दुवै संविधानसभाकालमा सभासद्का रूपमा मस्यौदा लेखनमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ, ‘यो संविधान राम्रो भए पनि सुधार र संशोधन आवश्यक छ ।’ उनी गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाहेकका विषय संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन् । नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि नेताहरूको केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारको उपज भएको उनी ठान्छन् । ‘एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संघमै राख्न खोजिन्छ भने अर्कातिर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु जायज छ र ?’ अधिकारी प्रश्न गर्छन् । संघीय सरकार र संसद्को कार्यक्षमतामा ह्रास आएका कारण प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित भएको उनको ठम्याइ छ । संविधान र यसको कार्यान्वयनका विषयमा उनै अधिकारीसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेर रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो संविधान बनाउँदा अनेकथरीका शक्तिहरू संविधानसभामा थिए । उनीहरूबीच राजनीतिक दर्शनमा यति ठूलो अन्तर र पृथक् थियो कि उनीहरूलाई एक ठाउँमा मिलाउन चार वर्षमा समेत सम्भव भएन । उनीहरूका अडान, दृष्टिकोण तथा प्रणालीप्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रह मिलाउँदा मिलाउँदै पहिलो चार वर्ष गयो । ०६८ बाट दुई वर्ष हामी अँध्यारो सुरुङमा पस्यौँ । ०७० मा आशंकाकै बीच चुनाव भयो । त्यसपछि हामीले जहाँसम्म मिलेको छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरी मिल्न बाँकीलाई साँघुर्याउँदै लग्ने सहमति भयो । त्यसअर्थमा राजनीतिक शक्ति, विचार, सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई एक ठाउँमा मिलाउँदा न्यूनतम सहमति चार सवालमा गर्यौँ ।
पहिलो, अब मुलुक गणतन्त्रमा जानेछ । दोस्रो, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुक चल्छ । तेस्रो, संघीयतामा मुलुक जान्छ र चौथो, मुलुक समानुपातिक समावेशीतासहितको सिद्धान्त अँगालेर अघि बढ्छ । यी चार मूल सिद्धान्तमा त्रुटि छन् भनी कसैले भन्न सक्दैन । गणतन्त्र आवश्यक छैन भनी विमति राख्ने आवाजहरू छन् । संघीयता चाहिन्न भन्ने मसिनो आवाज छ । तर, मूलधारका राजनीतिक दलहरू आज पनि यी चारवटै सवालमा स्पष्ट छन् र कोही पनि यसबाट पछि हटेका छैनन् ।
धर्मनिरपेक्ष र प्रदेशको औचित्यका विषयमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा पनि बहस त भएकै छ नि, हैन ?
संघीयता तथा प्रदेशको औचित्यताका सन्दर्भमा यो बुझेर ल्याइयो कि नबुझी ल्याइयो ? कति छलफल गरेर ल्याइयो ? कति गरिएन ? एकखाले प्रश्नका कुरा हुन् । ‘हिस्टोरिकल फ्याक्ट’चाहिँ यो मुद्दालाई सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाएका हुन् । मधेस प्रदेशमा स्वायत्तता चाहिन्छ र संघीयता पक्षमा कुराकानी उहाँको पालामै सुरु भएको हो । त्यसबाट बीजारोपण भए पनि ०४७ सालको संविधानमा त्यो कुरा स्वीकार गरिएन ।
०६३ मा पनि संघीयता माओवादीको कारणले आएको म ठान्दिनँ । राज्यको पुनर्संरचानामा माओवादीको अर्कै खालको सोच थियो । तर, यस्तै खालको प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टता उनीहरूमा थिएन । उनीहरूमा त जातीय राज्य खडा गर्ने सोच थियो, किनभने लडाईंका लागि उपयोग गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा उनीहरूले त्यसो भन्ने गरेका हुन् । तर, त्यसको मूर्त रूप उनीहरूमा पनि थिएन । यो त मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको कुरा हो । मधेसका लागि नभइ हुँदैन भनी स्वीकारेपछि संघीयता आएको हो ।
आजको दिनमा काठमाडौंबाट हेर्दा जेसुकै भनौँ, संघीयता कर्णाली प्रदेशलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनी अध्ययन भएको छ त ? छैन । सुदूरपश्चिम, मधेसमा, पूर्व–पश्चिम कतै संघीयता चाहिन्छ/चाहिँदैन भनी अध्ययन वा बहस भएको छैन । काठमाडौं बस्ने राजनीतिज्ञ हुन् या कर्मचारीतन्त्र, तिनलाई संघीयता चाहिएको छैन । संघमा बानी परेकाहरूलाई यो प्रदेश फाल्तु हो र यो हुँदै हुँदैन/चाहिँदैन भन्ने सोच छ ।
यो सोच चल्न सक्दैन, किनभने कि त अध्ययन गरी जुन उद्देश्यका लागि प्रदेश त्यो चल्न नसक्ने भयो भनी भन्नुपर्यो, हैन भने हचुवाका भरमा कुरा गर्नु भएन । खर्च बढायो, खर्च गर्ने सामर्थ्य प्रदेशले देखाएन, पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन भन्ने आरोप प्रदेशलाई छ । सुशासन भएन, भ्रष्टाचारको अड्डा भए, सातै प्रदेशमा सिंहदरबार पुगेर भ्रष्टाचार बढे, यिनै हुन् आरोप हुन् ।
प्रदेशलाई लगाइने यस्ता हचुवा आरोपबाट संघ र संघीय सरकार मुक्त छ ? संघीय सरकारमाथि नै प्रश्नचिह्न प्रदेश सरकारले उठाए के हुन्छ ? संघीय सरकारको खर्च क्षमता विकास भएको छैन भने प्रदेशमा नहुनु त आश्चर्य भएन नि ! संघलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन । संघीय संसद्ले पास गरेपछि तुरुन्तै भइहाल्छ । तर, प्रदेशहरू त संघले कानुन नबनाइदिँदा हात बाधेर बस्नुपरेको छ । स्थानीय तहमा अवस्था उस्तै छ । थुप्रै यस्ता कानुन बनाउन बाँकी छ, जुन संविधानप्रदत्त अधिकार संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रयोग नपाएको अवस्था छ । हामीले प्रदेशमाथि आरोप लगाउन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रदेशले काम गरे कि गरेनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।
संविधानप्रतिका प्रश्न र कार्यान्वयनका जटिलता हेर्दा पुनरवलोकन आवश्यक ठान्नु हुन्न ?
अब समग्र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के–के विषयले बाधा गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । संघीय सरकार, न्याय क्षेत्र, संसद्मा के–के भएको छ, निर्वाचन पद्धतिमा के भएको छ ? हामीलाई के विषयले काम गर्न समस्या खडा गरेको छ, त्यसमा समग्र संविधानको ‘रिभ्यु’ गर्ने बेला भएको छ । संविधान त कल्पना र अड्कल गरेर बनाइन्छ नि ! काम गर्दै जाँदा बाधा उत्पन्न हुने र नमिल्ने हुनसक्छ । हामीले संविधान बनाउँदै गर्दा कतिपय विषय नमिल्दो देखेका हुने थियौँ ।
उदाहरणका रूपमा, एकपटक विश्वासको मत लिएर आएको सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँदैनौँ भन्यौँ । तर, बजेट पास नभए के हुन्छ ? सरकार टिकिरहन्छ र ? अर्थात्, जुन संसदीय प्रणालीलाई चलाइरहेको छौँ, यसको विशेषताभन्दा पर गएर बनाएका थियौँ । यी कुरा चल्दैन भन्ने त्यसै बेला थाहा थियो ।
चल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन लेखियो संविधानमा यस्ता कुरा ?
‘नाकको टुप्पो जोगाउनुपर्ने’ त्यति बेलाको अवस्था थियो । पुरानो संसदीय प्रणालीमा जानै हुँदैन भन्ने पार्टीहरू थिए । माओवादीसहितका त्यस्ता दललाई मनाउनुपर्ने थियो । हामी सबै मिलेर लौ त हिजोभन्दा आज बनोट, समानुपातिक समावेशी पनि बनाउँछौँ र यस किसिमको विषय समेटेर संविधान बनाउँछौँ भनी राखिएको हो । त्यति बेला जे प्रावधान राखिए पनि आज त्यसले के–के असर परिरहेको छ ? कोसी प्रदेशमा कस्तो समस्या परेको छ, देखिएकै छ । कर्णालीमा सत्तारूढ दलका सांसदले नै भोट नदिने भनेपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्ट्याउनुपर्यो । अर्थात्, समस्या परिरहेको विषयमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । न्याय परिषद्को ‘पोजिसन’ हेर्नुहोस्, संवैधानिक परिषद्ले काम नगरेको अवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ ठिक/बेठिक के हो ? बहुमतको सरकार भएन भने दोस्रोमा ठूलो पार्टीले बनाउनुपर्नेमा तेस्रोमा पुर्याइएको छ । यो व्यवहारमा देखिएको समस्या हो । कार्यान्वयनका पक्षमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा त्यस्तो अप्ठेरो फुकाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि अध्ययन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हो ?
नाम जे दिए पनि हुन्छ । तर, राज्यले अवाश्यक ठानेमा आधिकारिक निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ । विचार त अनौपचारिक रूपमा छरिएर आउँछ । तर, औपचारिक सुझाव दिने ठाउँ त कानुन बनाएर चार वर्षमा विघटन गर्ने गरी बनाए भइहाल्छ नि ! आयोग वा कार्यदल जे भने पनि कानुनी अधिकारसम्पन्न एउटा संस्था बनाइनुपर्छ, जुन संस्थामा संविधानबारे अध्ययन गरिनुपर्छ । जुन तत्कालै गर्नुपर्ने, केही सवाल दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो, अनुसूची ५, ६, ७, ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारको बाँडफाँट नै मिलेको छैन भनिन्छ । भन्न त सजिलो छ, त्यसलाई चलाउनेबित्तिकै प्रदेशले पनि सुधार गर्नुपर्छ । अर्थात्, एक ठाउँमा चलाउँदा अर्को ठाउँमा असर पर्छ । मेरो बुझाइमा अध्ययन गर्न ढिला भयो, यो पाँच वर्षमै गर्नुपर्ने थियो । पुरानो कुरा भन्ने हो भने जति बेला संविधान बनाइरहेको थियौँ, हामीहरूको बीचमा अग्नि खरेलजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी थियो, त्यसलाई हामी रमाइलो गरी भन्ने गर्थ्यौँ, ‘ल्याप्स एन्ड ग्याप्स कमिटी’ । नमिलेको सवाल मिलाउन त्यो समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिमा हामीले संविधानको व्यावहारिक पक्षलाई मिलाउन अर्को आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । तर, हामीले सोचेअनुसारको आयोग बनाउन सकेनौँ । हामीले छोड्यौँ । हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण आयोग थियो । आज त्यो आयोगको अपरिहार्यता र आवश्यकता पुष्टि मात्र भएको छैन, एकदमै बढेर गएको छ ।
त्यस्तो आयोगले जुनसुकै कुरा परिवर्तन गरिदिन सक्छ ?
यसमा पनि पूर्वसर्त राखिनुपर्छ, त्यस्तो आयोगले सबै धारामा खेल्न वा खोतल्न पाउँदैन । त्यो ‘टीओआर’मा लेख्नुपर्छ । जस्तो, गणतन्त्रको पक्ष वा विपक्ष त्यो आयोगले हेर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र चाहिँदैन भनेर हुन्छ र ? त्यसो भयो भने त संविधान नै जान्छ । संघीयता, समावेशी समानुपातिक समावेशीताको विषयमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । महिलाहरूले ‘क्लस्टर वाइज’ हाम्रो मात्र चुनाव गर्दिनुपर्यो भनेका छन्, यस्तोमा त्यो आयोगले काम गर्न सक्छ । आदिवासी जनजातिको कोटामा ‘क्रिमी लेयर’ले मात्र अवसर पायो भन्ने छ, ‘ननक्रिमी’ (सम्बन्धित समुदायमा पनि पछि परेको र माथि उठाउन जरुरी रहेको) लेयर कुन हो, छुट्ट्याउन सकिन्छ । संविधान बनाउँदा ‘बेला भएको छैन, पछि हेरौँला’ भनी छोडिएको थियो ।
त्यसरी काम भयो भने संविधान गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्थापित होला ?
यसरी अध्ययन गरेर अघि बढे संविधानले गति लिन्छ । अब गरेनौँ भने, मानिलिनुहोस्, संघीयता चलाउनुभयो भने पद्धति नै भत्किन्छ । त्यसविरुद्ध ठूलो जमात लाग्छ, अर्थात् समाज ध्रुवीकरणको बाटोमा अघि बढ्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाबाट पछि हटे अर्को समस्या खडा हुन्छ ।
धर्मनिरपेक्षको विषयमा बढी बहस भएको छ, यसका हकमा नि ?
संविधान भनेको राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने सवाल हो । नागरिक र शासकको बीचमा के–के सम्बन्ध हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने लिखत दस्तावेज हो । त्यो लिखतमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, त्यो कुराले के बाधा गर्छ र ? धर्मनिरपेक्ष वा सापेक्ष, हिन्दुराज्य बनाउनु होस् वा नबनाउनुहोस्, यो संविधानको पाँचौँ खम्बा होइन । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने धर्म भनेको तपाईं हाम्रो निजी आस्थाको मामला हो । निजी आस्थाको मामला राज्यसँग छुट्ट्याउनुपर्छ भनी त्यत्रो लडाईं भयो अनि राज्यको एउटा पाटो भएर बस्नुपर्छ भन्ने कि नभन्ने ?
पश्चिमा दृष्णिकोणमा धर्मनिरपेक्षता भनिए पनि बाइबल नछोईकन शपथ पूर्ण हुँदैन । मैले फिलिपिन्सको मनिलामा अदालतभित्र सान्टा क्लज देखेँ । देश संविधानतः धर्मनिरपेक्षता भएपछि त्यो गर्न मिल्दैन थियो, उनीहरू गर्छन् । त्यसमा कसैको टाउको दुखाइ हुँदैन । तर, यहाँ हिन्दुधर्म भन्यो भने धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भन्छन् । हामीलाई के आवश्यक छ, त्योअनुसार अघि बढ्दा हुन्छ ।
तर, मलाई यो व्यवस्था नै हटाउनु सजिलो विषय हो जस्तो लाग्दैन । संविधानमा राखेको प्रावधान झिक्न अब गाह्रो हुन्छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरू लाजगालले पनि धर्मनिरपेक्ष भन्नुपरेको छ । आदिवासी जनजाति धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ । दलित, बौद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिमलगायत ठूलो जमात धर्मनिरपेक्षको पक्षमा छ ।
हामी कांग्रेसजन उदारवादी विचार राख्ने भएको हुँदा निजी आस्थाका विषयमा धेरै जोड गर्नु हुँदैन भन्छौँ । ठूलो संख्या धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । यसलाई हटाउने भन्ने सहज छैन । पार्टीगत संरचनाको बीचबाट धर्मनिरपेक्षताको विकल्पमा हिन्दुराज्य आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । व्यक्तिगत विचार एउटा भयो ।
भूराजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा भारतमा हिन्दु राष्ट्रियताको लहर आइरहेको छ, त्यसले गर्दा यता असर पर्छ भन्ने एकथरी छन् । यसबीचमा धर्मनिरपेक्षताको नाममा जुन किसिमले धर्मलाई परिवर्तन गर्ने कुरा भइरहेको छ, त्यसको कारणचाहिँ के हो ? स्वेच्छाले गएको भए ठिक छ, तर लोभलालचले गएको भए त्यसले समस्या पैदा गर्छ । राज्यले जे कानुन छ, त्यसलाई पालना गराउनुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा, निजामती, प्रहरी ऐन बनाइएको छैन, यसलाई कसरी लिने ?
राजनीतिक तहबाट संघीयता मान्दिनँ भन्छन् । ओलीजी (केपी शर्मा ओली)ले त संसद्को रोस्ट्रमबाटै बोल्नुभयो, सबै संघको ‘युनिट’ हो भन्दिनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधानका ‘युनिट’ हुन् भन्ने उहाँले मान्नु भएन । ‘संघको मातहतमा प्रदेश र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह’ भन्दै यी तीनैमा ‘संघको बढी हस्तक्षेप हुन्छ’ भन्नुभयो । जब संविधान लागु भएपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति नै संघीयता र संवैधानिक व्यवस्था मान्दैन भने स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनमा त समस्या आउँछ । म नेताहरूमा स्पष्टता देख्दिनँ । संविधानको यो मर्मअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्न नेताहरू तयार छैनन् । नेताहरूको यस्ता विषयमा जुँगा चल्नेबित्तिकै कर्मचारीलाई खुदो भइहाल्यो । संघमा बस्ने कर्मचारीहरू हरहिसाबले संघीयता कमजोर बनाउन लागेका छन् ।
अब भविष्यमा के हुन्छ ? संविधानले परिकल्पना गर्छ– हाम्रो विकासका एजेन्ट प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा अघि बढाउन विकासका मध्यम आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने भन्छ । अनि, कानुनमा चाहिँ खेलकुदको विषय पनि संघमा मात्र ल्याएर राख्नुहुन्छ । हुँदाहुँदा शिक्षाको एरियामा पनि ठूलो विरोध भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने गरी कानुन नबनाउने हो भने यो संविधान धरापमा पर्छ, व्यवस्था धरापमा पर्छ । र, त्यसको प्रतिफल अरूलाई विद्रोहको आधार तयार बन्छ । यी सबै हेर्दा राजनीतिक रूपमा दूरदृष्टि भएको नेताको अभाव खड्किएको छ ।
