कोसी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । अगिल्ला मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गरेपछि त्यसलाई बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले दिएको निवेदनमा बिहीवार परमादेश भएको थियो ।
संघमा एमाले विपक्षमा पुगेपछि कोसीलागायत सबै प्रदेमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले संविधानले तोकेको अवधिको अन्तिम दिनमा मात्र विश्वासको मत लिए । कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको पत्रमा प्रदेश सभाका तत्कालीन सभामुखलेसमेत हस्ताक्षर गरेकाले त्यसको वैधानिकतामा चुनौती दिइएको थियो । सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा बाहेक कसैको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नु असंवैधानिक हुने ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन सभामुखले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । नयाँ सरकार बनाउन आह्वान हुँदा उद्धव थापाले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर दाबी गरेपछि उनैलाई संविधानतः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । थापाका पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिने भएपछि विश्वासको मतमा निर्णय गर्न बोलाइएको बैठकमा उपसभामुख अनुपस्थित भइदिइन् ।
उपसभामुख तथा अन्य सात जना एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको रणनीतिक अनुपस्थितिका कारण प्रदेश सभाको अध्यक्षता काङग्रेसका सदस्यले गर्नुपर्यो । प्रदेश सभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्रीका पक्षमा बहुमत पुरयाउन बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले पनि मत हाले । यसबाट पनि संविधानको मर्म उल्लङ्घन भएको ठहर भयो ।
कोशी प्रदेशसभामा कायम रहेका ९३ सदस्यमा एमालेबाट ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । सभामुख नभएका अवस्थामा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नु उपसभामुखको नैतिक र पदीय दायित्व हो । उपसभामुख दल विशेषको रणनीतिक चालबाजीमा सामेल नभएको भए तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा कोसी प्रदेश सभामा वैध बहुमत पुग्ने रहेछ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश गरेअनुरूप कोसीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । संविधानअनुसार ३० दिनभित्र उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाए पदबाट हट्नुपर्छ । तर, एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग कोसी प्रदेश सभामा बहुमत छैन । अर्को गठबन्धनको कुनै दलले समर्थन गरेमात्र बहुमत पुग्छ ।
सरकार टिकाउन वा फाल्न कुनै पक्षले पनि अब संविधानको अक्षर र भावना उल्लङ्घन नगरून् । बाँकी त राजनीति हो खेलखाल भइहाल्छ । संघमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकार गठन हुँदा 'परमादेशको सरकार' भनेर खिज्याउन एमालेका नेताहरू सायद अब छाड्नेछन् । यस्तै, मध्यावधि रोक्न अरू दलको भूमिका पनि अब स्पष्ट होला नै ।
कोसीका तत्कालीन सभामुखबाट जस्तै उपसभामुखबाट पनि नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिमा अनुचित काम भएको छ । मतदानका दिन प्रदेश सभामा अनुपस्थित एमालेका अरू सदस्यले त पार्टी छाडेका थिएनन् । उपसभामुखले भने दलगत संलग्नता त्यागेकै हुनुपर्छ । यसैले उपसभामुखले पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेकोमा नैतिक जिम्मेवारी सकारेर राजीनामा गर्नुपर्छ । उपसभामुख पदमै टाँसिने र टाँस्ने काम भए लोकतन्त्र र राजनीतिक नैतिकता हार्नेछ ।
