सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि डेढ दशकपहिले किनिएको आर्म्ड पर्सनल क्यारिएर (एपीसी)लगायतका सवारी साधन जानाजान थोत्र्याइएको छ । उपत्यकाभित्रै एउटा प्रहरी कार्यालयको परिसरमा सँगै अरू पनि थोत्रा सामान थुपारिँदा त्यो ठाउँ नै पत्रुगोदाम (जंक यार्ड)जस्तो देखिन्छ ।
त्यसो त, अधिकांश सरकारी कार्यालयका परिसर ‘पत्रुगोदाम’ बनाइएका हुन्छन् । वर्षौंदेखिका पुराना सामान थन्क्याइने गरेकाले सम्बन्धित कार्यालयकै कर्मचारीले पनि त्यहाँ कुनै बेला खुला चौर भएको पत्तै नपाउनसमेत सक्ने देखिन्छ ।
यसरी थोत्र्याइएका सामानमा कार्यालयमा प्रयोग हुने नमासिने कोटीका विभिन्न यन्त्र र सामानहरू हुन्छन् । तीमध्ये धेरै त सामान्य मर्मत सम्भार गरेर काम चलाउन सकिने पनि हुनसक्छन् । तर, सामान्यतः त्यस्तो प्रयत्नै गरिँदैन ।
सरकारी कर्मचारीमा मात्र होइन जनप्रतिनिधिमा समेत पुरानाबाट काम चलाउनुभन्दा नयाँ नै किनाउने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । यसले फजुलखर्च त बढ्छ नै पुराना सामान व्यवस्थापनको समस्या पनि उत्पन्न हुन्छ । पत्रुगोदामको व्यापकताको एउटा कारण यो पनि हो ।
दैनिक कामकाजमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि पुराना सामान हटाएर नयाँ किन्नु अनुचित होइन । तर, नयाँ सामान किन्ने हतार र लोभ गर्दा पुराना सामानको उचित व्यवस्थापन गर्नु वा गराउनु पनि पर्थ्यो । परन्तु, त्यसो बिरलै हुन्छ ।
मोटर गाडीलगायतका सरकारी सम्पत्ति यसरी थोत्रेर खेर जान नदिने दायित्व पनि किटान गरिएको हुन्छ । विडम्बना, तिनैलाई पदीय दायित्व पूरा नगरेबापत सजाय भोग्नु त परको कुरा उत्तरदायी पनि बनाउने गरिँदैन ।
सरकारी सम्पत्ति थोत्रिएर काम नलाग्ने हुनुपूर्व नै तिनको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनुका पछाडि सम्बन्धित कर्मचारीको ‘कामचोर’ प्रवृत्तिका साथै भ्रष्टाचारको दाग लाग्ने डर पनि रहेको देखिन्छ । अनुदार प्रचलित कानुनहरू र नियतमै शङ्का गर्ने सामूहिक स्वभावले पनि कर्मचारी तर्सेको हुनुपर्छ ।
अहिले सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा नरहेका गाडीलगायत अर्बौमा सामान थोत्रिनेगरी राखिएका छन् । तिनमा कतै त सुविधा पाउने कर्मचारीभन्दा बढी संख्यामा गाडी रहेको भेटिएको छ । यसरी अर्बौंका सामान बिनाप्रयोग थन्क्याउनु पनि सरकारी सम्पत्तिको अपव्यय गर्नु नै हो ।
त्यस्ता सामान काममा लगाउन सकिने भए प्रयोग गर्ने र नसकिने अवस्थाका वा अनावश्यक भए लिलामी वा अन्य कानुनसम्मत प्रकिया अपनाई तह लगाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित अधिकारीलाई नै दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
नियमित प्रक्रिया र कर्मचारी संयन्त्रबाट काम पार नलाग्ने हो भने विशेष अधिकार दिएर एउटा टोली नै गठन गरी प्रयोगमा नरहेका सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले अग्रसरता देखाओस् । राज्यको सम्पत्ति जानजान हिनामिना हुन दिनु भ्रष्टाचारै हो ।
