सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय एवं प्रदेश सभाका सांसदले विकासका नाममा खर्च गर्ने ‘तजबिजी कोष’को बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको छ । लामो समयदेखि विवाद र आलोचनाको भुमरीमा रहेको यो तजबिजी खर्चमा रोक लगाउने इजलासको निर्णय कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
गत वर्ष रोकिएको भए पनि यो वर्ष सङ्घीय र प्रादेशिक वार्षिक बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ नामक कार्यक्रममा अर्बौ रकम विनियोजन गरिएको थियो । यस्तो तजबिजी कार्यक्रममा संघमा प्रतिसांसद पाँच करोड रुपियाँ तथा प्रदेशमा प्रदेशैपिच्छे फरक फरक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
पञ्चायतकालमा ‘विशेष कार्यक्रम’का नाममा सुरु भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ट्ठ्वविवेकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम खर्च गर्ने परम्परा पछि पनि विभिन्न नाममा कायम राखियो । यसले राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलन त भएको थियो नै राजनीतिक अन्यायसमेत भएको थियो । संवैधानिक इजलासले त्यसको अन्त्य गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति पनि उत्तरदायी हुने व्यवस्था भएपछि राजालाई रिझाएरमात्रै नपुग्ने भयो । यही क्रममा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई विशेष कार्यक्रम, भन्सार छुटजस्ता सुविधा दिइएको थियो । पञ्चायत व्यक्तिवादी व्यवस्था थियो तर बहुदलीय शासन पद्धतिमा पनि त्यही विकृति अपनाइयो ।
संघीय बजेटको सिको गर्दै प्रदेशको बजेटमा पनि यो विकृत अभ्यास भित्र्याइयो । फलस्वरूप, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अपचलन गरियो । त्यो विकृति हटाएर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अपव्यव र अन्याय हुने एउटा अभ्यासमा रोक लगाइदिएको छ ।
बजेट निर्माणजस्तो विषयमा अदालतले बोल्न नपरेको भए अझ बेस हुनेथियो । परन्तु, विधायिका वा कार्यपालिकालगायत राज्यका कुनै अङ्गले पनि संविधान । विधिको शासनको मान्यता तथा अक्षर र भावनामा प्रहार गरेमा रक्षा गर्नु अदालतको दायित्व हो । सवैधानिक इजलासले पनि यही धर्मको पालन गरेको हो ।
यस निर्णयबाट अर्थमन्त्री सम्भवतः सबैभन्दा खुसी भएको हुनुपर्छ । प्रस्तावित राजस्व सङ्कलन नहुने लगभग निश्चित देखिएकै बेला १८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्न नपर्दा ढुकुटीमा चाप कम जो हुनेछ । यद्यपि, जस्केलाबाट सांसदलाई सुविधा दिन अरू उपाय अपनाइनसक्ने जोखिम भने छँदैछ ।
साबिकको व्यवस्थामा बजेटमै विनियोजित हुँदा सबै निर्वाचित सांसद्ले बराबर रकम तजबिजमा खर्च गर्ने अधिकार पाउँथे । अब सत्ता पक्षका त्यसका त्यसमा पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको गुटका सांसदले तजबिजमा खर्च गर्न सकिनेगरी योजना पाउने अरूले नपाउने पनि हुनसक्छ ।
सरकारको नियत सही हुँदो हो त सधैँ विवादको भुमरीमा परेको यो कार्यक्रम बन्द नै गरिन्थ्यो । तर, एक वर्ष बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई निर्वाचनपछि फेरि ब्युँताइयो । यसैले अब पनि सरकारले प्रकारान्तरले तजबिजी रकम जुटाउने र खर्च गर्ने तारतम्य मिलाउनसक्छ । त्यसलाई रोक्न निकट र सजगरूपमा निगरानी राखिरहनु आवश्यक देखिन्छ ।
-1706524096.JPG)
