नेपाल प्रहरीको अपेक्षाकृत विश्वसनीय र प्रभावकारी मानिने विभाग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)समेत ‘राजनीतिक स्टन्ट’को हतियार बनेको देखिनु निराशा र चिन्ताको विषय हो । विडम्बना, राजनीतिक वृत्तमा सरकारको पौरखका रूपमा निकै चर्चा गरिएको ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको मुद्दामा सीआईबी ‘स्टन्ट’को औजार देखिनपुग्यो ।  

सरकारी वकिल कार्यालयले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार आरोपितहरूमाथि ‘संगठित अपराध’मा मुद्दा चलाउन मिल्ने देखेन । किनभने स‌ंगठित अपराधमा कारबाही चलाउने कानुन जग्गा किनबेच हुँदाका बखत बनेकै थिएन । अर्कातिर मुख्य निर्णयकर्तालाई भने अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर उन्मुक्ति दियो । 

हुनत, सीआईबीले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । अपराध हुँदाका बखत अस्तित्वमै नरहेको कानुन प्रयोग गरेर मुद्दा चलाउनु यसै पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा गएर जग्गा किनबेच गर्ने जनसाधारणमाथि अभियोग लगाउने तर त्यो अपराध हो भने त्यसको बाटो खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रत्यक्ष र निर्णायक हैसियतमा स‌लग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम न्याय मानिन सक्तैन । प्रभावशाली निर्णयकर्तालाई जोगाउन गरिएको यो प्रपञ्चले लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ ।    

प्रहरीलाई भूतप्रभावी हुनेगरी कानुन प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने ज्ञान पक्कै थियो होला । तैपनि, आरोपितहरूलाई बढी दिन थुनामा राख्नैका लागि स‌ंगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउने प्रपञ्च रचियो । सरकारी लिखत किर्तेमा मुद्दा चलाउँदा थोरै दिनमात्र थुनामा राख्न मिल्थ्यो भने स‌ंगठित अपराधमा धेरै दिन थुनामा राख्न सकिन्छ ।

आरोपितहरूसँग सीआईबीका अधिकारीले इबी साध्नुपर्ने त पक्कै थिएन होला । राजनीतिक नेताहरूको प्रचारवाजीसमेत हेर्दा पनि सीआईबी गलत मनसायले प्रयोग भएको आशङ्का उब्जन्छ । आरोपितहरूलाई यसरी कानुनी आधारै नभएको मुद्दामा थुनामा राख्न अदालतले समेत अनुमति दिनु अर्को आश्चर्य र चिन्ताको विषय हो ।

अधिनायकवादी शासनमा राज्यका अ‌ङ्गहरू प्रयोग गरेर नागरिकलाई आतङ्कित बनाउने गरिन्छ । शासकको इच्छाअनुसार कानुनको ‘गैरन्यायिक’ प्रयोग पनि अधिनायकवादकै चरित्र हो । यस्तै, सत्ताका निकट प्रभावशाली व्यक्तिलाई अपराध गर्दासमेत उन्मुक्ति दिनु पनि अधिनायकवादी शासनकै चरित्र हो । दुर्भाग्य, ललितानिवास मुद्दामा यी सबै प्रवृत्ति नियोजितरूपमै देखापरेको छ ।

मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन छ । ढिलोचाँडो किनारा लाग्ने नै छ । यसैले चासो र चिन्ताको विषय भने राज्यका अङ्गहरू राजनीतिक ‘स्टन्ट’को अस्त्र बन्न पुग्नु र नागरिकहरूविरुद्ध गैरकानुनीरूपमा अन्यायपूर्वक प्रयोग हुनु हो । समाजमा त्यस्ता ‘स्टन्ट’ सहजै प्रभावकारी हुनु अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय देखिन्छ । 

यसबाट सिक्ने पाठ चाहिँ नेपाल प्रहरीलगायत राज्यका निकाय कसैको राजनीतिक प्रचारको हतियार बन्नु प्रत्युत्पादक हुनेरहेछ भन्ने नै हो । जसोतसो उज्यालिँदै गएको सीआईबीको छवि यस प्रकरणबाट फेरि अँध्यारो भएको छ । आशा गरौँ, नेपाल प्रहरीका अधिकारीलगायत निजामती सेवाका कर्मचारीले पनि ‘गुनको होइन नुनको सोझो चिताउने’ धर्म अब छाड्नेछैनन् ।