प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमवार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्नै डराउने अवस्था आएको खुलासा गरेका छन् । दाहालका अनुसार कर्मचारीमात्र होइन व्यवसायीमा पनि मुद्दा मामिलामा फसिने डर पलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा ‘ऐन, कानुन र परम्पराको डोरी’ले बाँधिनुपर्दा ‘परिणाममुख काम’ हुन नसकेको धारणा पनि उनले प्रकट गरे । शासकले तजबिजमा निर्णय र कार्यान्वयन गर्न पाए पक्कै काम छिटो पनि हुन्थ्यो होला । 

परन्तु, लोकतन्त्रमा व्यक्तिको नभएर विधिको शासन हुन्छ । नेपालले  लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएकाले विधि र प्रक्रियाको ‘झन्झट’ त सहनै पर्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र शासकले विधि, प्रक्रिया र परम्परा मिचेर आफ्नो तजबिजमा शासन गर्न सक्छ ।  

चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि विधि, नियम र प्रक्रिया मिच्ने छुट पनि हुनुपर्छ भन्ने धारणा ‘अधिनायकवादी मानसिकता’ हो । विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा विधिको शासन छ । यसैले विधि र नियमले काम गर्न रोक्छ भन्नु तथ्यविपरीतको तर्क हो ।

साथै, विधि र नियमले काम गर्न छेके भन्नु र निर्णय गर्नेबित्तिकै अदालतमा मुद्दा लाग्छ भन्नु ‘नाच्न नजान्नेले आँगन टेडो’ भनेजस्तै हास्यास्पद पनि हो । यो त लोकतान्त्रिक मान्यता आत्मसात् गरेर विधिपूर्वक काम गर्न अक्षमले बनाउने बहाना हो ।

केही समय यता सरकारका अपेक्षाकृत धेरै नै निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बनेका छन् । त्यस्ता कतिपय निर्णय प्रचलित संविधान, कानुन र प्रक्रियासम्मत नदेखिएपछि अदालतबाट खारेज पनि गरिएका होलान् । तर, यत्तिले सरकारले काम गर्न नपाएको भन्न मिल्दैन ।

कानुन वा प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भए सरकार र संसद्ले सच्याउन सक्छन् । तर, कानुन बनाउँदा वा बदल्दा पनि बदनियत भने देखिनु हुँदैन । असल नियतले उत्तरदायिताबाट नभाग्ने गरी कुनै निर्णय गरेमा पक्कै पनि अदालत धाउनुपर्दैन ।  

कतिपय बदनियतपूर्ण निर्णयलाई ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ आवरण दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरिएको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन् । त्यस्ता बदनियतपूर्ण निर्णयमा राज्यका अन्य अङ्गले निगरानी र छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बिस्तारै बलियो हुँदैगएको छ ।

सम्भवतः जनमतको नैतिक बलले अदालतलगायतका निकायको मनोबल बढेको पनि छ ।  यसैले बदनियतपूर्ण निर्णयमा छानबिन हुने उत्तरदायी हुनुपर्ने सम्भावना बढेपछि शासकहरू छटपटिन थालेको हुनुपर्छ । संसद्भित्र र बाहिर व्यक्त छटपटीले शासनलाई उत्तरदायी बनाओस् ।