चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको कार्यकाल सकिएको छ । समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले २०७५ सालमा आयोगको स्थापना गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सह– अध्यक्ष शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । 

उपाध्यक्षमा भने स्वास्थ्य सेवा पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  जसमा पहिलो उपाध्यक्षका रूपमा डा.गिरीलाई सरकारले २०७६ भदौ २६ गते नियुक्त गरेको थियो । 

चार वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै सोमबारबाट डा. गिरी बिदाइ भएका छन् भने नयाँ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी डा.अञ्जनीकुमार झालाई दिइएको छ । 

संस्थापक उपाध्यक्षको रूपमा डा. गिरीको कार्यकाल कस्तो रह्यो, यसबीचमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कामहरूरु भए त ? प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा डा. गिरीसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश :

–चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? 

जुन स्थितिमा आज आइपुगेको छ, त्यो मेरै कारण हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ समग्र चिकित्सा शिक्षाको छाता ऐनको रूपमा आएको हो र आयोग सोहीअनुसार सञ्चालनमा छ । 

आयोग आउँदा ठूलो विवादको रूपमा शुल्कको विकृति थियो, निजी शिक्षण संस्थाहरूमा शुल्कमा मनोमानी थियो, त्यसलाई शुल्क निर्धारणबाट सुल्झाइयो । 

विद्यार्थी भर्ना मेरिट प्रणालीमा थिएन, जोसँग बढी पैसा भयो उसैले पढ्न पाउने बेथिति थियो । त्यसलाई कमन इन्ट्रान्स एक्जामको माध्यमबाट सिस्टममा ल्याइयो । 

कलेजहरूको अव्यवस्थित सिटलाई मापदण्डअनुसार अघि बढाइ व्यवस्थित गरियो । विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कमा बनाउने वातावरण बनाइयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति थिएन त्यो बनाइयो । ह्युमन रिसोर्स प्रक्षेपण र शिक्षण संस्थाको म्यापिङ गरियो ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गरियो, पीजीको अध्यापन निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरियो । 

त्यतिमात्र नभएर चिकित्सा शिक्षामा विदेश जान चाहने विद्यार्थीका लागि आयोगबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ, यसले विद्यार्थीलाई बाहिर जानबाट धेरै नियन्त्रण गरेको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वास गरेर एमबीबीएसको हकमा नेपाल भित्रिने विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको छ । 

–अनुमतिपत्रको व्यवस्था भएपछि कति विद्यार्थी बाहिर गए र कति विद्यार्थी नेपालमा पढिरहेका छन् त ?

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी अहिले नेपालमा अवसर पाएसम्म विदेश जाँदैनन् । 

ऐन आएपछि विदेश जाने क्रम घटेको छ बरु आउने क्रम बढेको छ । ऐन कार्यान्वयन भएको पहिलो वर्ष एमबीबीएस पढ्न ५० जना विदेशी विद्यार्थी आएका थिए । यो संख्या दोस्रो वर्ष डेढसय र तेस्रो वर्ष ४३४ जना पुगेको छ । 

जहाँसम्म नेपालबाट विदेशिनेको संख्या छ, पछिल्ला तीन वर्षमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा गरी दुई हजार ३७९ बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एलीजीवीलीटी) लिएका छन् । 

यो २०७७ असोजदेखि २०८० साउन अन्तिमसम्मको तथ्यांक हो र यो संख्या आयोग बन्नुअघिको तुलनामा निकै कम हो ।  यसमा पनि सबैभन्दा धेरै ९६९ जना एमबीबीएसका विद्यार्थी छन् । चिकित्सा स्नातकोत्तरका लागि ४२८ र सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । 

नर्सिङतर्फ स्नातक तहका लागि २१८ र स्नातकोत्तरतर्फ ६३ जनाले अनुमति लिएका छन् । आयुर्वेदतर्फ आठजनाले मात्रै अनुमतिपत्र लिएका छन् ।  स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा स्नातक र स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि ५३२ जनाले अनुमति लिएका छन् । 

फार्मेसी काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार फार्मेसी अध्ययनका विभिन्न तहमा गरी १३४ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि भने आयोगले अनुमति दिने गरेको छैन ।

–यसबीचमा मेडिकल कलेज र विद्यार्थीको मेरिटोक्रेसीका विषयमा आयोग पटक–पटक विवादित भयो नि ?

कानुनले सबैलाई समान राख्छ, मेरो कार्यकालमा मैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेको मात्रै हो । किनकि चिकित्सा शिक्षाका सबै निकायलाई नियमन गर्न बनेको विशेष ऐन हो चिकित्सा शिक्षा ऐन । 

कानुन पालनाको क्रममा आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको बेथितिलाई थितिमा ल्याउन खोज्दा अराजकतामा आनन्द गरिरहेकाहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । मेरिटअनुसार भर्ना पाउँदा कलेजहरूले भनेजति पैसा लिन पाएनन् यसकारण हिजो फाइदा लिइरहेका समूह बेखुसी भएका हुन् ।

तर, जसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई नियालिरहेका छन् उनीहरू सन्तुष्ट छन् यसमा कुनै दुईमत छैन । 

–यहाँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा सीटीईभीटीसँगको विवाद निकै चुलियो नि !

सीटीईभीटी र आयोग दुवै सरकारका नियामक निकाय हुन् । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन सर्वोच्च ऐन हो । 

यहाँ सीटीईभीटीको हामी बराबर हैसियतका हौँ भन्ने गलत बुझाइ रह्यो । यही गलत बुझाइले विवादलाई झन् चर्कायो । 

आज सीटीईभीटीले भोलि चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएको अर्को निकायले अनि पर्सी अर्को गर्दै कानुन मान्दिन भन्ने हो भने देशको शिक्षाको अवस्था के हुन्छ ? सीटीईभीटीलाई कडाइ गरेर आयोगलाई कुनै फाइदा छैन तर कानुन सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो अडान हो ।