नेपाल सरकारले विद्युतीय व्यापार गर्ने कानुनी आधार तयार गर्दै संसद्मा दर्ता गरेको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० हाल राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । यो विधेयक विद्युतीय व्यापार प्रवर्धनमा केन्द्रित नभएर उपभोक्ता केन्द्रित छ । नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयन एवं उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भइसकेको छ । यही ऐन विद्युतीय व्यापार उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा पनि लागु हुन्छ भने विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० को सान्दर्भिकता विद्युतीय व्यापार प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । 

विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले मुख्य दुई धार समातेको देखिन्छ । एउटा 'मल' (मध्यस्थकर्ता) अवधारणा दोस्रो इनभेन्टरी (सूचीकरण) अवधारणा । यी दुवै भिन्नै प्रकारका 'ईकमर्स' व्यवसाय हुन् र दुवैको सञ्चालन प्रकृति फरक फरक हुन्छ । तसर्थ  यी दुवैलाई एउटै ऐनले सम्बोधन गर्नु चुनौती पूर्ण हुनसक्छ । 

नेपालमा प्रथम चरणमा मल अवधारणामा सञ्चालन हुने ठूला ईकमर्स व्यवसायहरूलाई नियमन गर्ने कानून ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । उक्त ऐन लागु भएपछिको अनुभवको आधारमा इनभेन्टरी अवधारणामा सञ्चालन हुने ईकमर्स व्यवसाय तथा  सामाजिक सञ्जालमार्फत जीविकोपार्जन गर्ने सयौं व्यवसायीलाई पनि समेट्न सकिन्छ । तर, हालको अवस्थामा यस विधेयकले  गरेको प्रस्तावित व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्पको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । तसर्थ यही विधेयकमा केही संशोधन गरेर कानुन बनाउन उपयुक्त हुन्छ । 

यसै सन्दर्भमा उक्त विधयेकका परिभाषा, गोपनीयता, सूचना सुरक्षा, अभिलेख व्यवस्थापन, स्वार्थको द्वन्द्व, डिजिटल सम्झौता, अनुसन्धान र सजाय सम्बन्धमा यस लेखमा आफ्नो धारणा राख्ने जमर्को गरेको छु । 

"विद्युतीय व्यापार" ईकमर्स भनेको केहो ? विधयेकमा ईकमर्स भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत अनलाइनमा कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा विक्री गर्ने प्रक्रिया हो भनि परिभाषित गरिएको छ । तर, यो परिभाषा पूर्ण छैन । ईकमर्स व्यवस्थापनमा एक्सेस कन्ट्रोल र सुरक्षा, प्रोफाइलिङ र पर्सनलाइजिङ, खोज व्यवस्थापन, कन्टेन्ट र क्याटलग  व्यवस्थापन, वर्कफ्लो व्यवस्थापन, नोटिफिकेसन वा ग्राहकलाई जानकारी, सहकार्य, तथा भुक्तानी प्रक्रिया पनि पर्छन् । ईकमर्सभित्र अनलाइन प्रक्रियाको विकास, विज्ञापन, बेचबिखन, आपूर्ति (डेलिभरी), सर्विसिङ तथा भुक्तानी व्यवस्था समेटिनुपर्छ ।

यसैगरी विधेयकमा वस्तु र सेवा सरह सूचना पनि अनलाइनमार्फत बेचबिखन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन भने सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बेचबिखनलाई पनि समेटिएको छैन ।  कुनै वस्तु सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा विक्रीमा छ र खरिदकर्ताले व्यवसायीको क्युआर कोड प्रयोग गरी कुनै डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी गर्छ तथा व्यवसायीले राइड सेयरिङ सेवाबाट डेलिभरी गर्छ भने त्यसलाई "विद्युती व्यापार" (ईकमर्स) मान्ने कि नमान्ने ?  तसर्थ दफा २ को परिभाषामा वस्तु वा सेवासरह सूचना तथा वेबसाइटसरह सामाजिक सञ्जाललाई पनि विद्युतीय प्लेटफर्ममा समावेश गर्नुपर्छ । यसो नगरिएको खण्डमा भोलिका दिनमा सूचना खरिदविक्री गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । यसका साथै आजकल व्यापारीमात्र हैन साधारण नागरिकले पनि आफ्नो घर भाडामा दिन होस् वा आफ्नो साधन बेचबिखन गर्न होस् सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । सयौं युवा सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तुको बेचबिखन गरी आपूलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन लागिपरेका छन् । तसर्थ यस विधेयकले यस्ता कारोबारलाई पनि समेट्नुपर्छ । 

ईकमर्स व्यापारमा व्यक्तिगतलगायत व्यापारिक डाटा तथा सूचना सूचना प्रणालीमा राखिएको हुन्छ । तर, उक्त प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्था बलियो भएन भने ह्याकरहरूको आक्रमणबाट व्यक्तिगतलगायत व्यापारिक डाटा तथा सूचना चुहावट हुनसक्छ । उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राख्ने जिम्मा ईकमर्स व्यापार सञ्चालन गर्नेहरूको हुनुपर्छ । तर, केही अपवादबाहेक कम्पनीले सूचना सुरक्षामा उचित लगानी गरेको देखिँदैन भने सूचना चुहावट भएको अवस्थामा तिनलाई जिम्मेवार ठान्ने कानुनी प्रावधान पनि छैन । तसर्थ कम्पनीको सूचना प्रविधि बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत सूचना सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि लगानी गर्ने र सूचना चुहावट भएको खण्डमा उक्त कम्पनीको कमीकमजोरी भेटिएमा सजायभागी हुने कानुनी व्यवस्था यही विधेयकको दफा ४ मा उपदफा (१) थप गरी गर्नुपर्छ । कमीकमजोरीमा उत्तरदायी हुनुपर्ने भएपछि कम्पनीहरूले जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् । 

मध्यस्थ व्यवसायीले अरू विक्रेता सरह आफ्नै लगानीमा रहेको विद्युतीय प्लेटफर्ममा बेचबिखन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । अरू विक्रेताले बेचबिखन गर्दा समान अवसर नपाउने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ दफा १४ मा मध्यस्थ व्यवसायीले आफूले वा आफूले लगानी गरेको व्यापारिक साझेदार वा संस्थामार्फत वस्तु वा सेवा वा सूचना बेचबिखन गर्न नहुने भन्ने उपदफा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

ठूला तथा साना व्यापारिक संस्थालाई अनावश्यक लगानी थपभार हुन नदिन विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक देखिन्छ । दफा १० उपदफा (२) मा क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिनसर्त लिनु पर्नेछ भन्ने छ । यसमा बिना कुनै सर्त भन्ने वाक्यांश हटाउनु उपयुक्त हुन्छ। सोही दफाको उपदफा (४) मा भुक्तानी रकम फिर्ता गर्दा करसहित फिर्ता भनिएको स्थानमा भुक्तानी रकममात्र फिर्ता हुने व्यवस्था उचित हुन्छ । दफा १४ उपदफा (ख) ले अभिलेखको समयावधि ६ वर्ष तोकेकोमा वस्तुको वारेन्टी समयसम्म तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । यस व्यवस्थाले लामो वारेन्टी भएको वस्तु खरिद गरेको उपभोक्तालाई लाभ हुन्छ भने सबै वस्तुको अभिलेखलाई लामो समयसम्म राख्न नपर्दा व्यवसायीको झन्झट पनि कम हुन्छ । यसैगरी दफा १४ उपदफा (ग) मा विक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लेखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी  वा ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्ने भनिएको छ । तर, वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी विक्रेताले नभई उत्पादकले प्रदान गर्ने हुँदा सर्त पालना गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने भनिए उपयुक्त हुन्छ । दफा १६ उपदफा (क) मा लिखित करारको व्यवस्थाको स्थानमा लिखित वा डिजिटलरूपमा करार गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।

यस विधेयकमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा कसुर गरेको मानिनेसमेत व्यवस्था छ । दफा २१ मा दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लङ्घन हुने कुनै काम गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त २१ दफामा दफा १२ अर्थात् व्यक्तिगत सूचना गोप्य राख्नुपर्ने दायित्व पनि समेट्न उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी दफा २३ मा गरिएको कैद सजाय हटाउन उपयुक्त हुन्छ । सजायको हकमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा  विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ लगायत अन्य कानुन पनि आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ ।

दफा २८ उपदफा (२) मा विभागमा गोप्य तवरले उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ तर गलत उजुरी दिनेलाई के सजाय हुने हो भन्ने उल्लेख छैन । तसर्थ झुठा उजुरी दिएमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्न पनि उपयुक्त हुन्छ । दफा २८ ले निरीक्षण अधिकृतले गर्ने अनुसन्धानको समय सीमा तोकेको छैन जसले गर्न न्याय प्राप्तिमा समस्या हुन सक्छ । तसर्थ निरीक्षण अधिकृतले गर्ने अनुसन्धानको समय सीमा तोक्ने र उसले गर्ने जरिवानाको हदसमेत तोक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । दफा ३३ मा व्यवसायीले गुनासो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाइन रिड्रेसल मेकानिज्म) को विकास गरी लागु गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । साना व्यापारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्र (अनलाइन रिड्रेसल मेकानिज्म) को लगानी गर्न कठिन हुन्छ । तसर्थ उक्त दफामा फोन प्रणालीमार्फत पनि गुनासो व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

भौतिक पसल तथा अनलाइन पसल दुवै सञ्चालन गर्ने व्यापारिक संस्थाको वस्तुको अन्तिम विक्रि मूल्य समान नरहन सक्ने हुनाले दफा ६ उपदफा (ख) मा वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम विक्री मूल्य, र सो मूल्य उक्त व्यवसायीको भौतिक पसलभन्दा फरक परेमा अनलाइनमा राखिएको मूल्य अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू आजकल विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा छलफलमा व्यस्त छन् । माथि उल्लेखित प्रस्तावहरू विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० मा समेट्न सकिएमा यो विधेयक विद्युतीय व्यापार प्रवर्धनको लागि कोसे ढुंगा साबित हुन सक्छ । तर, यो विधेयक यथावत् पारित भएमा विद्युतीय व्यापार प्रवर्धनका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ ।