काठमाडौं । पछिल्ला तीन वर्षमा चिकित्सा शिक्षाका दुई हजार ३०० बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एलीजीबीलीटी) लिएका छन् । विभिन्न विधामा गरी दुई हजार ३७९ विद्यार्थीले अनुमति लिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांक छ ।

२०७७ असोजदेखि २०८० साउन अन्तिमसम्म सो संख्यामा विद्यार्थीलाई अुनमतिपत्र दिइएको अयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले बताए ।

तीन वर्षको अवधिमा विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र लिनेमा सबैभन्दा धेरै ९६९ जना एमबीबीएसका विद्यार्थी छन् ।

त्यस्तै, चिकित्सा स्नातकोत्तरका लागि ४२८ र सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि २७ जनाले अनुमति लिएका छन् ।

नर्सिङतर्फ स्नातक तहका लागि २१८ र स्नातकोत्तरतर्फ ६३ जनाले अनुमति लिएका छन् । आयुर्वेदतर्फ जम्मा आठजनाले मात्रै अनुमतिपत्र लिएको आयोगको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा स्नातक र स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि ५३२ जनाले अनुमति लिएका छन् ।

त्यसैगरी फार्मेसी काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार फार्मेसी अध्ययनका विभिन्न तहमा गरी १३४ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि भने आयोगले अनुमति दिने गरेको छैन ।  

वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रसम्बन्त्री निर्देशिका २०७७ अनुसार चिकित्सा शिक्षाका कुनै पनि विधामा विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले अयोगको अनुमति पत्र लिएपछि मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) पाउने व्यवस्था छ ।

सोभन्दा अगाडि पनि अयोगले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ । यी सबै प्रक्रियाको व्यवस्थापछि चिकित्सा शिक्षामा विदेश अध्ययनका जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको आयोगका अध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको दाबी छ ।

“अहिले नर्सिङ अध्यापन गराउने केही कलेजहरू बन्द हुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण कलेज खुल्न पाएनन् र धेरै विद्यार्थी भारतका सीमा क्षेत्रमा पढ्न गए भनेर विषयवस्तु मोड्न खोजिएको छ, तर यो हावा कुरा हो” डा. गिरी भन्छन् ।

भारतले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नर्सिङ कलेज सीमामा नखोलेको उनको दाबी छ । डा. गिरीले बिहीबार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा नर्सिङ पढ्न विद्यार्थी अवैध रूपमा भारतका कलेज पुगेको विषय तथ्य प्रमाणसहित पेस गर्न पनि चुनौती दिए ।

यता सीटीईभीटीले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनको गलत व्याख्या गरेर हस्तक्षेप गर्दा ७३ वटा नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुन पुगेको बताएका छन् । त्यसका कारण भारत जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको दाबी छ ।