site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
दूरदृष्टि भएको नेताको अभाव खड्कियो
Sarbottam CementSarbottam Cement

दुवै संविधानसभाकालमा सभासद्का रूपमा मस्यौदा लेखनमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ, ‘यो संविधान राम्रो भए पनि सुधार र संशोधन आवश्यक छ ।’ उनी गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाहेकका विषय संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन् । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि नेताहरूको केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारको उपज भएको उनी ठान्छन् । ‘एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संघमै राख्न खोजिन्छ भने अर्कातिर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु जायज छ र ?’ अधिकारी प्रश्न गर्छन् । संघीय सरकार र संसद्को कार्यक्षमतामा ह्रास आएका कारण प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित भएको उनको ठम्याइ छ । संविधान र यसको कार्यान्वयनका विषयमा उनै अधिकारीसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेरोमन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो संविधान बनाउँदा अनेकथरीका शक्तिहरू संविधानसभामा थिए । उनीहरूबीच राजनीतिक दर्शनमा यति ठूलो अन्तर र पृथक् थियो कि उनीहरूलाई एक ठाउँमा मिलाउन चार वर्षमा समेत सम्भव भएन । उनीहरूका अडान, दृष्टिकोण तथा प्रणालीप्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रह मिलाउँदा मिलाउँदै पहिलो चार वर्ष गयो । ०६८ बाट दुई वर्ष हामी अँध्यारो सुरुङमा पस्यौँ । ०७० मा आशंकाकै बीच चुनाव भयो । त्यसपछि हामीले जहाँसम्म मिलेको छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरी मिल्न बाँकीलाई साँघुर्‍याउँदै लग्ने सहमति भयो । त्यसअर्थमा राजनीतिक शक्ति, विचार, सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई एक ठाउँमा मिलाउँदा न्यूनतम सहमति चार सवालमा गर्‍यौँ ।

पहिलो, अब मुलुक गणतन्त्रमा जानेछ । दोस्रो, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुक चल्छ । तेस्रो, संघीयतामा मुलुक जान्छ र चौथो, मुलुक समानुपातिक समावेशीतासहितको सिद्धान्त अँगालेर अघि बढ्छ । यी चार मूल सिद्धान्तमा त्रुटि छन् भनी कसैले भन्न सक्दैन । गणतन्त्र आवश्यक छैन भनी विमति राख्ने आवाजहरू छन् । संघीयता चाहिन्न भन्ने मसिनो आवाज छ । तर, मूलधारका राजनीतिक दलहरू आज पनि यी चारवटै सवालमा स्पष्ट छन् र कोही पनि यसबाट पछि हटेका छैनन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

धर्मनिरपेक्ष र प्रदेशको औचित्यका विषयमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा पनि बहस त भएकै छ नि, हैन ?
संघीयता तथा प्रदेशको औचित्यताका सन्दर्भमा यो बुझेर ल्याइयो कि नबुझी ल्याइयो ? कति  छलफल गरेर ल्याइयो ? कति गरिएन ? एकखाले प्रश्नका कुरा हुन् । ‘हिस्टोरिकल फ्याक्ट’चाहिँ यो मुद्दालाई सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाएका हुन् । मधेस प्रदेशमा स्वायत्तता चाहिन्छ र संघीयता पक्षमा कुराकानी उहाँको पालामै सुरु भएको हो । त्यसबाट बीजारोपण भए पनि ०४७ सालको संविधानमा त्यो कुरा स्वीकार गरिएन ।

०६३ मा पनि संघीयता माओवादीको कारणले आएको म ठान्दिनँ । राज्यको पुनर्संरचानामा माओवादीको अर्कै खालको सोच थियो । तर, यस्तै खालको प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टता उनीहरूमा थिएन । उनीहरूमा त जातीय राज्य खडा गर्ने सोच थियो, किनभने लडाईंका लागि उपयोग गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा उनीहरूले त्यसो भन्ने गरेका हुन् । तर, त्यसको मूर्त रूप उनीहरूमा पनि थिएन । यो त मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको कुरा हो । मधेसका लागि नभइ हुँदैन भनी स्वीकारेपछि संघीयता आएको हो ।

Global Ime bank

आजको दिनमा काठमाडौंबाट हेर्दा जेसुकै भनौँ, संघीयता कर्णाली प्रदेशलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनी अध्ययन भएको छ त ? छैन । सुदूरपश्चिम, मधेसमा, पूर्व–पश्चिम कतै संघीयता चाहिन्छ/चाहिँदैन भनी अध्ययन वा बहस भएको छैन । काठमाडौं बस्ने राजनीतिज्ञ हुन् या कर्मचारीतन्त्र, तिनलाई संघीयता चाहिएको छैन । संघमा बानी परेकाहरूलाई यो प्रदेश फाल्तु हो र यो हुँदै हुँदैन/चाहिँदैन भन्ने सोच छ ।

यो सोच चल्न सक्दैन, किनभने कि त अध्ययन गरी जुन उद्देश्यका लागि प्रदेश त्यो चल्न नसक्ने भयो भनी भन्नुपर्‍यो, हैन भने हचुवाका भरमा कुरा गर्नु भएन । खर्च बढायो, खर्च गर्ने सामर्थ्य प्रदेशले देखाएन, पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन भन्ने आरोप प्रदेशलाई छ । सुशासन भएन, भ्रष्टाचारको अड्डा भए, सातै प्रदेशमा सिंहदरबार पुगेर भ्रष्टाचार बढे, यिनै हुन् आरोप हुन् ।

प्रदेशलाई लगाइने यस्ता हचुवा आरोपबाट संघ र संघीय सरकार मुक्त छ ? संघीय सरकारमाथि नै प्रश्नचिह्न प्रदेश सरकारले उठाए के हुन्छ ? संघीय सरकारको खर्च क्षमता विकास भएको छैन भने प्रदेशमा नहुनु त आश्चर्य भएन नि ! संघलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन । संघीय संसद्ले पास गरेपछि तुरुन्तै भइहाल्छ । तर, प्रदेशहरू त संघले कानुन नबनाइदिँदा हात बाधेर बस्नुपरेको छ । स्थानीय तहमा अवस्था उस्तै छ । थुप्रै यस्ता कानुन बनाउन बाँकी छ, जुन संविधानप्रदत्त अधिकार संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रयोग नपाएको अवस्था छ । हामीले प्रदेशमाथि आरोप लगाउन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रदेशले काम गरे कि गरेनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।

संविधानप्रतिका प्रश्न र कार्यान्वयनका जटिलता हेर्दा पुनरवलोकन आवश्यक ठान्नु हुन्न ? 
अब समग्र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के–के विषयले बाधा गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । संघीय सरकार, न्याय क्षेत्र, संसद्मा के–के भएको छ, निर्वाचन पद्धतिमा के भएको छ ? हामीलाई के विषयले काम गर्न समस्या खडा गरेको छ, त्यसमा समग्र संविधानको ‘रिभ्यु’ गर्ने बेला भएको छ । संविधान त कल्पना र अड्कल गरेर बनाइन्छ नि ! काम गर्दै जाँदा बाधा उत्पन्न हुने र नमिल्ने हुनसक्छ । हामीले संविधान बनाउँदै गर्दा कतिपय विषय नमिल्दो देखेका हुने थियौँ ।

उदाहरणका रूपमा, एकपटक विश्वासको मत लिएर आएको सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँदैनौँ भन्यौँ । तर, बजेट पास नभए के हुन्छ ? सरकार टिकिरहन्छ र ? अर्थात्, जुन संसदीय प्रणालीलाई चलाइरहेको छौँ, यसको विशेषताभन्दा पर गएर बनाएका थियौँ । यी कुरा चल्दैन भन्ने त्यसै बेला थाहा थियो ।

चल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन लेखियो संविधानमा यस्ता कुरा ? 
‘नाकको टुप्पो जोगाउनुपर्ने’ त्यति बेलाको अवस्था थियो । पुरानो संसदीय प्रणालीमा जानै हुँदैन भन्ने पार्टीहरू थिए । माओवादीसहितका त्यस्ता दललाई मनाउनुपर्ने थियो । हामी सबै मिलेर लौ त हिजोभन्दा आज बनोट, समानुपातिक समावेशी पनि बनाउँछौँ र यस किसिमको विषय समेटेर संविधान बनाउँछौँ भनी राखिएको हो । त्यति बेला जे प्रावधान राखिए पनि आज त्यसले के–के असर परिरहेको छ ? कोसी प्रदेशमा कस्तो समस्या परेको छ, देखिएकै छ । कर्णालीमा सत्तारूढ दलका सांसदले नै भोट नदिने भनेपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्ट्याउनुपर्यो । अर्थात्, समस्या परिरहेको विषयमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । न्याय परिषद्को ‘पोजिसन’ हेर्नुहोस्, संवैधानिक परिषद्ले काम नगरेको अवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ ठिक/बेठिक के हो ? बहुमतको सरकार भएन भने दोस्रोमा ठूलो पार्टीले बनाउनुपर्नेमा तेस्रोमा पुर्‍याइएको छ । यो व्यवहारमा देखिएको समस्या हो । कार्यान्वयनका पक्षमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा त्यस्तो अप्ठेरो फुकाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि अध्ययन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? 
नाम जे दिए पनि हुन्छ । तर, राज्यले अवाश्यक ठानेमा आधिकारिक निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ । विचार त अनौपचारिक रूपमा छरिएर आउँछ । तर, औपचारिक सुझाव दिने ठाउँ त कानुन बनाएर चार वर्षमा विघटन गर्ने गरी बनाए भइहाल्छ नि ! आयोग वा कार्यदल जे भने पनि कानुनी अधिकारसम्पन्न एउटा संस्था बनाइनुपर्छ, जुन संस्थामा संविधानबारे अध्ययन गरिनुपर्छ । जुन तत्कालै गर्नुपर्ने, केही सवाल दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, अनुसूची ५, ६, ७, ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारको बाँडफाँट नै मिलेको छैन भनिन्छ । भन्न त सजिलो छ, त्यसलाई चलाउनेबित्तिकै प्रदेशले पनि सुधार गर्नुपर्छ । अर्थात्, एक ठाउँमा चलाउँदा अर्को ठाउँमा असर पर्छ । मेरो बुझाइमा अध्ययन गर्न ढिला भयो, यो पाँच वर्षमै गर्नुपर्ने थियो । पुरानो कुरा भन्ने हो भने जति बेला संविधान बनाइरहेको थियौँ, हामीहरूको बीचमा अग्नि खरेलजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी थियो, त्यसलाई हामी रमाइलो गरी भन्ने गर्थ्यौँ, ‘ल्याप्स एन्ड ग्याप्स कमिटी’ । नमिलेको सवाल मिलाउन त्यो समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिमा हामीले संविधानको व्यावहारिक पक्षलाई मिलाउन अर्को आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । तर, हामीले सोचेअनुसारको आयोग बनाउन सकेनौँ । हामीले छोड्यौँ । हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण आयोग थियो । आज त्यो आयोगको अपरिहार्यता र आवश्यकता पुष्टि मात्र भएको छैन, एकदमै बढेर गएको छ ।

त्यस्तो आयोगले जुनसुकै कुरा परिवर्तन गरिदिन सक्छ ? 
यसमा पनि पूर्वसर्त राखिनुपर्छ, त्यस्तो आयोगले सबै धारामा खेल्न वा खोतल्न पाउँदैन । त्यो ‘टीओआर’मा लेख्नुपर्छ । जस्तो, गणतन्त्रको पक्ष वा विपक्ष त्यो आयोगले हेर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र चाहिँदैन भनेर हुन्छ र ? त्यसो भयो भने त संविधान नै जान्छ । संघीयता, समावेशी समानुपातिक समावेशीताको विषयमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । महिलाहरूले ‘क्लस्टर वाइज’ हाम्रो मात्र चुनाव गर्दिनुपर्‍यो भनेका छन्, यस्तोमा त्यो आयोगले काम गर्न सक्छ । आदिवासी जनजातिको कोटामा ‘क्रिमी लेयर’ले मात्र अवसर पायो भन्ने छ, ‘ननक्रिमी’ (सम्बन्धित समुदायमा पनि पछि परेको र माथि उठाउन जरुरी रहेको) लेयर कुन हो, छुट्ट्याउन सकिन्छ । संविधान बनाउँदा ‘बेला भएको छैन, पछि हेरौँला’ भनी छोडिएको थियो ।

त्यसरी काम भयो भने संविधान गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्थापित होला ? 
यसरी अध्ययन गरेर अघि बढे संविधानले गति लिन्छ । अब गरेनौँ भने, मानिलिनुहोस्, संघीयता चलाउनुभयो भने पद्धति नै भत्किन्छ । त्यसविरुद्ध ठूलो जमात लाग्छ, अर्थात् समाज ध्रुवीकरणको बाटोमा अघि बढ्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाबाट पछि हटे अर्को समस्या खडा हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्षको विषयमा बढी बहस भएको छ, यसका हकमा नि ? 
संविधान भनेको राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने सवाल हो । नागरिक र शासकको बीचमा के–के सम्बन्ध हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने लिखत दस्तावेज हो । त्यो लिखतमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, त्यो कुराले के बाधा गर्छ र ? धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्ष, हिन्दुराज्य बनाउनु होस् वा नबनाउनुहोस्, यो संविधानको पाँचौँ खम्बा होइन । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने धर्म भनेको तपाईं हाम्रो निजी आस्थाको मामला हो । निजी आस्थाको मामला राज्यसँग छुट्ट्याउनुपर्छ भनी त्यत्रो लडाईं भयो अनि राज्यको एउटा पाटो भएर बस्नुपर्छ भन्ने कि नभन्ने ?

पश्चिमा दृष्णिकोणमा धर्मनिरपेक्षता भनिए पनि बाइबल नछोईकन शपथ पूर्ण हुँदैन । मैले फिलिपिन्सको मनिलामा अदालतभित्र सान्टा क्लज देखेँ । देश संविधानतः धर्मनिरपेक्षता भएपछि त्यो गर्न मिल्दैन थियो, उनीहरू गर्छन् । त्यसमा कसैको टाउको दुखाइ हुँदैन । तर, यहाँ हिन्दुधर्म भन्यो भने धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भन्छन् । हामीलाई के आवश्यक छ, त्योअनुसार अघि बढ्दा हुन्छ ।

तर, मलाई यो व्यवस्था नै हटाउनु सजिलो विषय हो जस्तो लाग्दैन । संविधानमा राखेको प्रावधान झिक्न अब गाह्रो हुन्छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरू लाजगालले पनि धर्मनिरपेक्ष भन्नुपरेको छ । आदिवासी जनजाति धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ । दलित, बौद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिमलगायत ठूलो जमात धर्मनिरपेक्षको पक्षमा छ ।

हामी कांग्रेसजन उदारवादी विचार राख्ने भएको हुँदा निजी आस्थाका विषयमा धेरै जोड गर्नु हुँदैन भन्छौँ । ठूलो संख्या धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । यसलाई हटाउने भन्ने सहज छैन । पार्टीगत संरचनाको बीचबाट धर्मनिरपेक्षताको विकल्पमा हिन्दुराज्य आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । व्यक्तिगत विचार एउटा भयो ।

भूराजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा भारतमा हिन्दु राष्ट्रियताको लहर आइरहेको छ, त्यसले गर्दा यता असर पर्छ भन्ने एकथरी छन् । यसबीचमा धर्मनिरपेक्षताको नाममा जुन किसिमले धर्मलाई परिवर्तन गर्ने कुरा भइरहेको छ, त्यसको कारणचाहिँ के हो ? स्वेच्छाले गएको भए ठिक छ, तर लोभलालचले गएको भए त्यसले समस्या पैदा गर्छ । राज्यले जे कानुन छ, त्यसलाई पालना गराउनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा, निजामती, प्रहरी ऐन बनाइएको छैन, यसलाई कसरी लिने ?
राजनीतिक तहबाट संघीयता मान्दिनँ भन्छन् । ओलीजी (केपी शर्मा ओली)ले त संसद्को रोस्ट्रमबाटै बोल्नुभयो, सबै संघको ‘युनिट’ हो भन्दिनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधानका ‘युनिट’ हुन् भन्ने उहाँले मान्नु भएन । ‘संघको मातहतमा प्रदेश र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह’ भन्दै यी तीनैमा ‘संघको बढी हस्तक्षेप हुन्छ’ भन्नुभयो । जब संविधान लागु भएपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति नै संघीयता र संवैधानिक व्यवस्था मान्दैन भने स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनमा त समस्या आउँछ । म नेताहरूमा स्पष्टता देख्दिनँ । संविधानको यो मर्मअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्न नेताहरू तयार छैनन् । नेताहरूको यस्ता विषयमा जुँगा चल्नेबित्तिकै कर्मचारीलाई खुदो भइहाल्यो । संघमा बस्ने कर्मचारीहरू हरहिसाबले संघीयता कमजोर बनाउन लागेका छन् ।

अब भविष्यमा के हुन्छ ? संविधानले परिकल्पना गर्छ– हाम्रो विकासका एजेन्ट प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा अघि बढाउन विकासका मध्यम आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने भन्छ । अनि, कानुनमा चाहिँ खेलकुदको विषय पनि संघमा मात्र ल्याएर राख्नुहुन्छ । हुँदाहुँदा शिक्षाको एरियामा पनि ठूलो विरोध भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने गरी कानुन नबनाउने हो भने यो संविधान धरापमा पर्छ, व्यवस्था धरापमा पर्छ । र, त्यसको प्रतिफल अरूलाई विद्रोहको आधार तयार बन्छ । यी सबै हेर्दा राजनीतिक रूपमा दूरदृष्टि भएको नेताको अभाव खड्किएको छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८०  १२:३६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय