काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले दिएकाे अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले आरोपितलाई ‘निर्दोष’ भएको ठहर गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिएको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पदीय मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन् । 

समितिले पीडितको न्यायको हक रक्षा गर्न, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न, आपराधिक गतिविधिको राजनीतीकरण रोक्न, कानुनमन्त्री गुरुङलाई पदीय मर्यादाबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै चलाउनेको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

दलगत राजनीतिको साँघुरो घेरामा रहेर आरोपित नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य रहेको समितिको आरोप छ । 

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै समितिले यसबाट पीडितको न्यायसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको उल्लंघन हुनका साथै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र कानुनी राज्यको उपहास हुने निश्चित रहेको बताएको छ । 

पीडितको न्यायिक हक अवरोध गर्नु मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६ समेतको विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने मन्त्रीले नै आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने एवं ‘ज्यान मार्ने उद्योग’का आरोपितलाई बचाग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिकाे अविश्वास र हस्तक्षेप भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।