विराटनगर । देशका प्रमुख नाका क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी मौद्रिक नीति, भन्सार जाँच पास र पैठारी हुने मालवस्तुको लेबलिङको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मंसुरीले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन ।

मोरङ व्यापार संघको सभाकक्षमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघहरूले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९को संशोधन, व्याजदर न्यूनीकरण, भन्सार जाँचपास र पैठारी हुने मालवस्तुको लेबलिङ लगायतका विषयहरूमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

समस्या बावजुद जेनतेन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेको अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किदै गइरहेको ती संघको ठहर छ । यसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा लेबलिङ सम्बन्धमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्योल सिर्जना गरेको जनाइएको छ ।

असार २२ गते ‘लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचना’का कारण व्यवसायीहरू माझ अन्योलको वातावरण सृजना भएको र यस्तो समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका एक टोलीले भंन्सार विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी समस्याको गाम्भीर्यता दर्शाएका थिए । तर, खासै सकारात्मक कदम चालेको नपाइएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । साउन १ गतेदेखि लेबलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै प्रभावित हुन पुगेको उनले सुनाए ।

चारवटै उद्योग तथा व्यापार संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैँमा अस्पष्ट भएको र सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङबारे प्रष्ट नभएको जनाइएको छ । अन्योलको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेका छन् ।

“भन्सार राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरुरूलाई दुःख दिने कार्य भएको, बिल बिजकको मूल्यको आधारमा जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५०५ सम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा जाँचपास गर्नुपर्नेमा आपूmखुसी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने जस्ता कार्यहरूबाट नेपाली आयातकर्ताहरू आक्रान्त भएको छ । वास्तविक बिल बिजकका आधारमा भंसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९को संशोधन, व्याजदर न्यूनीकरण लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको तर चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरिने कुरा मात्र आएको र व्याजदर न्यूनिकरण सम्बन्धी खासै ठोस नीति नआएको भन्दै संघले चार बुँदे सुझाव दिएका छन् ।