नेपाली जनताको निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र प्रतिनिधित्व संसद्ले गर्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा भने त्यही संसद्लाई ‘बन्धक’ बनाइएको छ । अधिवेशन चालु भए पनि साउन महिनाभर एउटा बैठक चलेन ।

सत्ता र विपक्ष दुवैले जनताप्रति जिम्मेवारी बोध नगरेकाले संसद् बन्धक र बदनाम भएको हो । विडम्बना, सार्वभौम जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि सांसदहरू भने दलका नेताका गुमस्तामा सीमित भए ।

संसद्को बैठक अवरोध गर्न विपक्षले निहुँ खोज्ने र सत्ता पक्षले एउटा न एउटा बहाना दिइरहने गरेको देखिन्छ । तर, बैठक सञ्चालन गर्न कुनै पक्ष पनि गम्भीर भएको पाइँदैन ।

यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका साथै प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेका छन् । सम्भवतः राष्ट्रपति पौडेलले संसद् नचलेकोमा चासो लिएका हुन् ।  

संसद् सञ्चालन गर्न पनि राष्ट्रपतिले मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लाजैमर्दो अवस्था हो । यसले सत्ता र विपक्षका नेताका साथै संसद्को नेतृत्व पनि असक्षम र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।

संसद्लाई यसरी उपहासको पात्र बनाएको देखेर जनमानस भने आजित छ । फलस्वरूप, बिस्तारै जनतामा संसद् भनेकै यस्तै तमासा पो रहेछ कि भन्ने भ्रम पर्ने जोखिम उत्पन्न हुन लागेको देखिन्छ । 

संसद्मा देखिएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हेर्दा कतै लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने खेलमा यिनीहरू गोटी भएका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नत्र, राजनीतिक नेतृत्व यति गैरजिम्मेवार त नहुनुपर्ने हो ।

सत्ता र विपक्षको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू दुई वर्ष पहिले एउटै पार्टीमा  थिए । उनीहरू संसदीय पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध नभएको  तिनको पार्टीको दस्ताबेज, दीक्षा र अभ्यासबाट पुष्टि पनि हुन्छ ।  

संसदीय लोकतन्त्रकै बदनाम गर्ने मनसुवा नभए सत्ता र विपक्ष दुवै संसद् चलाउन गम्भीर बन्नुपर्छ । संसद्को बैठक सञ्चालन गर्नै नसक्ने हो भने चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु  बुद्धिमानी हुनेछ ।

यसै पनि, बर्खे अधिवेशनको मुख्य काम बजेट पारित गर्नु हो । बजेट पारित भइसकेको छ । कानुन बनाउन त हिउँदे अधिवेशन पर्खे हुन्छ । तत्काल जरुरी भए अध्यादेश जारी गराए भइहाल्छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य  गरे कम्तीमा बैठक भत्तालगायत दिनहुँ लाखौं रुपियाँ फजुल खर्च हुने त छैन । साथै, जनतामा संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध जनमानस भ्रममा पर्नबाट त जोगिनेछ ।