भन्छन् - अनुहारमा दाग देखियो भने मानिसहरू ऐना पुच्छन् । हुन पनि आफ्नै अनुहार हेर्न पनि ऐना चाहिन्छ । अनि मानिसमा आत्ममुग्धताको कमजोरी हुनु के आश्चर्य भयो र ? अनुहारमा दाग भएको स्वीकार गर्न निकै मुस्किल हुन्छ । सायद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’को कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोक लगाएकोमा  प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यसैले रोष व्यक्त गरेका होलान् ।

(सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश र सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेका रोष दोहोर्‍याएर म आफ्ना प्रतिनिधिको बेइज्जत गर्न चाहन्न । पाठकहरूसँग मलाई क्षमा गर्दै दुवै समाचार खोजेर पढ्न आग्रह ।)  
बरु प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गराऊ !

यो वा त्यो नाममा सांसदहरूले तजबिजमा ‘विकास योजना’का लागि रकम विनियोजन गर्ने र आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई हर्ताकर्ता बनाएर खर्च गर्ने गर्दै आएका थिए । त्यसरी बाँडिएको पैसा कति सदुपयोग भयो र कति हिनामिना गरियो भन्ने समग्र एवं यथार्थ अभिलेखसमेत सरकारसँग भएजस्तो लाग्दैन भने त्यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन त झन् कसरी भयोहोला र ! यसैले यो तजबिजी अनुदान बन्द हुँदा निर्वाचन क्षेत्रकै विकासमा पनि खासै फरक त नपर्ला ।  

सांसदहरूले चट्ट खल्तीबाट झिकेर योजना बाँड्नमात्रै नपाउने हुन् । प्रकारान्तरले त सांसदहरूलाई अदालतको निर्णयबाट त्राण नै भएको छ । पैसा जति खन्याए पनि कार्यकर्ताको चित्त बुझ्ने होइन क्या रे ! सुर्खेती ‘सुन बूढा’को शैलीमा भाषण ठोक्ने मौका पाइयो भनेर पनि चित्त बुझाए भइहाल्यो नि । कार्यक्रम चालु रहेको भए पैसा नपाउने कार्यकर्ताले घुर्की लगाउँथे । अब त जोसँग भेट हुन्छ वा जुन गाउँमा पुगिन्छ त्यहीँ यही वर्ष दिउँला भनेको कार्यक्रम नै अदालतले खारेज गरिदियो भन्न पाइयो नि ! 

क्षेत्राधिकार मिचियो त ?

बजेट बनाउने काम र अधिकार सांसदकै हो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधलाई मात्रै कर लगाउने र राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकम विनियोजन गर्ने अधिकार हुन्छ । सांसदले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले बजेट विनियोजनको अधिकार र अभिभारा पनि उनीहरूकै हुन्छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्ले पारित गरेको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्दा क्षेत्राधिकार मिचेको देखिनु स्वाभाविकै पनि हो । परन्तु, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्दा दिइएको दलिल हेर्ने हो न्यायपालिकाले अर्घेल्याइँ गरेछ भन्न पनि त सकिँदैन ।

किन सही हो अदालतको आदेश ?

यसै पनि प्रतिनिधि सभा विधायिका हो । विधायिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिको काम विकास योजना बनाउने र बाँड्ने त पक्कै होइन । त्यसमाथि तजबिजमा योजना बाँड्ने चलन त झन् न लोकतान्त्रिक हुन्छ न न्यायोचित ।

तजबिजमा पारदर्शिता पनि हुँदैन । भैगो, सांसदहरूको नियतमा शङ्का नगरौँला । अनि कार्यकर्ता विकासप्रति व्यग्र, समर्पित र इमानदार नै छन् भन्ने मानौला । तर, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारबीच नकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ भन्ने प्राणित सत्यलाई अस्वीकार गर्न त सकिँदैन । पारदर्शिता बढ्यो भने भ्रष्टाचार घट्छ र घट्यो भने भ्रष्टाचार बढ्छ । यस्ततै तजबिजी निर्णय भ्रष्टाचारको अर्को कारक हो । ‘अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ र सम्पूर्ण अधिकारले थप भ्रष्ट बनाउँछ’ भन्ने आप्त वाक्य यसै धेरै उद्धृत गरिने त हाेइन नि ! 

जनमानसमा सांसदहरूको खलनायकी छवि बनाउन सामाजिक र सञ्चार माध्यम पनि केही दोषी त पक्कै छन् तर त्यसभन्दा धेरै दोष त सांसदहरूकै छ । जनता दर्शक हुन् । सांसदहरू अभिनेता र अरू सहायक तत्त्व ।

अभिनेताले पात्रको भूमिकाप्रति न्याय नगरेपछि दर्शकले त देखेको बोल्ने न हो । संविधानले नै विधिको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएको छ । विधायकहरू स्रष्टा हुन् भने न्यायाधिशहरू समालोचक ।   सांसदहरूले अदालतको रिसमा ऐना पुच्छन थाल्नुभन्दा एकपटक अरू पनि गर्नुपर्ने के गरेको छैन र नगर्नुपर्ने के गरिएको छ भनेर आत्मचिन्तन गर्नु उचित देखिन्छ । 

सांसदहरू बिउँझ

बल्लतल्ल खुलेको संसद्को ध्यान त संसद्लाई बन्धक बनाउने कथित ‘शीर्ष नेता’को सनकी जमिनदारी तोड्नमा पो जानुपर्ने ! कतिवटा कानुनले तिनलाई सांसद्को पद सिध्याउने अधिकार दिएको छ? किन तिनको अनुचित निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छ ? लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि के कसैका अनुचर हुनसक्छन्? संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा किन नेताका खल्तीबाट झिकिन्छन् नाम ? किन सधैँ विवादास्पद र बदनाम अनुहारहरू नेताका रोजाइमा पर्छन् ? सांसदले यस्ता विषय उठाए पो हुन्थ्यो । यस्ता गम्भीर विषयमा छलफल नगर्ने किरिया हालेका त छैनन् होला नि सांसद्ले ? दलका नाममा नेताको स्वार्थपूर्तिभन्दा माथि उठ सांसदहरू भन्नु अर्घेल्याइँ त नहोला नि !

र अन्त्यमा 

नेपाललाई भुटानसँग दाँजेर नेतालाई सत्तोसराप गर्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ । भारतलाई जलविद्युत् बेचेर नागरिकलाई सुविधा दिने भुटानको प्रयास सराहनीय पनि हो । तर, करिब एक चौथाइ नागरिकलाई खेदेर बाँकी बचेकालाई न भुटानले सुविधा थपेको हो । नेपालले त्यसो गर्न होला? पक्कै हुँदैन ।

नेपालका हितैषी भएको देखाएर कतिपय भारतीय विद्वान्, कूटनयिक र राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि प्रत्यक्षपरोक्ष नेपालले भुटानकै बाटामा अग्रसर भएर सुख काट्नुपर्ने भन्दै साखुल्ले पल्टने गर्छन् । नेपालका कतिपय व्यवसायीलाई पनि ‘भुटान पथ’ उपयुक्त नै हो भन्ने भ्रम देखिन्छ । तर, नेपाली जनमानसले भुटानपथ स्वीकार गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमाथि भुटानपथबाट अन्ततः भारतको प्रभुत्वमात्रै बढ्ने हो जनताले सुख पाउने होइनन् भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।

भुटान बरु बिस्तारै नेपालका बाटामा हिँड्न खोज्दैछ । स्वतन्त्र अस्तित्व बोध गरेका दिन भुटानका जनप्रतिनिधिले पनि पक्कै बुझ्नेछन् - परनिर्भर समृद्धि भन्दा आत्मनिर्भर गरिबी उत्तम हुन्छ ।

लोकतन्त्रको माग गर्दा लाखौं भुटानी नागरिक खेदिए । अन्ततः राजालाई नियन्त्रित नै सही लोकतन्त्रको कवच लगाउनै पर्‍यो । गुणस्तरीय पर्यटन भन्दै धनीलाई मात्र भुटान जान दिने नीति पनि त्याग्नु पर्ने भएछ । प्रतिदिन दुई सय डलर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकमात्र भित्रिन दिने भुटानले अब त्यसमा आधा घटाउने समाचार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले दिएको छ ।

यस्तै गाउँहरू पनि रित्तिँदै गएका र घर रुँगेर बस्ने बूढापाकाले मात्रै धानेको समाचार भुटानबाट पनि आउन थालेको छ । यो विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नेपालमा निकै नकारात्मक बनाएर चित्रण गर्नेहरू अब तिनकै ‘आदर्श’ भुटानमा सुरु भएपछि के भन्लान् कुन्नि ?