site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
गिरीलाई प्रश्न : चारवर्षे कार्यकालमा चिकित्सा शिक्षामा के के सुधार भए ?
Sarbottam CementSarbottam Cement

चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको कार्यकाल सकिएको छ । समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले २०७५ सालमा आयोगको स्थापना गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सह– अध्यक्ष शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । 

उपाध्यक्षमा भने स्वास्थ्य सेवा पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  जसमा पहिलो उपाध्यक्षका रूपमा डा.गिरीलाई सरकारले २०७६ भदौ २६ गते नियुक्त गरेको थियो । 

चार वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै सोमबारबाट डा. गिरी बिदाइ भएका छन् भने नयाँ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी डा.अञ्जनीकुमार झालाई दिइएको छ । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

संस्थापक उपाध्यक्षको रूपमा डा. गिरीको कार्यकाल कस्तो रह्यो, यसबीचमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कामहरूरु भए त ? प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा डा. गिरीसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश :

–चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? 

Global Ime bank

जुन स्थितिमा आज आइपुगेको छ, त्यो मेरै कारण हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ समग्र चिकित्सा शिक्षाको छाता ऐनको रूपमा आएको हो र आयोग सोहीअनुसार सञ्चालनमा छ । 

आयोग आउँदा ठूलो विवादको रूपमा शुल्कको विकृति थियो, निजी शिक्षण संस्थाहरूमा शुल्कमा मनोमानी थियो, त्यसलाई शुल्क निर्धारणबाट सुल्झाइयो । 

विद्यार्थी भर्ना मेरिट प्रणालीमा थिएन, जोसँग बढी पैसा भयो उसैले पढ्न पाउने बेथिति थियो । त्यसलाई कमन इन्ट्रान्स एक्जामको माध्यमबाट सिस्टममा ल्याइयो । 

कलेजहरूको अव्यवस्थित सिटलाई मापदण्डअनुसार अघि बढाइ व्यवस्थित गरियो । विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कमा बनाउने वातावरण बनाइयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति थिएन त्यो बनाइयो । ह्युमन रिसोर्स प्रक्षेपण र शिक्षण संस्थाको म्यापिङ गरियो ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गरियो, पीजीको अध्यापन निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरियो । 

त्यतिमात्र नभएर चिकित्सा शिक्षामा विदेश जान चाहने विद्यार्थीका लागि आयोगबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ, यसले विद्यार्थीलाई बाहिर जानबाट धेरै नियन्त्रण गरेको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वास गरेर एमबीबीएसको हकमा नेपाल भित्रिने विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको छ । 

–अनुमतिपत्रको व्यवस्था भएपछि कति विद्यार्थी बाहिर गए र कति विद्यार्थी नेपालमा पढिरहेका छन् त ?

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी अहिले नेपालमा अवसर पाएसम्म विदेश जाँदैनन् । 

ऐन आएपछि विदेश जाने क्रम घटेको छ बरु आउने क्रम बढेको छ । ऐन कार्यान्वयन भएको पहिलो वर्ष एमबीबीएस पढ्न ५० जना विदेशी विद्यार्थी आएका थिए । यो संख्या दोस्रो वर्ष डेढसय र तेस्रो वर्ष ४३४ जना पुगेको छ । 

जहाँसम्म नेपालबाट विदेशिनेको संख्या छ, पछिल्ला तीन वर्षमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा गरी दुई हजार ३७९ बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एलीजीवीलीटी) लिएका छन् । 

यो २०७७ असोजदेखि २०८० साउन अन्तिमसम्मको तथ्यांक हो र यो संख्या आयोग बन्नुअघिको तुलनामा निकै कम हो ।  यसमा पनि सबैभन्दा धेरै ९६९ जना एमबीबीएसका विद्यार्थी छन् । चिकित्सा स्नातकोत्तरका लागि ४२८ र सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । 

नर्सिङतर्फ स्नातक तहका लागि २१८ र स्नातकोत्तरतर्फ ६३ जनाले अनुमति लिएका छन् । आयुर्वेदतर्फ आठजनाले मात्रै अनुमतिपत्र लिएका छन् ।  स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा स्नातक र स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि ५३२ जनाले अनुमति लिएका छन् । 

फार्मेसी काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार फार्मेसी अध्ययनका विभिन्न तहमा गरी १३४ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि भने आयोगले अनुमति दिने गरेको छैन ।

–यसबीचमा मेडिकल कलेज र विद्यार्थीको मेरिटोक्रेसीका विषयमा आयोग पटक–पटक विवादित भयो नि ?

कानुनले सबैलाई समान राख्छ, मेरो कार्यकालमा मैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेको मात्रै हो । किनकि चिकित्सा शिक्षाका सबै निकायलाई नियमन गर्न बनेको विशेष ऐन हो चिकित्सा शिक्षा ऐन । 

कानुन पालनाको क्रममा आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको बेथितिलाई थितिमा ल्याउन खोज्दा अराजकतामा आनन्द गरिरहेकाहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । मेरिटअनुसार भर्ना पाउँदा कलेजहरूले भनेजति पैसा लिन पाएनन् यसकारण हिजो फाइदा लिइरहेका समूह बेखुसी भएका हुन् ।

तर, जसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई नियालिरहेका छन् उनीहरू सन्तुष्ट छन् यसमा कुनै दुईमत छैन । 

–यहाँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा सीटीईभीटीसँगको विवाद निकै चुलियो नि !

सीटीईभीटी र आयोग दुवै सरकारका नियामक निकाय हुन् । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन सर्वोच्च ऐन हो । 

यहाँ सीटीईभीटीको हामी बराबर हैसियतका हौँ भन्ने गलत बुझाइ रह्यो । यही गलत बुझाइले विवादलाई झन् चर्कायो । 

आज सीटीईभीटीले भोलि चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएको अर्को निकायले अनि पर्सी अर्को गर्दै कानुन मान्दिन भन्ने हो भने देशको शिक्षाको अवस्था के हुन्छ ? सीटीईभीटीलाई कडाइ गरेर आयोगलाई कुनै फाइदा छैन तर कानुन सबैले मान्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो अडान हो । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २८, २०८०  ०८:०१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय