काठमाडौं । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारप्रति केन्द्रीय सदस्यहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको प्रभावकारी हुनै नसकेको टिप्पणी गरे । ‘गठबन्धन जोगाउन मात्र सरकारको उपलब्धि हो ?’ भन्दै उनीहरूले सरकारमा बस्नुमात्र उपलब्धि नहुने भनाइ सदस्यहरुबाट आयो ।

तीनवटा कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने जिकीर गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले पार्टीकै केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण निम्ति अनुरोध गरे ।

उनले केन्द्रीय सरकारलाई घचघच्याइदिन वा कानुन निर्माणको नेतृत्व लिन सुझाव दिए । संविधानले कल्पना गरेअनुसार कानुन बनाउन विगतका सरकारले रूचि नदेखाएको हुँदा प्रदेश सरकारहरू समस्यामा अनुभव सुनाए ।

त्यसो त, मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा सुझाव दिने र केन्द्रीय प्रतिवद्धता जनाए पनि काम हुन सकेको छैन ।  प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा कानुन र जग्गा प्राप्ति अधिकार प्रदेश सरकारले पाउन सकेमात्र कल्पना गरेअनुसार प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुने भनाइ उनको छ । 

“संघीयता संविधानमा लेखेकाले आत्मसात् गरेको हो कि लागू गर्ने इच्छाशक्ति पनि छ ?,” बैठकमा उनले भने, “असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार संघीयतामाथि हुँदैछ । यसमा हामीले प्रष्ट दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ ।”

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न संघले ४०, प्रदेशले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा कानुन अनिवार्य बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  संविधान बनेको ८ र कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा समेत यी कानुनहरू बन्न नसक्नु विडम्वना हो । 

यसबीचमा कांग्रेसले एक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने यसपटक पनि उ सत्तासाझेदार दल छ । दोस्रो पटक आवधिक निर्वाचन भएर संसद् चलेको ९ महिना पुग्दा बजेटबाहेक मिटरब्याजीसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पास भएको छ । 

प्रहरी, निजामती कर्मचारी, भूमिसुधारलगायत ऐन बन्न सकेको छैन ।  संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन नबन्दा गाली भने संघीय राज्यसञ्चालन प्राणालीले खाइरहनुपरेको छ । सबैभन्दा आँखाको तगारो प्रदेश सरकार र प्रदेश संरचना छ । 

सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्र आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानको विपक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ ।  पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरू संविधानको मूल मर्म संघीयता, धर्म निरपेक्षता तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठाएका छन् । 

असोज ४ गतेदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू आफैँ सहभागी भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । कांग्रेसभित्र पनि वर्तमान संविधानको पक्षधर र  विरोधी दुवै छन् । 

केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना प्रश्न गर्छन्, “संघीयता चाहिएको हो भने किन बलियो नबनाएको हो ?”  उनले संविधान सक्रिय कानुन गरी विरोध गर्नेलाई ठाउँ खालि राख्न नहुने धारणा राखे ।

“संघीयता चाहेको हो भने यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” ढुंगानाले बैठकमा भने, “कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको छ । कांग्रेसले संविधानलाई टेवा दिने ठाउँमा छन् । हामीले बलियो बनाउन सकेनौं भने संविधानको भविष्य खराब हुन्छ ।”

संघीयता खारेजीको माग 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै संघीय प्रणालीले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरा रहेको दाबी गरे ।  “संघीय पणाली मुलुकको समग्र हित र राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोणले खतरा छ । यसमा पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

भण्डारीले संविधानको एक पिलर धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।  धर्मको विषयमा आफूहरूले अघिल्लो महासमिति बैठकमा राखेको लिखित विषयको सुनुवाई सभापतिबाट नभएको उनले गुनसो गरे । 

सनातन हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण भइरहँदा पार्टीले टुलुटुलु हेरेर बसेको भनाइ उनको थियो । 

“सनातनीहरूलाई जिस्काउने अपमानित गर्ने समग्र रुपमा नस्ट गर्ने कुराहरू भइरहेको छ । सरकार के हेरेर बसिरहको छ ? यसमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो ?,” भण्डारीले भने, “देश जातीय, धर्मको नाममा युद्धमा जाने अवस्था आइसकेको छ तर, कांग्रेस के हेरेर बसेको छ ? यस विषयमा गम्भीर बन्न पर्दैन ?”

गठबन्धन जोगाउनुमात्रै सरकारको उपलब्धि

बैठकमा बोल्ने अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको प्रभावकारी हुनै नसकेको टिप्पणी गरे । गठबन्धन जोगाउन मात्र सरकारको उपलब्धि हो भन्दै उनीहरूले सरकारमा बस्नुमात्र उपलब्धि नहुने भनाइ सदस्यहरुबाट आयो ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले गरेको राम्रो कामको भाषण आफूले गर्न नपाएको भन्दै कटाक्ष गरे ।  उनले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, अनुगमन नभएको तथा बजार क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत सटर बन्द भएको र खाद्यान्नमा १४ प्रतिशतसम्म महँगी बढेको बताए । 

“हाम्रा कुनै पनि साथी (मन्त्री) ले राम्रो काम गरे भनेर मैले भाषण गर्न पाइनँ । सरकारमा बस्नु मात्र उपलब्धि होइन,” उनले भने, “सभापतिले प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर यो–यो काम गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुप¥यो । गठबन्धन जोगाउनु मात्र उपलब्धि होइन ।”

नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काम गर्न आग्रह गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सरकारमा बसेकोले पार्टी लोकप्रिय हुने गरी काम गर्नुपर्ने माग उनको थियो । 

केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले पार्टीले देश विकासको स्पष्ट खाका कांग्रेसले तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक विषयले मात्रै मुलुक बन्न नसक्ने भएकाले कांग्रेसले आगामी १० वर्षको विकासको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखे । 

“अबको १० वर्षको देश विकासको दृष्टिकोण कांग्रेसको के हो ? हाम्रो विकासको खाका कस्तो हुने हो ? त्यसको कुनै आधिकारिक दस्तावेज पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको जानकारी मलाई छैन,” चौधरीले भने, “देशभित्र र र देशबाहिर रहेका नेपालीहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन् । देशबाहिर जान बाध्य भएका नेपालीलाई देशमै फर्काउने स्पष्ट रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।”

यस्तै केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले जनतामा देखिएको निराशा र सबै नराम्रा कामको अपजस कांग्रेसले लिइरहनुपरेको बताउँदै जताततै आममानिस निराश भएको कतै उत्साह नभटिएको भनाइ राखे । उनको प्रश्न थियो, “किन यस्तो भइरहेको छ ?”

“जता पनि, जसले पनि कांग्रेसलाई गाली नै गरिरहेको देखिन्छ । हुन पनि आम मान्छेको जीवन समस्यै समस्यामा छ । समाज बेरोजगारी छ, पारिवारिक विचलन छ,” उनले भने, “देशमा जे भइरहेको छ, त्यसको अपजस जत्ति सबै कांग्रेसलाई आइपरेको छ । मानौं कि कांग्रेसबाहेक अरु सबैले ठीकठाक गरिरहेका छन् ।”

केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले आफैँ पार्टी सम्मिलित सरकारले कांग्रेसलाई छानी छानी दुःख दिएको गरेको बताए । 

“कांग्रेसलाई छानीछानी दुस्ख दिने गृहमन्त्रीको नियतबारे पनि समीक्षा हुनुपर्छ । सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि अरु माओवादी नेताहरु पनि पोलिएका छन् । उनलाई न पक्राउ गरिन्छ, न बयान लिइन्छ, न कुनै मुद्दा चल्छ,” उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य राजिव ढुंगानाले यो सरकार जनताको हो भनी कसरी प्रत्याभुति दिलाउने के छन् आधार भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार कसरी गइरहेको छ यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने माग गरे । 

“यो सरकार जनताको सरकार हो भन्ने प्रत्याभूति दिने गरी आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने ?,” ढुंगानाले बैठकमा भने, “सरकारले गरेका एक–दुई कामका जस प्रचण्डजीको पार्टीले लिने, सिङ्गो सरकारको असफलताको भारी कांग्रेसले बोक्नुपर्ने गरी अगाडि बढ्ने हो भने यो सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताको के अर्थ ? यसबारे गम्भीर र निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।”

कोसीमा राप्रपासँगको समीकरण आवश्यक 

बैठकमा कोसी प्रदेशमा सरकारसम्बन्धी देखिएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि कुरा उठेको छ ।  केन्द्रीय गठबन्धनसँग बहुमत नभएको भन्दै राप्रपालाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गरेर नयाँ समीकरण बनाइनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन् । 

कोसी प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य भिम पराजुलीले राप्रपासँग मिलेर नयाँ समिकरण बनाइदिन माग गरे । 

“कोसीमा राप्रपासँग तालमेल नगरी अघि बढ्दा अस्थिरता दोहोरिनेछ भनेर अवगत गराएको थिए,” उनले भने, “कोसी प्रदेशमा सरकारको स्थिरता खोज्ने हो भने राप्रपासँग निर्णायक वार्ता अघि बढाएर नयाँ समीकरण निर्माण गर्नुपर्छ ।”

९३ सदस्यीय कोसीमा सरकार बनाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ । तर, एमाले–राप्रपासँग ४६ र कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनसँग ४७ मत छ । तर, सरकार बनाउन सहज छैन । त्यही कारण दुई पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहुमत पाउन सकेन । हाल यहाँ एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । उसले पनि बहुमत पु¥याउने अवस्था छैन ।