काठमाडौं । ‘अर्थ मन्त्रलायमा फेरि कृष्णहरि पुस्कर किन भित्रिए ?’ सिंहदरबारभित्रको कर्मचारीतन्त्रमा जिज्ञासा र गफको विषय बनेको छ । किनभने अर्थमन्त्रायमा यसरी बाहिरिँदै सचिव भित्रिएको उदाहरण छैन । कर्मचारीतन्त्रमा कृष्णहरि पुस्कर ‘अपवाद’का रूपमा पुनः अर्थ सचिव बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको चाहना नहुँदानहुँदै पुस्कर अर्थसचिवमा भित्रिएका हुन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारको जोडबलमा पुस्करलाई फेरि अर्थमन्त्रालयमा दोहोर्‍याइएको हो । 

दौडधुप र शक्तिकेन्द्र रिझाउन 'खप्पिस' पुस्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको आठ महिनापछि फर्किएका हुन् । "उनी अर्थ बुझाउन जान्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा दोहोरिएका हुन सक्छन्," एक सचिव भन्छन्, "आर्थिक संकटका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पत्याउनुको पनि कारण हुन सक्छ । तर, अर्थशास्त्र र अर्थमन्त्रालयका ‘क्याडर’ होइनन् ।"

पुस्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएछि तोयम राय र अर्जुनप्रसाद पोखरेल अर्थसचिव भएका थिए । महत स्वयंले गत वैशाखमा तोयम हटाएर पोखरेललाई भित्र्याएका थिए ।

विगत हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयमा यसरी बेथितिपूर्ण सरुवा हुँदैनथ्यो । २०६८ पछि जथाभाबी सरुवा र त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयका ‘क्याडर’भन्दा बाहिरका सचिव ल्याउने प्रवृत्ति झांगिएको हो । नत्र त्यसभन्दा अघि ‘अपवाद’मा बाहेक सचिवले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउने अवसर पाउँथे ।

कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाएपछि पुस्कर अर्थमा आउन जोडतोडले लागेका थिए । अन्ततः उनी अर्थ मन्त्रालयमा फर्कन सफल पनि भए । अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व दरमा हेरफेरको घटना हुँदाका बखत पुस्कर राजस्व सचिव थिए । जुन सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका नामले चर्चित बन्यो । 

भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुस्करलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । अर्थसचिव पोखरेललाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको छ । यद्यपि पुस्कर बिदामा बसेका कारण सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

सचिव भएको एक महिनामै राजस्व सचिव 

सचिव भएपछि अधिकांशले प्रदेशको प्रमुख सचिव भएपछि सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्छ । तर, पुस्कर यस्ता भाग्यमानी हुन् कि सचिव बनेको एक महिनामा नै राजस्व सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

उनलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । जतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा टिमकै चाहनामा सिनियर सचिवलाई पाखा लगाउँदै राजस्व सचिव बनाइएको थियो । त्यतिखेर मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव र राजस्व सचिवमा पुस्कर थिए ।

सीसीटिभी फुटेज प्रकरणसँगै मरासिनीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँगै अर्थ मन्त्रालय बाहिर पठाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पुस्करले पाएका हुन् ।

पुस्कर अर्थ मन्त्रालयका ‘क्याडर’ होइनन् । अर्थ मन्त्रालय बुझेकै व्यक्तिलाई अर्थ सचिव बनाइन्थ्यो ।

पुस्करको जागिरको प्रवेश गृह मन्त्रालयबाट भएको हो । उनी धादिङको प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेको उनका एक सहकर्मीले जानकारी दिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर अन्य जिल्लामा काम गरेका थिए । त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भारतमा वाणिज्य दूतको रूपमा पनि उनी काम गर्न गएका थिए ।

उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता हुँदा डा. गोविन्द केसीलाई ‘मानसिक स्थिति’ ठीक नभएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि चर्चामा आएका थिए । उनले आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई रिझाउने खालका शब्द प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

नजिकबाट चिन्ने सचिवहरूका अनुसार, पुस्कर जोसुकैसँग कुरा मिलाउन काबिल छन् । उनले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

आठ महिनामै तीन अर्थ सचिव 

आठ महिनाअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए । उनले त्यसबेला अर्थसचिव रहेका पुस्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाए । त्यो ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई अर्थसचिव र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिवमा ल्याए ।

दाहाल पुनः कांग्रेससँग मिल्न गएपछि एमालेले साथ छाडेको थियो । त्यसपछि अर्थसचिव रायालाई हटाउँदै अर्थमन्त्री डा. महतले पोखरेललाई अर्थमा भित्र्याएका थिए । पोखरेल गत वैशाखमा मात्र अर्थमा प्रवेश गरेका थिए । पाँच महिना नै पार गर्न नपाउँदै उनलाई अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको छ । पाखरेललाई हटाएर पुस्करलाई ल्याउन दबाब देउवा टिमबाट नै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, अर्थमन्त्री डा. महतको चाहना भने अर्थमा लामो समय काम गरेका केवलप्रसाद भण्डारीलाई ल्याउने थियो । भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनी त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत थिए ।

आफैँले ल्याएको सचिवलाई पाँच महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको प्रस्ट देखिएको एक सचिव बताउँछन् । “आफूले ल्याएको सचिव चार महिनामै फाल्नुपर्ने बाध्यता रहस्यमय छ । यसरी सचिव परिवर्तन गर्दा काम गर्ने वातावरण हुँदैन,” उनले भने, “सचिवलाई ब्रिफिङ गरेर बुझाउन एक महिना लाग्छ । नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुँन दुई महिना लाग्छ । अनि काम के गर्नु त्यो सचिवले ?”

काम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिज्ञले आफूले भनेको मान्ने सचिव खोज्ने गरेको उनी बताउँछन् । ती सचिव भन्छन्, "विषय वस्तु बुझेको भन्दा पनि जे भन्यो त्यही मान्ने मानिस खोज्ने क्रममा अर्थमा पुस्कर दोहोरिएका हुन सक्छन् ।"