काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विभिन्न काण्डमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने ३४ जनालाई आम माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयमै उक्त प्रस्ताव फिर्ता आएको स्रोतले जानकारी दियो ।

गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो ।

तर उक्त प्रस्ताव गृहमै फिर्ता आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

“राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको पत्र फिर्ता आएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “हामीले पठाएको सिफारिसहित आम माफी दिनुपर्ने कारण र महान्यायाधीवक्ताको रायसहित पठाउनू भन्ने पत्र आएको छ ।”

गम्भीर प्रकृतिका ३४ दोषीलाई ‘कानुन विपरीत’ सजाय मिनाहा गर्न गृहको प्रस्ताव 

“आममाफी दिनुपर्ने के कस्ता कारण हुन् ? महान्यायाधीवक्ताको रायसहित खुलाई पठाउन पत्रसहित फिर्ता आएको छ,” स्रोतले भन्यो  संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

तीमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन् । त्यसबाहेक तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सजाय मिनाहा गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । 

मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

१५९(१) मा भनिएको छ– अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”

सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

तर मन्त्रालयले यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन ।

उपदफा (३) मा भनिएको छ– उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछः–

(क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था

(ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था

(ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद

(घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय 

(ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको 

सोही कानुनको अर्को उपदफाले के भनेको छ भने जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारको हकमा सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न मिल्ने छैन ।

तर गृह मन्त्रालयले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न जो अदालतको फैसलाअनुसार २० वर्षसम्म कैद भुक्तानी गर्नुपर्नेछ उनीहरुको माफी मिनाहा लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्तिमा पनि १० देखि २० वर्षको सजाय हुनुपर्ने व्यक्तिको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यसमा हत्यामा संलग्न बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ ।