काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने कलेज र विद्यार्थी यतिखेर आन्दोलनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति बनाएर १४ बुँदे माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका अव्यवहारिक ऐनका कारण पछिल्लो चार वर्षयता नेपालमा चिकित्सा शिक्षा तहस नहस भएको समितिको आरोप छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङ कलेजहरू धमाधम बन्द हुन थालेको र चार वर्षको अवधिमा एक लाख १० हजार मेडिकल विद्यार्थी विदेशिएको समितिको भनाइ छ ।
ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड अव्यवहारिक भएको र सो ऐनका कारण बन्द भएका कलेजहरू खुल्नुपर्ने समितिको माग छ । हाल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तह बीएन पढाइ हुने १०, बीएस्सी नर्सिङ पढाइ हुने ८, सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७, स्टाफ नर्स अध्यापन गराउने ७३ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
यस्ता छन् १४ बुँदे माग
१. निरंकुस, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर ।
२. सीटीईभीटीको तुरुन्त पुर्नसंरचना गर ।
३. स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल ।
४. आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल ।
५. कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर ।
६. छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेण्टी गर ।
७. नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयमा चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर ।
८. खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मुल्य निर्धारण हुने ब्यवस्था गर ।
९. हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधि खारेज गर ।
१०. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरू, बिषयगत काउन्सिलहरू र सीटीईभीटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर ।
११. डब्लूएचओको मापदण्ड अनुसारका सबै विद्या समेटी दरबन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपूर्ति गर ।
१२. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरूको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको ग्यारेण्टी गर ।
१३. देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर ।
१४. नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा पद्धति खारेज गर ।
