काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई संगठित अपराधअन्तर्गत ६०औँ दिनसम्म थुनामै राखेर अनुसन्धान गरियो । तर, सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो र सरकारी सही छाप किर्तेमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । 

किर्ते मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा २५ दिनसम्म थुनामा पाइन्छ । संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अदालतमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले एक प्रयोजनमा अनुसन्धान गर्ने र अर्कै कानुनका आधारमा मुद्दा चलाएर ‘गैरन्यायिक थुना’मा राखेको सवाल इजलासमा जोडतोडले उठाए । उनीहरूले खारेज हुने मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार प्रतिवादीहरू भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित शिवजी भट्टराई, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, विनोदप्रसाद पौडेल, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरूणकुमार श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद अर्याल, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन र लोकहरी घिमिरे धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा किन्नेमध्येका प्रतिवादी केशव तुलाधर भने जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि अदालतले उनलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको दाबी भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । तर, प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष भनिहाल्ने आधार नभएको भन्दै पछि 'ठहरेबमोजिम हुने'गरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको हो ।

यो आदेशसँगै प्रतिवादीका तर्फबाट गैरन्यायिक थुनामा राखेको भन्दै प्रश्न उठाउने सम्भावना थियो । मिनबहादुर गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठसहितले पनि संगठित अपराध भनेर थुनामा राखी किर्ते मुद्दा मात्र दर्ता भएको भन्दै गैरन्यायिक थुनामा राखेर दायर गरेको मुद्दा नै दारेज हुने दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले मुद्दा खारेज हुने प्रकृतिको भएकाले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश माग गरेका थिए । उनीहरूको दाबीले नै प्रतिवादीहरू थुनामुक्त भएसँगै क्षतिपूर्ति दाबी गरी अर्को रिट लैजान सक्ने आकलन गरिएको थियो ।

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासको आइतबारको आदेशले त्यो बाटो बन्द गरिदिएको छ । न्यायाधीश ढकालको इजलासको आदेशमा असल नियतले अदालतले हदम्याद गरी गरिएको अनुसन्धानलाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेसँगै त्यो बाटो बन्द भएको हो ।

इजसलाले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मान्दै भन्यो– ‘अनुसन्धानकै क्रममा असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानुनी मान्न मिल्दैन ।’