(मैले मेरो अघिल्लो लेख (निजामती सेवाको अनुभव–३) ‘स्वदेशी पुँजीमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाउँदाका उतारचढाव र सकस’मा कसरी माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने परिस्थिति बन्यो भन्ने उल्लेख गरेको थिएँ ।

माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा बन्नु नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मात्र नभएर समग्र पूर्वाधार विकासमै ऐतिहासिक उपलब्धि हो । माथिल्लो तामाकोसीलाई इतिहास रच्दै देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ का रुपमा हेर्नुपर्छ ।

माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्ने र लगानीको सुनिश्चिततामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरू सबैले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन् । तिनले भूमिका निर्वाह गर्ने मौका किन पाए  भने त्यो समयमा ती पदमा तिनै थिए । तर, पदमा हुँदैमा सबैले सधैं जिम्मेवारी पूरा गर्छन् भन्ने हुँदैन । त्यो समयमा त्यहाँ हुनेहरूको खासखास नाम लिनुपर्दा जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जलस्रोत सचिव शंकर कोइराला, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, सचिव माधव घिमिरे (सञ्चय कोषको अध्यक्षका हैसियतमा) र कार्यकारी निर्देशक र अपर–तामाकोसी कम्पनीको अध्यक्षका हैसियतमा म प्रमुख पात्र थियौँ । हामी ५ जनाले माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणको श्रेय लिन ‘मार्केटिङ’ भने कहिल्यै गरेनौ ।

आफ्नो लिकमा हिँडिसकेको तामाकोसी नामको रेलमा बीचबीचमा चढ्नेहरू भने निर्माणको श्रेय लिन थाकेनन् । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने या नपुर्‍यउने, यसको पक्षमा बोल्ने या नबोल्ने, यसको गीत गाउने वा रमितेहरू जति पनि श्रेय लिन चाहनेहरू छन् सबैलाई अंकमाल गर्न सक्ने विशालता माथिल्लो तामाकोसीमा छ । वास्तवमा माथिल्लो तामाकोसीले अंग्रेजीको ‘सक्सेस ह्याज मेनी फादर्स’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ ।

ठूला आयोजनाको निर्माणका दौरानमा कस्तोकस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने उल्लेख गर्न लायकको अर्को आयोजना ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजना हो । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजना क्यु ७० मा अध्ययन तथा डिजाइन भएको आयोजना हो । प्राविधिक भाषामा क्यु ७० भनेको आयोजनाले वर्षको ७० प्रतिशत समय (८.५ महिना) जडित क्षमता (६० मेगावाट) बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्छ भनिएको हो ।

नेपालको माथिल्लो तामाकोसी लगायत प्राय सबै आयोजना क्यु २५–३० को हाराहारीमा डिजाइन भएका छन् । यिनले वर्षमा ३ देखि ४ महिनामात्र जडित क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्छन् । त्यसैले माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ विशेष प्रकारको आयोजना हो । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त (कुलेखानीबाहेक) आयोजना नभएको अवस्थामा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जस्तो आयोजनाले विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ ।

त्रिशूली–३ ‘ए’ ६० बाट ९० मेगावाटमा चाइनिज एक्जिम वैंकको ७ अर्बको ऋण लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजना ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड क्न्स्ट्रकसन’ (इपिसि) मोडेलमा निर्माण गर्ने तय भइसकेको थियो । त्यसमा ‘ईपीसी’ मोडेलमा बन्न लागेको नेपालको पहिलो आयोजना थियो ।

उक्त मोडेलमा एउटा मूल ठेकेदार नियुक्त हुन्छ । उसले डिजाइनको काम, आयोजनामा चाहिने मेसिन उपकरण आदिको खरिद र जडानको काम र सम्पूर्ण निर्माणको कामको जिम्मेवारी लिन्छ । आवश्यक परे अन्य ठेकेदार उसैले नियुक्त गर्न सक्छ । यस मोडालिटीमा ‘आइटम’ र ‘क्वान्टिटीमा भेरिएसन’ हुँदैन । अध्ययनमा उल्लेख गरेको र निर्माणको चरणमा भेटिएको भूगर्भमा तात्विक भिन्नता देखिएमा भने ‘भेरिएसन’ हुनसक्छ । यस प्रकारका ठेक्कामा ठेक्का सम्झौताको मूल्यमा काम सम्पन्न हुन्छ ।

ऋण सम्झौताका काम बाँकी हुँदै चाइनिज एक्जिम बैंकले ६० मेगावाटको जडित क्षमता हुने गरी ईपीसी मोडेलमा बोलपत्र तयार पार्ने सहमति प्राधिकरणलाई दिइसकेको थियो । सँगै बोलपत्रअनुरूप काम भइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट मेरो सरुवा भयो । यो २०६५ असोजको कुरा हो ।

त्यसपछि २०६६ मा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले नियुक्त गरेका डा. जीवेन्द्र झा कार्यकारी निर्देशक भएको बेलामा त्रिशूली–३ ‘ए’ को ईपीसी मोडेलमा बोलपत्र आह्वान भयो । त्यसमा ६० मेगावाटका अतिरिक्त ९० मेगावाटका लागि समेत आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेगरी बोलपत्रमा उल्लेख गरियो । यसो गर्नुका पछाडि स्वार्थ प्रेरित ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ थियो ।

उक्त आयोजना ६० मेगावाटकै अध्ययन भएको थियो । सरकारले ६० मेगावाटको आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल सरकार र चाइनिज एक्जिम बैंकबीच ६० मेगावाटकै सहमति भएको थियो । त्यसअतिरिक्त ६० मेगावाटका लागि पुग्ने गरी ऋणको रकम तय भएकोमा सरकार तथा प्राधिकरणको औपचारिक निर्णय र चाइनिज एक्जिम बैंकको सहमतिबिना ९० मेगावाटको लागि समेत मूल्य कोट गर्न सक्ने भनी सूचनामा उल्लेख गरियो । चाइनिज सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले चिनियाँ ठेकेदारहरूले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने नै भए । साधारणतया चीन सरकारको ऋण सहयोगमा बन्ने आयोजनामा काम लिने ठेकेदारहरुबीच ‘कार्टेलिङ’ हुन्छ । यसमा पनि भएको थियो ।

बोलपत्रको मूल्यांकन हुँदा चाइना गेजुवा भन्ने ठेकेदारले न्यूनतम अंक कबोल गरेर काम पायो । प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अन्य ठेकेदारहरू कसैले ९० मेगावाटको लागि आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेनन् । चाइना गेजुवाले मात्र ६० मेगावाट र ९० मेगावाटका लागि मूल्य कोट गरेको थियो । प्राधिकरण र चाइना गेजुवाबीच ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ६० मेगावाटका लागि सम्झौता भयो । यो २०६७ सालको कुरा हो ।

ठेक्का सम्झौताबमोजिम ठेकेदारको पहिलो काम ६० मेगावाटका लागि आयोजनाको समग्र डिजाइन र नक्सा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, ठेकेदारले यसो गर्नुको साटो ९० मेगावाटका लागि अर्को ठेक्का सम्झौता (स्कोप भेरिएसन) गर्न निवेदन पेस गर्‍यो । स्कोप भेरिएसन ‘आइटमवाइज’ ठेख्कामा पनि नियम र करार सम्झौताले गर्न दिँदैन । ईपीसी ठेक्कामा त आइटम र क्वान्टिटीमा समेत भेरिएसन हुँदैन । स्कोप भेरिएसन निम्ति नियम र करार सम्झौताबमोजिम गर्नसक्ने कुरा भएन ।

यसरी नियमले नमिल्ने निवेदन पेस भएपछि आयोजनाले त्यहीँको त्यहीँ उक्त निवेदन खारेज गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि सम्झौताबमोजिम ६० मेगावाटको डिजाइन र नक्सा तोकिएको समय सीमाभित्र पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा केही नगरी बसेको देखिन्छ । बोलपत्र आह्वान गर्ने मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकले ९० मेगावाटमा भेरिएसन गर्न प्रयास गर्ने नै भए । किनभने यी दुवैको स्किममा नै ६० मेगावटको आयोजनाको बोलपत्रमा ९० मेगावाटको पनि आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जो निकालिएको थियो ।

साठीका लागि भएको ठेक्कालाई ९० मेगावटको ठेक्कामा संशोधन गर्ने खेल चली नै रह्यो । यसमा ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतपछिका मन्त्रीहरूको पालामा पनि ९० मेगावाटको खेल जारी नै रह्यो । पोष्टबहादुर बोगटी मन्त्री हुँदा म ऊर्जा मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा छोटो समय रहेँ । उनलाई पनि ९० मेगावाटको निर्णय गर्न दबाब आएको थियो । यो गर्न नियम र करारले मिल्दैन भन्ने सल्लाह मैले दिएको थिएँ र मन्त्री बोगटीले यो विषयमा कुरा गर्न आउनेहरूको कुरा सुनेनन् ।

केही समयअघि म विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गणेशराज जोशी सचिव हुनुहुन्थ्यो जसलाई समग्र आयोगको अधिकार प्राप्त थियो । अख्तियारमा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनालाई ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौता गरेर ९० मेगावाटमा भेरिएसन गरेर अनियमितता हुनलागेको छ भन्ने उजुरी परेको रहेछ ।

त्यसको छानबिन गरेर ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गर्न उपयुक्त भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गराउन सचिव जोशीलाई दबाब आएको रहेछ । वास्तवमा उजुर गर्नेहरू ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गराउन खोज्नेहरू थिए । आयोगबाट ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गराउने निर्णय गराएर प्राधिकरणलाई सजिलो बनाइदिने अनि सदाका लागि अनियमिततालाई थन्क्याउने मनसुवा थियो ।

म कुनै कामले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गएको बेला सचिव जोशीसँग भेट भयो । उहाँले मसँग त्यो विषयमा मेरो राय लिने मनसुवा राख्नु भएको रहेछ । मैले सचिव जोशीलाई ईपीसी कन्ट्र्याक्टको अर्थ सविस्तार वर्णन गरे । साठी मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गर्न उपयुक्त नहुनेमात्र होइन यसो गरेमा कानुनको समेत उल्लघंन हुने जानकारी गराए । सचिव जोशीजी आफैँ पनि निर्णय नगरी विषयलाई यथास्थितिमा राख्ने सोचमा हुनुहुँदो रहेछ । सायद, मेरो रायले उहाँको सोचलाई थप बल दियो ।

निजामती सेवामा दबाब झेल्न सक्ने आँट र निर्णय गर्न सक्ने संस्कृति भएको भए सचिव जोशीले ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गर्न या गराउन नहुने भनी निर्णय गरेर आयोजनाको काम समयमै अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नुहुन्थ्यो । निजामती सेवाको विशेषता भनेकै कि आदेशको पालना गर्ने कि निर्णयलाई टार्ने भएकाले सचिव जोशीले आदेश पालनाको विकल्पमा निर्णय टार्ने बाटो रोज्न पुग्नुभयो ।

आयोगबाट निर्णय गराउने काम पनि हुन सकेन । तथापि ६० मेगावटको ठेक्का ९० मेगावाटमा भेरिएसन गराउने खेल जारी रह्यो ।  नब्बे मेगावाटमा ठेक्का संशोधन हुने आशामा ठेकेदारले सुस्त गतिमा बिनाडिजाइन र नक्साको काम गरी नै रह्यो ।

सम्झौताबमोजिम ठेकेदारलाई ६० मेगावाटको डिजाइन र नक्सा पेस गर्न लगाएर स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखको हो तर उसले गरेन । कार्यकारी निर्देशकले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो तर उसले पनि गरेन । डिजाइन नक्सा स्वीकृत नभइरहेको र साइटमा ९० मेगावाटका लागि संरचना निर्माण भइरहेको विषयमा सञ्चालक समितिमा (जहाँ ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष र ऊर्जा तथा अर्थ सचिव सदस्य हुन्छन्) छलफल त अवश्य भयो होला ।

मन्त्रालयमा पनि छलफल भयो होला । सञ्चालक समिति र मन्त्रालयले पनि हस्तक्षेप गरेन । यसरी मन्त्रालय, सञ्चालक समिति, प्राधिकरण र आयोजना सबका सब अनिर्णयको बन्दी बनेर बसी नै रहे ।

विसं २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीको सरकारमा पूर्वसचिव उमाकान्त झा ऊर्जामन्त्री भए । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला थिए । रामेश्वर यादव कार्यकारी निर्देशक थिए । विसं २०७० मा उमाकान्त झाले अध्यक्षता गरेको सञ्चालक समितिले ६० मेगावाटको ठेक्कालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यस दिनको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थसचिव अनुपस्थित रहे । यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । यो निर्णयले कानुन, प्रचलन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लघंन भएको मेरो धारणा पनि पत्रपत्रिकामा आयो ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले गैरकानुनी निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नेपालका सबै दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिका विज्ञापन निकाल्यो । त्यसको बिल ३५ लाखभन्दा बढी नै थियो होला भुक्तानी भने भएको थिएन । प्राधिकरणका कर्मचारीले सञ्चालक समितिको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिए ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राधिकरणमा ताला लगाइदिए । मन्त्री झाले दबाब थेग्न सकेनन् । सञ्चालक समितिले निर्णय फिर्ता गर्‍यो । संचालक समितिले निर्णय त फिर्ता लियो तर आयोजनालाई ठेक्का सम्झौताबमोजिम ६० मेगावाटको काम अगाडि बढाउन निर्देशन भने दिएन । 

यही समयमा चीनबाट आपूर्ति गरिएको ट्रान्सफरमर बिग्रेर मर्मत गर्ने दौरानमा तामाको क्वाइल (तार) हुनुपर्नेमा एल्मुनियमको क्वाइल भएको पाइएपछि हंगामा भयो । अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रिया आरम्भ गर्‍यो । डा. प्रकाशशरण महतले नियुक्ति गरेको पूर्व कार्यकारी निर्देशक र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भई कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलगायत ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई थुनामा राखेर कारबाही चलायो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतबाट केहीले सफाइ पाए, केहीलाई सजाय भयो ।

यस समयमा म जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सहसचिवमा कार्यरत थिए । अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएसँगै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुन गयो । सरकारले मलाई प्राधिकरण अभूतपूर्व कठिनाइमा रहेको समयमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा पठायो ।

ट्रान्सफर्मर काण्ड

प्राधिकरणले विभिन्न देशबाट ट्रान्फर्मर खरिद गर्ने करार गरेको थियो । करार सम्झौतामा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेसन बमोजिमको ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी म्यानुफ्याक्चररको हुन्छ । म्यानुफ्याक्चररले ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि प्राधिकरणबाट इन्स्पेक्सन गर्न प्राविधिक खटाइन्छ ।

इन्स्पेक्सनमा गएका प्राविधिकले उत्पादन हुँदै गरेको ट्रान्सफर्मर स्पेसिफिकेसनबमोजिम भएको प्रतिवेदन कार्यालयमा बुझाउँछन् । म्यानुफ्याक्चररले सामान आपूर्ति गरेर तोकिएको स्थानमा डेलिभरी गरेपछि भण्डारण गरिन्छ । अनि अन्तिममा भुक्तानीको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । अधिकांश भुक्तानी एलसीको माध्यमबाट सामान आपूर्ति हुने प्रक्रियामा नै भइसकेको हुन्छ ।

ट्रान्फर्मरको लोडलस (सामान्य भाषामा ट्रान्सफरमरमा आएको विद्युत्को परिमाण ट्रान्सफरमरबाट वितरण गर्दा घटेको परिमाण) जाँच गरेर ट्रान्सफरमरको जाँच हुन्छ । मेरो जानकारीमा भएसम्म त्यस समयमा प्राधिकरणसँग ट्रान्फरमर जाँच गर्ने प्रविधि थिएन । एकएक ट्रान्सफरमरलाई खोलेरभित्रको सामानको क्वालिटी जाँच हुनसक्ने कुरा भएन । प्राधिकरणसँग आपूर्तिकर्ताले डेलिभरी गरेको ट्रान्फरमर विश्वासको आधारमा जस्ताको तस्तै स्वीकार्नुको विकल्प थिएन ।

ट्रान्सफरमर खरिद गर्ने भनेको कुनै पनि मेसीनरी सामान खरिद गरिएकोजस्तै हो । जसरी एउटा कार, कम्प्युटर, हवाइजहाज खरिद गर्छौँ ट्रान्सफर्मर खरिद पनि त्यस्तै हो । आपूर्ति गरिएको सामानको भित्री भाग खोलेर चेकजाँच गर्ने कुरा हुँदैन ।

जब आपूर्ति गरिएको सामानमा कैफियत देखिन्छ तब करार सम्झौतामा त्यसलाई आपूर्तिकर्ताले सट्टभर्ना गरी दिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । करारमा उल्लेख भएबमोजिम कैफियत देखिएको सामान तुरुन्त सट्टभर्ना गर्न आपूर्तिकर्तालाई पत्र लेख्नुपर्छ । आपूर्तिकर्ताले सट्टाभर्ना गर्न आनाकानी गरेमा करारमा रहेको प्रावधानबमोजिम इन्टरनेसनल आर्विट्रेसन (अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता) मा जाने सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । आर्विट्रेसनमा जाने सूचनालाई आपूर्तिकर्ताले कानुनतः इन्कार गर्न सक्दैन ।

इन्टरनेसनल आर्विट्रेसनमा गएको विषयवस्तु आर्विट्रेसनको फैसला नआएसम्म कुनै निकायले अनुसन्धान गर्न, कारबाही गर्न सक्दैन । कुनै अदालतमा उजुरी लाग्दैन । आर्विट्रेसनको फैसला उपर करारमा उल्लेख भएको कानुन प्रतिकूल हुने गरी फैसला भएको विषयमा बाहेक कुनै अदालतमा पुनरावेदन पनि लाग्दैन ।

तामाको क्वाइल हुनुपर्नेमा एल्मुनियमको क्वाइल भेट्टाएपछि आर्विट्रेसनमा प्राधिकरणको जित निश्चित थियो । म्यानुफ्याक्चररसँग कैफियत प्रमाणित भएको ट्रान्सफर्मरको सट्टभर्ना गर्नुको विकल्प थिएन । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (रामेश्वर यादव) ले आर्विट्रेसनमा जाने बुद्धि निकाल्न सकेनन् ।  जसकाकारण उनीलगायत धेरै अधिकारी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्‍यो । सम्झौता व्यवस्थापन नेपालका अधिकारीहरूको कमजोर पक्ष हो । जब अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो सुनुवाइका क्रममा मुद्दा परेको आपूर्तिकर्ताबाट कैफियत देखिएको ट्रान्सफर्मर सट्टाभर्ना गराउन कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । यो आदेशले अदालतले विशेष अदालतमा मुद्दा परेका र अख्तियारमा अनुसन्धान चलिरहेको सबै ट्रान्सफर्मर खरिदलाई लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो ।

(माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को बाँकी अर्को लेखमा )

(लेखक कार्की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव)