संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका शीर्ष नेतृत्व नै राज्यलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रमा लागेका त होइनन् रु त्यस्तो हुनु न नपर्ने हो तर तिनका आचरण तथा क्रियाकलापका कारण जनमानसमा स्वाभाविकरूपमा शङ्का उब्जेको देखिएको छ ।

नत्र, नेपाल यति निरीह र गतिहीन देखिनु नपर्ने हो । कारण, जनप्रतिनिधिले बनाएको तुलनात्मकरूपमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील संविधान छ । पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विशेषता भएको समावेशी शासन व्यवस्थालाई खोट लगाउन मिल्दैन ।  

नेपाली समाज छिमेकीका तुलनामा अपेक्षाकृत उदार छ । सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताका दृष्टिबाट पनि दुनियाँका असल समाजमध्येमै मानिन्छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको चरणमा पुगेको युवा जनसङ्ख्याले वैदेशिक रोजगारीबाटै भए पनि देश धानेको छ ।

प्राकृतिक विविधता र सुन्दरतामा पनि नेपाल अनुपम छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । खनिज पदार्थका बारेमा अझै राम्ररी थाहा भएको छैन तर जलस्रोतको सदुपयोगमात्रै गर्न सके पनि नेपाली समाजको समृद्धिका लागि पर्याप्त हुनसक्छ ।

एकअर्काका प्रतिस्पर्धी र नेपालसँगको सम्बन्धमा ‘ईर्ष्यालु’ भए पनि भारत तथा चीन दुवैको नेपालप्रति सद्भाव पनि छ । रणनीतिक महत्त्वकै कारणबाट भए पनि पश्चिमी लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पनि नेपालको उन्नतिमा सहयोग गर्न उत्सुक रहँदै आएका छन् ।

तैपनि, न देशमा अपेक्षाकृत भौतिक विकासमै प्रगति भएको छ न सामाजिक सेवा र सुरक्षा नै सन्तोषजनक छ । जनसाधारणको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर राज्यप्रति समाजमा बढ्दैगएको अविश्वासले अराजकताको रूप लिनसक्ने जोखिम जन्माएको छ ।

यसको मूल कारण विधिको शासनको सम्मान नगर्नु नै हो । अक्षर र भावनाको सम्मान नभए संविधान कमजोर हुन्छ । कमजोर संविधानले नागरिकको रक्षा गर्न सक्तैन । अनि, जनताले संविधानकै विकल्प खोज्न थाल्छन् अस्थिरताको चक्रमा मुलुक फस्छ ।

नेपाल अस्थिरताको यस्तै चक्रमा फसेको लामै समय भइसक्यो । मूलतः यही अस्थिरताकै कारण संसारकै पुरानो राष्ट्रको सूचीमा पर्ने नेपाल अहिले ‘असफल राज्य’ हुने जोखिमा पुगेको हो । दुर्भाग्य, त्यसलाई रोक्ने गम्भीर प्रयत्न भएको देखिएको छैन ।

संसद्लाई काम गर्न दिइएको छैन । सरकार तजबिजमा चलाइएको छ । न्यायपालिकामा अपेक्षाकृत विचलन कम देखिए पनि त्यसमा आवश्यकता समयसापेक्ष सुधारको प्रयत्न हुनसकेको छैन । लाग्छ, सबैतिरबाट नेपाललाई असफल  बनाउन कुनै अदृश्य शक्ति निरन्तर क्रियाशील छ । 

परन्तु, अलि गहिरिएर हेरे त्यो अदृश्यजस्तो लाग्ने शक्तिलाई चिन्न कठिन हुँदैन । त्यो शक्ति अरू कोही नभएर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै हुन् । किनभने, राज्यका अङ्गहरूलाई कमजोर बनाउनमा मुख्य भूमिका तिनीहरूकै रहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को कुरा गर्ने ती नेताहरूको जीवनशैलीले नै तिनलाई भ्रष्ट प्रमाणित गरेको छ । तिनले आजीवन गरेको आर्जन र तिनको पैत्रिक सम्पत्तिबाट अहिलेको टाँटबाँट र विलासी जीवन सम्भव छ र रु पक्कै पनि छैन ।  

तिनले यो परिदृश्य जनताका आँखामा परेको छैन भन्ने ठानेका हुन् भने आत्मवञ्चना हो । थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरेका भए त्यो जनताको उपेक्षा र देशप्रतिको विश्वासघात हो । होइन भने तिनले आफ्नो सम्पत्तिको छानबिन गराऊन् । 

सबैभन्दा पहिले शीर्ष नेताले आफ्नो जीवनशैली धान्ने आयको स्रोत पारदर्शीरूपमा देखाउन सक्नुपर्छ । तिनको विलासी जीवनशैलीको स्रोतमात्रै पनि पारदर्शी भयो भने सम्भवतः देशमा भ्रष्टाचार कम हुनेछ । कम्तीमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू त पक्कै कम हुनेछ ।

शीर्ष भनिएका नेताहरूसँग समय धेरै छैन र देशमा पनि यस्तो 'भोरजुवा'मा धेरै राख्नु हुँदैन । अति भएपछि जनताले सहनेछैनन् । देशलाई त्यस अवस्था पुग्न नदिने हो भने शीर्ष नेताले संविधानको सम्मान गरेर जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।