काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध उत्रिएका शिक्षकका कारण बानेश्वर क्षेत्र बिहीबार तनावग्रस्त बन्यो । शिक्षकहरूले सुरक्षा बार ढाले, डिभाइडर फ्याँके । सँगै प्रहरीमाथि पानीका बोत्तल प्रहार गरे । रुखका हाँगा भाँचेर प्रहरीलाई झट्टारो हाने ।

आन्दोलनकारी शिक्षकले बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका थिए । झन्डै दुई घण्टा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको घम्साघम्सी परिरह्यो ।

शिक्षकहरू ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौंमा भेला भएका छन् । तिनीहरू बिहान ११ बजे माइतीघरमा भेला भएका थिए । शिक्षा कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० विरुद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको बिहीबार दोस्रो दिन हो । 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जुलुस बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वर पुग्यो । शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी पानीका फोहोरा हान्न तैनाथी अवस्थामा थियो । ‘शिक्षा विधेयक खारेज गर’, ‘शिक्षकलाई निजामती सरह सुविधा दे’ लगायतका नारा जुलुुस गर्दै आन्दोलनकारीको पहिलो टोली निषेधित क्षेत्रबाट माइतीघरतिर फर्कियो । तर आन्दोलित अन्य शिक्षक त्यहीँ अडिए ।

शिक्षकहरू त्यतिमा रोकिएनन्, प्रहरीको लाठी समेत खोसे । तर, बिहीबार प्रहरीले हदैसम्मको संयमता अपनाएको देखियो । ड्युटीमा खटिएका प्रहरी इन्स्पेक्टरले बलजफ्ती नगर्न आन्दोलनकारीलाई हातै जोडेर अनुरोध गरेको पनि देखियो । 

दिउँसो करिब ३ बजे बानेश्वरको आन्दोलन केही मत्थर भयो, यता माइतीघरमा अबेरसम्मै कोणसभा चलिरहेको थियो । माइतीघरमा शिक्षकले रचनात्मक ढंगबाट विधेयकको विरोध गरेको देखियो ।

उनीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामादेखि शिक्षकका बिलौनासम्म गीत र कविताका माध्यमबाट पोखिरहे । सडकमै बसेर हाजिरी गरे, सडकबाटै सरकारलाई खबरदारी गरे, ४ बजेपछि मात्र माइतीघरको भीड पातलिएको थियो ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले आह्वान गरेको वार्तामा शिक्षक महासंघ गएनन् । त्यसपछि वार्ता गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको काँधमा आइपुगेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार आन्दोलनरत शिक्षकले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेपछि यसको जिम्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको हो ।

श्रेष्ठसँग बिहीबार बिहान पनि महासंघका प्रतिनिधि छलफलमा बसेका थिए । विधेयकमा भएको राहत, अस्थायी÷करार, साविक उच्च मावि, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत शिक्षकका लागि राखेको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को प्रस्तावमा विरोध गरेको छ ।

यसमा ०७६ र ०७८ सालमा सरकारसँग भएको सहमतिबमोजिम एकपटकका लागि ०७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गराउन शिक्षकको माग छ । 

त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिसँग विगतमा गरिएका सहमतिबमोजिम संघीय सेवामा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तह मातहत पठाउन नपाइने शिक्षकको माग छ । 

विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै महासंघले यी लगायत १८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । विधेयक मस्यौदाका क्रममा महासंघसँग सुझाव मागिएको थियो । तर, सुझावअनुरुप विधेयक नआएकोमा महासंघको आक्रोश छ । सरकारका तर्फबाट माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंमै रहेर सडकमा उत्रिरहने महासंघको दाबी छ ।