यस वर्षको परीक्षाफलअनुसार माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्ने आधा विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुने रहेछन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलवार सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को परीक्षाफलअनुसार ५२ प्रतिशतमात्र अगाडि पढ्न ‘योग्य’ देखिए । 

सम्भवतः परीक्षामा कमजोर नतिजा ल्याउनेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरू नै छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश निम्नमध्यम वर्गका होलान् भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । अर्थात्, यो शैक्षिक उपलब्धिको मात्र नभएर सामाजिक न्यायको पनि समस्या हो । 

हुनत ‘योग्य’ भनिएकामध्ये पनि सबैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्तैनन् । धेरैको मूलतः आर्थिक अभावका कारण अगाडि पढ्ने सपना त्यसै तुहिएर जाने गर्छ । नेपाली समाजमा हुर्केका सन्तानले परिवारको गुजारा चलाउन सघाउने प्रचलन कायमै जो छ ।

यसै पनि ३ घन्टामा दिएको सीमित प्रश्नको उत्तरका आधारमा विद्यार्थीले वर्षौं लगाएर हासिल गरेको समग्र विद्यालय शिक्षाको मूल्याङ्कन  गर्ने प्रणाली आफैँमा विसङ्गति हो । 
त्यसमाथि, त्यसैका आधारमा उच्च शिक्षा प्रवेशमा रोक लगाउनु अर्को विडम्बना हुने देखिन्छ ।

राज्यका निम्ति यो सङ्ख्या बर्सेनि थपघट भइरहने ‘तथ्याङ्क’मात्र हुनसक्छ । तर, व्यक्ति र उसको परिवारका लागि सिंगो जिन्दगीकै सबाल यसमा जोडिएको हुन्छ । यसरी 
विद्यालय शिक्षा समाप्त गरेका आधा युवा ‘अयोग्य’ ठहरिँदा राज्यकै पनि उन्नतिमा ठूलो तगारो लाग्छ ।

अर्कातिर, जति नै विसङ्गत भए पनि शिक्षा र परीक्षा प्रणालीमा तत्काल फेर्न सहज हुँदैन । परन्तु, विद्यालय तह नै पूरा नगरी बाहिरिएकादेखि यसरी बाहिर पारिएका बालबालिका तथा युवालाई उत्पादनमूलक सीप हासिल गर्ने उपाय भने तत्कालै अपनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने अवसर सबै बालबालिकालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कक्षा १२ समाप्त गर्नेमध्ये उच्च शिक्षा पढ्न चाहने र पाउनेहरूका लागि नेपाल सरकार जमानी बसेर ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन उचित हुन्छ ।

बाँकी रहेका युवालाई उत्पादनमूलक सीप सिकाउने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने हो भने क्षेत्रीय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न पनि सकिनेछ । वैदेशिक रोजगारमै गए पनि दक्ष जनशक्तिले बढी पारिश्रमिक र अपेक्षाकृत सजिलो  काम पाउनेछन् । 

‘अयोग्य’ ठहर गरेर कुनै युवालाई उन्नतिको अवसरबाट वञ्चित गर्दा व्यक्ति र परिवारमात्र होइन राज्यकै पनि विकासको सम्भावनामा तगारो लाग्छ । यसैले सरकारले औपचरिक शीक्षाको सोपानबाट पन्छाइएका युवालाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने उपयुक्त कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।