काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बहुमत नभएको ठहर गर्दै पदमुक्त भएको आदेश गरेको छ । 

कोसी प्रदेशसभाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इसराइल मन्सुरीले मतदान गर्दा विपक्षमा परेको ३० मतलाई नै ४६ मत मानेको देखिएको र त्यसअनुरुप सभाले गरेको घोषणा र पत्राचार खारेज भएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको भनिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलाशले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।  पूर्ण इजलासका तर्फबाट नेतृत्व गरेकी सपना प्रधान मल्लले फैसला सुनाएकी हुन् । 

“सभामा पेस भएको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परी प्रस्ताव सम्बन्धी कारवाही अघि बढ्न नसक्ने असहज वा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा सो अवस्थाबाट सभालाई निकास दिने प्रयोजनका लागिसम्म सभाको अध्यक्षताका गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न संवैधानिक प्रावधान अन्तरनिहीत उद्देश्य रहेको देखिन्छ,” पूर्ण इजलाको परामादेशमा भनिएको छ, “प्राप्त मतपरिणामले सभामा पेश भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त हुन नसकी प्रस्ताव पारित नभएको परिणाम देखियो । सभामा निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु संविधानतः आफैँमा निर्णायक अवस्था हो ।” 

आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १८६को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएका भन्ने वाक्यांशले देखिँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने पूर्वावस्था भएको अवस्थामा मतदान गर्दा मत बराबर भएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । 

अध्यक्षता गरेको व्यक्तिको मतका विषयमा इजलासको परमादेश सुनाउँदै आदेशमा भनिएको छ, “तर, प्रदेशसभाको मिति ०८०–५–४ मा बैठकमा पेश भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेको र सो मत संख्यालाई नै ४६ सरह मानी अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले निर्णायक मत भनि गरेको मतदान संविधानसम्मत भएको मानिएन ।”  

सर्वोच्चको आदेशमा सरकार बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई नै रहेको र संविधानले पनि विभिन्न विकल्प दिएको अवस्थामा एकपटक प्रयोग भइसकेको धाराको प्रयोग पटक पटक दोहो¥याउनु नहुने भन्दै संविधानको धारा १६८ को (३) प्रयोग गर्न भनिएको छ । 

“..प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापा स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिराख्नु परेन । जहाँसम्म निवेदकले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढि संख्या भएको दलको नेताको हिसावले १६८ (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भनी परामादेशको माग गरेको छ, त्यसको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रथमतः नेपालको संविधान र हामीले संवैधानिक प्रणालीको दृष्टिकोणले प्रदेश प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेशसभाबाट नै हुने विषयमा इजलाश प्रस्ट छ,” परमादेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६८ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा विभिन्न विकल्पहरु पनि प्रस्तुत गरेका छ । सो सन्दर्भमा उपधारा २ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषदले उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिमको मन्त्रिपरिषदको गठन नै स्वाभाविक देखिन आउछ ।” 

पूर्ण इजलासले यसअघि कोसी सरकारविरुद्ध हिक्मत कार्कीले नै दयर गरेको रिटमा सर्वोच्चको आदेशको जगमा टेक्दै वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको यस स्थितिमा त्यही धाराको प्रयोग दाहोर्‍याउन उपयुक्त नहुने पनि आदेश गरेको छ । 

“वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधासम्मत हुन देखिएन,” परामादेशमा भनिएको छ, “संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेका स्थितिमा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगइ संविधान बामेजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक विकासको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ ।” 

यही अवस्थाको जगमा पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेको छ । 

“संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबा जारी भएको पूर्वआदेश बमोजिम धारा १६८को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढि मत भएको संसदीय दलको नेतालाई नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो,” आदेशमा भनिएको छ, “कार्यकारिणी अधिकार अहिलको मन्त्रिपरिषदमा राखिराख्नु उचित नदेखिएकोले प्रस्तुत आदेश भएको मितिले ०४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८(३) को  प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नु गराउने भनि कोसी प्रदेश प्रमुख समेतका नाममा परमादेश हुन्छ ।”