काठमाडौं ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ३४ बुदे सुझाव पेस गरेको छ ।
महासंघले मुलुकको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भन्दै मन्त्रालयमा उपस्थित भइ आज ३४ बुदे सुझाव पेस गरेको हो ।

सुझावमा महासंघले आयातनिर्यात गर्दा लेबलिङ गर्नुपर्ने नियम बाध्यकारी भएको भन्दै हाललाई स्थगन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

त्यसैगरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उद्यमी एवं दक्ष कामदार विकासका लागि निजी क्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सीप विकास नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझावमा महासंघले आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउन एसएमईएसलाई आवश्यक तालिम एवं अभिमुखिकरण तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै भीसीटीएसमा जरिबानारहित हुनुपर्ने तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा ढुवानीमा लगाइने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरूको अन्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक व्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रस्तुत सुझावमा निर्यातमा दिइने प्रोत्साहनको प्रक्रियालाई सहज एवं छरितो बनाउनुपर्ने तथा निर्यात हुने सम्भावित वस्तुहरूमा उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी विभागबाट हुने नियमन तथा अनुगमनका साथै सरकार र व्यवसायीबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, व्यवसाय नवीकरण सीमा अवधि बढाउनु पर्ने, नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरी कारोबार सुरू अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्नेगरी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं विस्तारका लागि स्थानीय तहमा सृजना गरिने अनेकौं प्रकारका समस्याहरूको अन्त गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिइनुपर्ने, भन्सारबाट हुने चोरीनिकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्यूरिटीमा लानुपर्ने, कालोबजार ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव महासंघले मन्त्री रिजाल समक्ष पेस गरेको छ ।