संविधान दिवसको पूर्वसंध्यामा (एक साताअधि) राष्ट्रले एक सरल, कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार एवं शालीन नागरिक सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई गुमायो । मानवअधिकारका परममित्र हुनका साथै उनी एक असल एवं कुशल राजनीतिज्ञ पनि थिए । उनको लोकप्रियता पार्थिव शरीरको प्रस्थान यात्रामा उर्लिएका जनसागरले पुष्टि गरेको छ । यसबाट उनले एमालेका मात्र नभएर सबैका नेताको पहिचान बनाएका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिमा आशा गरिएका, लोकतन्त्रका पहरेदार र नागरिक समाजका अभिन्न मित्र थिए सुवास ।
लोकतन्त्रको लामो यात्रामा विशेषगरी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल, ०६२/०६३को जनआन्दोलन, संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन न्यायमा भएका सहकार्यलाई नागरिक समाजले उनलाई बिर्सन सक्दैन । नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनलाई उनको साथ र सहयोग सधैँ थियो । ‘हुन्न’ भन्न कमै सक्ने नेम्वाङमा नागरिक समाजले उठाएका सवालको मर्म तथा भावनालाई नजिकबाट बुझेर त्यसलाई दत्तचित्तले हल गर्न खोज्ने गुण थियो । अप्ठ्यारो पर्दा नागरिक समाजले सबैभन्दा पहिला संझने व्यक्ति थिए उनी ।
विसं २०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई हटाएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाए । चन्दपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनाइए । अनि २०६१ साल जेठ २१ मा देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गरे । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै नेकपा (एमाले) पनि देउवा सरकारमा सामेल भयो । तर सोही साल माघ १९ गते देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरी असंवैधानिक ढंगबाट ज्ञानेन्द्र स्व मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने र निरंकुश शासन लादे । देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई भ्रष्टचारको आरोपमा हिरासतमा राखे । भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली शाही आयोग बनाएर भ्रष्टचार मुद्दा चलाए । तर, सर्वोच्च अदालतकाे विशेष इजलासले त्यस आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरी खारेजीको आदेश दियो । यसका साथै भ्रष्टचारको नाटक तुहियो पनि ।
त्यसबेला तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल कोटेश्वरमा घरमै नजरबन्द थिए । केही समयपछि उनलाई ककनी स्थानान्तरण गरियो । सबै राजनीतिक दल राजाको निरुंकुश शासनविरुद्ध एक जुट भएर सडकमा उत्रिए तर आन्दोलनले गति लिएन । आन्दोलन रत्नपार्क र बागबजार केन्द्रित थियो । राजाले निरंकुशता थोपरेपछि नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रियो । सर्वसाधारणको विश्वास जित्यो । तिनका कार्यक्रममा सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात राजनीतिक दलका नेताहरूसँग नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको विभिन्न चरणमा बैठक भए ।
जनताबाट टाढिएकाले मूलधारका राजनीतिक दलका नेताले विगतका कमीकमजोरीलाई स्वीकारेर भविष्यमा नदोहोराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरूपमा गरे । यसबाट राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य बढ्यो र जनआन्दोलनले गति लियो ।
यसै सन्दर्भमा ७ दलका बैठकमा एमालेको प्रतिनिधित्व सुवासचन्द्र नेम्वाङले गर्थे । एकदिन मानवअधिकार संगठन अनामनगरमा आन्दोलनको सिलसिलामा बैठक बसेको थियो । त्यसमा डा.सुन्दरमणि दिक्षितले ‘माधव नेपाललाई ककनी राखेको राजासँग गोप्य वार्ता गर्न हो?’ भनी बाहिरी हल्लाको प्रसंग उठाएका थिए । यस कथनबाट नेम्वाङ निकै दुःखी तथा आक्रोशित भए । उनको रातोपिरो अनुहारले त्यसको पुष्टि गरेको थियो । ‘मेरो नेतालाई तपाईँहरूले शंका गर्न मिल्छ? भनी प्रतिप्रश्न गरे । उप्रान्त माधव नेपालको इमानमाथि प्रश्न नगर्न आग्रह पनि गरे । उनीमा यसखाले आक्रोश न पहिले न त पछि नै देखियो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि व्यवस्थापिका संसद् पुनःस्थापित भयो । चुनावमा भाग नलिएका नेकपा (माओवादी)ले एमालेसरह संसद्मा स्थान पायो । संसद्को सभामुख सहमतिबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ बने । यस शक्तिशाली संसद्ले दूरगामी महत्त्वका विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन राजाका अधिकार निलम्वन गर्यो । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दियो । विडम्बना, यसको पालना अझ पनि (१८ वर्षदेखि) भएको छैन ।
राज्यका शासकीय अंगमा महिला सहभागिता तेत्तीस प्रतिशत रहने घोषणा पनि यसैले गर्यो । अन्तरिम संविधानको मसौदा लेखनमा महिलाको पतिनिधित्व गरायो । नेपालको संविधान २०४७ खारेज गरी अन्तरिम संविधान लागु गर्यो । ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यको घोषणा भयो जसको अपजस नेम्वाङले पाए । यसमा जनआन्दोलनको आदेश नभएको जिकर गरियो । विदेशीका इसारा र प्रभावमा घोषणा भएको आरोप लगाइयो ।
संसद्ले पारित गर्ने प्रस्ताव वा घोषणा कसैको लहडमा हुँदैन । सभामुखले झुक्याएर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द घुसाएर घोषणा गर्न सक्दैनन् । किनभने त्यसका विशेष सिद्धान्त तथा प्रक्रिया हुन्छन् । यसका प्रक्रिया (प्रोसिडिङ) ‘रेकर्डेड’ हुन्छन् । हुन्छ वा हुँदैन भनेर मत विभाजन हुन्छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुनु गलत थियो भने यस दोषका भागी सबै सांसद हुन् । सर्वसम्मतबाट पारित गर्ने संसद् हो । सभामुख एक्लै दोषी हुन सक्दैन ।
सभामुख त प्रक्रियागत ढंगबाट प्रस्ताव अघि बढाउने सहजकर्ता हुन् । त्यसैले देहावसानपछि उनीमाथि लगाइएकाे लाञ्छना न्यायोचित होइन । साथै त्यतिबेला यो घोषणा गलत थियो भने दोस्रो संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले किन त्यसलाई उल्टाएन? कतिपयको यसमा जनमत संग्रह किन गरिएन भन्ने मत पनि रहेको पाइन्छ ।
सिद्धातन्तः राष्ट्रको धर्म हुँदैन । कुनै खास धर्ममाथि जनमत संग्रह गर्नु अल्पसंख्यक धर्मालम्बीको अपमान हो । किनभने धर्म हरेक व्यक्तिको आस्थाको विषय हो । मानवअधिकार हो । यो संवेदनशील विषयमा मत विभाजन गर्नु मानवअधिकारका सिद्धान्तप्रति प्रश्न उठाउनु हो । फेरि कसलाई थाहा छैन, जुन देशमा जुन धर्मको बाहुल्य छ त्यसको नतिजा कता जान्छ भनेर । त्यसैले यस विषयलाई उचालेर समानताको हकमा विश्वास राख्ने नेम्वाङमाथि औँला उठाउँनु उनीप्रतिको अन्याय हो । साथै उनैको पहलमा यो घोषणा सम्भव भएको हो भने धर्मप्रति उनको फराकिलो दृष्टिको सम्मान पो गर्नुपर्ने त । खुलेर प्रशंसा गर्ने उदारता र साहस देखाउनुपर्छ ।
साथै तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६३ साउन ९ गते आदेश दियो । यस घोषणाको पहल नेम्वाङले गरेको मानिन्छ । किनभने यसमा मुलुकको शान्तिपूर्ण भविष्य गाँसिएको उनले देखेका थिए । फौजदारी जवाफदेहीबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे । दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनमा हुटहुटी थियो । तर, २०६३ पछिका सरकारले यसकोे मर्म बुझेनन् अथवा बुझेर पनि बुझपचाएका छन् ।
सत्य, न्याय, परिपूरण कायम गर्ने र अन्याय दोहोरिन नदिने उद्देश्य बोकेको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अङ्ग ‘संक्रमणकालीन न्याय’ अलपत्र छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्षमा पनि राज्य यसप्रति उदासीन छ । विश्व मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टुङ्गयाउने प्रतिबद्धता बारम्बार सरकारले गरेको छ । यसपटक पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जानुअघि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा यही भनाइ दोहोर््याए । यसलाई निस्कर्षमा पुर््याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग माग्नेसमेत कुरा उठाए तर कस्तो खुलाएनन् ।
यस प्रक्रियालाई न्यायोचित ढंगबाट टुंग्याउन संसद्मा विचाराधीन सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक चाँडो न्यायोचित ढंगबाट अघि बढाउने नेम्वाङको प्रयास अधुरै छ । उनको निधनले द्वन्द्वपीडितले न्यायको लडाइँका एक इमानदार सहयात्री गुमाएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार ११ सदस्यीय संसदीय उपसमितिमा रहेका बेला उनी परलोक भएबाट यस प्रक्रियामा अपूरणीय क्षति भएको छ ।
नेम्वाङको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ६०१ संविधान सभासद्लाई चित्त बुझाएर संविधान जारी गर्नु थियो । पहिलो असफल भएपछि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न उनलाई चुनौती र अवसर दुवै थियो ।
उनको शालीन स्वभाव र कुशल समन्वयबाट दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । माओवादीको नेतृत्वमा ३० दलले यस प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा पनि उनी हतासिएनन् । नागरिक समाजसमेतको सहकार्यमा दलहरूसँग समन्वयकारी भूमिका पूरा गरे । त्यसबेला नेताहरूबीच तिक्तता चरममा थियो । खासगरी नेकपा (एमाले)का नेता केपीशर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बोलचाल पनि थिएन ।
नेताहरूबीच सम्बन्ध सुधार्न नागरिक समाजले पनि विशेष भूमिका खेलेको थियो । नेम्वाङको तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्ने दृढता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चट्टाने अडान, केपीशर्मा ओलीको दरिलो साथ, पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो सहयोग र राष्ट्रपति रामवरण यादवको सद्भावले अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो ।
धेरैपटक नेम्वाङ यस मुलुकको माननीय र सम्माननीय बने । तर, यस संसारबाट बिदा लिँदै गर्दा सबैका आदरणीय भएर गए । यस धर्तीमा जन्मेको सार्थक बनाए । भावपूर्ण श्रद्धान्जलि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका एक सपुत सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति !
