काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)भित्र पछिल्ला दिन केन्द्रीय सदस्यहरुको सूचीलाई लिएर विवाद बढेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ८ असोजमा ६२ जना पदाधिकारीसहित ३११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नामावली सार्वजनिक गरेपछि विवाद बढेको हो ।

केन्द्रीय पदाधिकारी स्वतः कार्यकारिणी सदस्य बन्ने पार्टीमा व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको जम्बो टोली सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष ठाकुरइतर नेताहरू जम्बो केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोनिकट एक पदाधिकारी कार्यसमिति र नाम हेर्दा आफूलाई लाज लागेको बताउँछन् । सुरूमा १९–२० जना पदाधिकारी बनाउने भनिएको थियो । तर, त्यसो गरिएन । सूची आउँदा त्यहाँ पदाधिकारीमा ६२ जनाको नाम उल्लेख थियो ।

“पदाधिकारी हुँ भनेर मुख देखाउन पनि लाजमर्दो भयो । १९–२० जनाको पदाधिकारी बनाउने भनियो । कार्यदल बनाएर सुझाव मागे पनि उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “आफ्नो एसम्यान राख्न, नातागोताको मान्छेलाई अटाउन घिनलाग्दो राजनीति गर्नुभयो ।”

निर्वाचन आयोगले २०७८ भदौ ९ गते दलको मान्यता दिँदै प्रमाणपत्र थमाएपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । पार्टी गठन भएको दुई वर्षपश्चात् मात्र अध्यक्ष ठाकुरले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका हुन् ।

विस्तारित समितिमा अध्यक्ष ठाकुरले तीनजना वरिष्ठ नेताहरू तोकेका छन् । जसमा राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा छन् । यतिसम्म कि, पार्टीमा नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ सह–अध्यक्ष पद नै स्थापना गर्नुपरेको छ । सांसद समेत रहेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष ठाकुरले ६ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, १५ जना उपाध्यक्ष र १६ जना महासचिव तोकेका छन् । आठजना सह–महासचिव, ११ जना सचिव, एकजना प्रवक्ता गरी ६२ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय पदाधिकारी बनाएका छन् ।

अध्यक्ष ठाकुरनिकट पदाधिकारी भने आरोपहरूमा सत्यता नभएको बताउँछन् । पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, अनिल झालगायत नेताहरूसँगको सल्लाहमा समिति विस्तार भएको दाबी उनीहरुको छ ।

“नातावादको कुरा गर्दा राजेन्द्र महतोको ज्वाइँलाई पनि पद दिइएको छ । शरतसिंहको मान्छेलाई प्रवक्ता बनाइएको छ । अनिल झाको मान्छेले पनि स्थान पाएका छन्,” अध्यक्ष ठाकुरनिकट एक नेताले भने, “अध्यक्षले सबैको चित्त बुझाउनुभएको छ । नेताहरुले भाग नमागेको भए यति जम्बो नेतृत्व आउने थिएन ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनका लागि सहज बनाएर अध्यादेश जारी गरिदिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबाट विभाजन भएर लोसपा बनेको थियो । जसपासँग एकीकरण गर्नुअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को नाममा ६ दल आवद्ध थिए । जसपाबाट अलग हुँदा चार दलमात्र पुरानै संरचनामा फर्किए । अनि लोसपा निर्माण गरेका थिए ।

लोसपा निर्माण हुँदा ४०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइने विधानमा लेखिएको छ । विधानअनुसार अझै ९० जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने ठाउँ छ । तर, यसरी बनेको समितिको बैठक बस्न समेत हम्मेहम्मे देखिएको पदाधिकारी नै बताउँछन् ।

आठौँ वरीयतामा रहेका पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण तदर्थ समिति गठनमा असन्तुष्टिको आवाज बढेको मात्र हैन राजीनामा आउन थालेको आफूले थाहा पाएको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले चिन्तन स्वाभाविक भएकाले यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू बसेर संवाद गर्न जरूरी रहेको बताए ।

“यो लिस्टमा धेरै व्यक्तिको असन्तुष्टि रहेको र राजीनामा गरेको मैले सुनिरहेको छु । निर्वाचन गरेको भए फरक हुन्थ्यो । तर, तदर्थ समिति बनाउँदा सत्प्रतिशत सन्तुष्टि हुने अवस्था रहँदैन,” कर्णले भने, “विधानले अझै केन्द्रीय समिति थप्ने ठाउँ दिएको छ । पदाधिकारी र सचिवालय सदस्य बनाउने व्यवस्था विधानमा छ । अब असन्तुष्ट र पहिलेदेखि लागेकाहरूलाई अपुग ठाउँमा स्थान दिनुपर्छ ।”

भद्रगोल पार्टी, प्रणालीको अभाव

निर्वाचनअघि पार्टी छाडेर धेरै नेता कार्यकर्ताहरू पलायन भएका थिए । गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा पनि पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । आधा दर्जन नेताको राजनीति जोगाउन मात्रै पार्टी दर्ता भएको अनुभूति नेता कार्यकर्ताले गरेका एक पदाधिकारी बताएाछन् । उनका अनुसार प्रभावशाली नेताहरूलाई टिकट दिइएन । संगठन कमजोर बन्यो र ‘कोमा’मै पुग्यो ।

निर्वाचनको नतिजाबाट पनि लोसपाले चेतेन । अहिले जम्बो कार्यसमिति बनाएर कार्यकर्ताको मनोबल झन् गिराउने काम भइरहेको टिप्पणी असन्तुष्ट नेताहरुको छ । अध्यक्षले के गर्न खोज्दै छन् बुझ्न कसैले सकेको छैन ।

तराई–मधेसको २० जिल्लाको दाबी गरे पनि पार्टी मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामा सीमित छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत विस्तारै गुमाउँदै गएको छ । यी सबै तथ्यले यही भन्छ– पार्टी अस्तव्यस्त र भद्रगोल छ । यस्तो विषम् अवस्थामा गठन भएको तदर्थ समितिप्रति विश्वास नभएको नेताहरूको अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ ।

“चुनावमा राष्ट्रिय दल बन्न सकिएन । अहिले विस्तार भएको तदर्थ समितिप्रति पनि असन्तुष्टि छ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्ण भन्छन्, “पदाधिकारी सक्रिय र क्रियाशील हुनुपर्छ । नातावाद क्रिपावादको प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ । तर, कहिल्यै बन्द हुँदैन । कुरा के भने पार्टी अब चलयमान हुनुपर्छ ।”

निर्वाचनपश्चात् पटक–पटक छलफल गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार भएको नेताहरुको दाबी छ । विशेष गरेर अध्यक्ष ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता महतो, भण्डारी र झा सबैको कोटाबाट नाम समावेश गर्दा जम्बो समिति भएको स्पष्ट छ । लामो समय ‘ब्लक’ भएको नेतृत्वलाई चलयमान बनाउन पनि सबैलाई भाग पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

पार्टी महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झा राजपा बनाउँदै जम्बो समिति बनाउने अभ्यास सुरू भएको र त्यसैले अहिले निरन्तरता पाएको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले जसपा बनाउँदा १३६ पदाधिकारी र ८१२ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको तर, लोसपाले त्यो पद्धति तोड्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य घटाएको तर्क गरे ।

“तदर्थ समिति छ । सबैजनालाई पद चाहिने र पदका आकांक्षी धेरै हुनुभयो,” उनले भने, “अध्यक्षलगायत सात–आठजना शीर्षस्थ नेताहरूले अधिवेशन जाने गरी चुस्त दुरुस्त समिति बनाउँ भनेर कडा ढंगले लागेको भए हुने थियो । तर, अहिले अध्यक्षलाई मात्र जम्बो समिति बनाइस् भन्न नैतिक रूपमा अरूलाई छुट छैन ।”

महासचिव झा पनि चुस्त दुरुस्त समिति बन्न नसकेकोमा सहमत छन् । हिजो राजपा बन्दाका चार दलका सबै नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा नतिजा यस्तो आएको भन्ने बुझाइ उनको छ । “चारवटा पार्टी हिजो अलग–अलग ठाउँमा बसेर काम गर्‍यौँ । आज एकै ठाउँमा बसेर काम गरिरहेका छौँ । सबैलाई चित्त बुझाएर अध्यक्षज्यू अघि बढ्न चाहेको हो,” झाले भने ।

लोसपाको कार्यसमिति तदर्थ हो । यो समिति महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ । विधान हेर्ने हो भने अझै तीन वर्षपछि पार्टीले महाधिवेशन गर्न सक्छ । तर, एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारीमा पार्टी रहेको महासचिव झा बताउँछन् ।

पार्टीले मधेस, वाग्मती, लुम्बिनीलगायत प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन गरेको छ । झाका अनुसार विशेष गरेर तराई–मधेसका २० समेत ४० बढी जिल्लामा पार्टीको संरचना निर्माण भइसकेको छ ।