षहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ ।

९. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस” भनि विदा दिने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।

१०. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप पिडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्छ ।