काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले स्थानीय कर्मचारी (लोकल स्टाफ) नियुक्त गर्दा जथाभावी गरेको पाइएको छ ।  स्थानीय कर्मचारीमा सम्बन्धित देशको नागरिक राख्नुपर्नेमा नियोग प्रमुख (राजदूत) तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्ना नातेदार तथा चिनजानका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरेका छन् । 

अझ राजनीतिक कोटामा राजदूत भई जानेले त सम्बन्धित पार्टीको कार्यकर्तालाई आफू कार्यरत नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको रुपमा राख्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो ।  “विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा बेथिति मौलाएको छ । सम्बन्धित देशको नागरिकलाई राख्नुपर्ने ठाउँमा नेपालीहरुलाई राख्ने गरिएको छ । अझ नियोग प्रमुखहरुले त आफन्तहरु नेपालबाट नै लग्दै लोकल स्टाफको रुपमा रोजगारी दिने गरेका छन्,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशमा ३० स्थानमा दूतावास, ३ स्थानमा स्थायी नियोग र ७ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोगहरु छन् । ती नियोगहरुमा कम्तीमा २५३ जना लोकल स्टाफ कार्यरत छन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, लोकल स्टाफको रुपमा एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत छन् । धेरैजसो नियोगका उच्च पदस्थका नातेदार र पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । 

पराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय तथा नियोगमा कुल ३२५ स्थायी दरबन्दी रहेको छ । यसमा राजदूतसमेत जोडिएको छ । राजदूतबाहेक २९२ जनाको दरबन्दी छ । यो कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या मात्र हो । यसमा स्थानीय कर्मचारी जोडिएको छैन ।

स्थायी दरबन्दीअनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ९०, राहदानी विभागमा ४६, कसुन्लर सेवा विभागमा १३, वीरगन्जस्थित लियाजो अफिसमा २, सातवटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक–एक जना गरी ७ जना, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना र राष्ट्रपति कार्यलयमा दुई जना कूटनीतिक कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विदेशमा रहेका ४० वटा नेपाली नियोगमा १६४ जना परराष्ट्रका कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालभित्र १६१ र विदेशस्थित नियोगमा १६४ स्थायी दरबन्दी छ ।  स्थायी दरबन्दीका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । 

विदेशस्थित नियोगमा भने २३८ वटा स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।  जहाँ पछिल्ला दिन एकसय भन्दा बढी नेपाली नै स्थानीय कर्मचारीको रुपमा काम गरिरहेका छन् । 

“स्थानीय कर्मचारीको नाममा आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिएर स्थानीय कर्मचारीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ,” अवकाश प्राप्त परराष्ट्रका सहसचिव तथा पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले बाह्रखरीसँग भने, “स्थानीय कर्मचारी भनेको स्थानीय नै हुनुपर्छ । त्यसमा नेपाली नागरिकलाई राख्नु हुँदैन ।” 

नियोगहरुमा स्थानीय कर्मचारी राख्नु पछाडि खास कारण छ ।  पूर्वराजदूत प्रधानका अनुसार, सम्बन्धित देशमा समस्या आए वा अन्य काम गर्दा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित देशकै नागरिकलाई ‘लोकल स्टाफ’ (स्थानीय कर्मचारी)को रुपमा राख्ने गरिन्छ । 

“खासमा स्थानीय भाषा जानेको, रहन–सहन बुझेको, स्थानीय नियम तथा कानुन जाने बुझेको, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई चिनेको, स्थानीय संस्कृति बुझेको व्यक्तिलाई स्थानीय कर्मचारी राख्नुपर्छ,” पूर्वराजदूत प्रधानले थप स्पष्ट पारे, “यस्तो व्यक्ति किन चाहिन्छ भने स्थानीयस्तरमा कुनै समस्य उत्पन्न भए तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उसले स्थानीय व्यक्तिहरुसँग समस्या समाधान गर्न नेतृत्व लिन सक्छ । स्थानीय नियम कानुन बुझेको आधारमा स्थानीय भाषामा सम्झाउन तथा बुझाउन सक्छ ।”  

स्थानीय भाषामा कुनै पत्र आए अनुवाद निम्ति स्थानीय कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यी त सामान्य काम हुन् । 

कहिले काहीँ यस्ता जटिल समस्या आउँछन् कि जसका लागि स्थानीय नागरिक नभई हुँदैन । खासगरी खाडी राष्ट्रमा अलपत्र परेका नेपालीको आपत्कालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए त स्थानीय नागरिकको सहयोगबिना प्रायः असम्भव नै हुन्छ । 

“सबै ठाउँमा सबै जनाले अंग्रेजी बुझ्छन् भन्ने हुँदैन । कामको सिलसिलामा स्थानीय भाषा मात्र जान्ने समुदायमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएर मात्र हुँदैन, स्थानीय भाषा बोल्न र लेख्न दुवै जान्ने व्यक्ति साथमा हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई राखेर के गर्ने ?,” पूर्वराजदूत प्रधानले भने ।

नियोगहरुले स्थानीय कर्मचारी राख्दा मनपरी त गरेकै छन् साथसाथै उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा कर नकाट्दा देशले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । नियोगमा स्थानीय कर्मचारी राख्दा हुने मनोमानी र देशले गुमाउनु परेको वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्वको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले थप प्रमाणित गर्छ । 

महालेखाको पछिल्लो ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा भनिएको छ, “विदेशस्थित ४० नेपाली नियोगमा स्वीकृत २३८ स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दीका अतिरिक्त दोहा, बहराइन, जेद्दा, ओमान, वाशिङ्गटनलगायत १० नियोगमा पब्लिक रिलेशन अफिसर, ड्राइभर, अफिस असिस्टेन्ट, सोसियल सेक्रेटरीलगायतका १५ पदमा अर्थ मन्त्रालयको पटके सहमतिका आधारमा स्थानीय कर्मचारीको रूपमा सेवा करारमा नियुक्त गरेको छ ।”  

स्वीकृत दरबन्दीका अतिरिक्त थप १५ स्थानीय कर्मचारीसमेतको पारिश्रमिकका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  यस वर्ष एक जना स्थानीय कर्मचारीले औसतमा १८ लाख ६३ हजार ६३६ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेका थिए ।

कानुनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सरकारबाट थप दरबन्दी स्वीकृत गराएर मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  तर नियोगहरुले अर्थ मन्त्रालयको पटके सहमतिका आधारमा दरबन्दीभन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी राख्दै आएका छन् । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६क (२) मा कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्ने र नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियम, २०६८ को नियम २० मा नियोगले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेअनुसार कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर यी ऐन र नियमको नियोगहरुले स्थानीय कर्मचारी राख्दा धज्जी उडाएका छन् ।  यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसुकै भएपनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दिने भएमा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सोअनुसार स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आयकर गणना गरेका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नेपाली दूतावास बर्लिन, वाशिङ्गटन, लण्डनलगायत १९ नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ९५ नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरेको देखिन्छ । उनीहरुलाई उक्त वर्ष २० करोड १० लाख करार सेवा शुल्क भुक्तानी गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय कर्मचारीका रुपमा काम गरेका एक जना नेपालीले औसतमा २१ लाख १५ हजार ७८९ रुपैयाँ बुझेका थिए ।  अर्थात् स्थानीय कर्मचारीको रुपमा कार्यरत एक जना नेपालीले मासिक औसतमा १ लाख ७६ हजार ३१५ रुपैयाँभन्दा बढी बुझेको देखिन्छ । 

“आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लेखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक कर कट्टा गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यकिन गरी सोबापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ” महालेखाले आफ्नो ६०औं प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि विदेशस्थित ४० नेपाली नियोगमा स्वीकृत २३८ स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दीका अतिरिक्त दोहा, बहराइन, जेद्दा, ओमान, वाशिङ्गटनलगायत १० नियोगमा पब्लिक रिलेसन अफिसर, ड्राइभर, अफिस असिस्टेन्ट र सोसियल सेक्रेटरीलगायतका पदमा १५ जनालाई अर्थ मन्त्रालयको पटके सहमतिका आधारमा स्थानीय कर्मचारीको रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो । 

स्वीकृत दरबन्दीभन्दा अतिरिक्त थप १५ जना स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि उक्त वर्ष ४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २१ वटा नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रूपमा भर्ना गरेका थिए । 

उनीहरुलाई नियोगले उक्त वर्ष तलवस्वरुप १३ करोड २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो । नियोगले उनीहरुबाट ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक कर कट्टा गरेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा स्वीकृत स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दीका अतिरिक्त वाशिङ्गटन, पेरिस, बर्लिन, रियाद, मलेसियालगायत १० नियोगले पब्लिक रिलेशन अफिसर, अफिस असिस्टेन्ट, सोसियल सेक्रेटरी लगायतका पदमा १६ जनालाई अर्थ मन्त्रालयको पटके सहमतिको आधारमा स्थानीय कर्मचारीको रुपमा करारमा नियुक्त गरेका थिए । 

स्वीकृत दरबन्दीका अतिरिक्त थप १६ स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिकको लागि उक्त वर्ष ३ करोड ७७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो  ।  यो वर्ष विदेशस्थित २० नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ६८ नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरेका थिए । 

निगोगहरुले उनीहरुलाई १४ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गरेका थिए ।

करार सेवाअन्तर्गत नियोगहरुले स्थानीय कर्मचारी राख्ने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा करार सेवा शुल्क शीर्षकमा करिब ६६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–९० मा करार सेवाका लागि ८८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले विविध कारणले गर्दा नियोगहरुले स्थानीय कर्मचारीको रुपमा नेपाली नागरिकलाई राख्नु परेको बताइन् । “आवश्यकताअनुसार स्थानीय कर्मचारीमा नेपाली नागरिक र स्थानीयलाई राखिएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

केही स्थानमा स्थानीयले मागेअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्दा नेपाली नागरिकलाई नै स्थानीय कर्मचारीको रुपमा राख्नु परेको उनले बताइन् ।