काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको विवाद समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई राखेर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

“मन्त्रालयको काम समन्वय गर्ने हो, सीटीईभीटी र आयोग दुवै निकायका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर मन्त्रीज्यूले छलफल गरिरहनुभएको छ, छिट्टै निर्णय आउला” शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दिपक शर्माले भने ।

सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्छ ? बाह्रखरीको प्रश्नमा सहसचिव शर्मा भन्छन्, “यी दुवै आफैँमा स्वयक्त निकाय हुन् अहिले भएको विवादमा दुवैले आ–आफ्नो ऐनमा टेकेर निर्णय गरिरहेका छन्, त्यसैले यसले उसको निर्णय मान्नैपर्छ वा मान्दिन भन्न पाउँछ भन्ने होइन । अवस्था, परिस्थिति र नियमअनुसार दुवैले दुवै निकायको निर्णय मान्नुपर्छ ।”

विवाद के हो ?
एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सीटीईभीटीले आफ्नो मातहतका कलेजहरूमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो क्रममा आयोगले मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूको भर्ना प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आयोगको परिपत्रमा भनेअनुसार प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको भर्ना नरोक्ने सीटीईभीटीले सूचनामार्फत् जनाएको छ ।

आयोगको पत्रको भ्रममा नपरी सीटीईभीटीले निर्धारण गरेको शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने कलेजहरूको मापदण्ड र अपग्रेडिङको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयोगको दाबी छ ।सीटीईभीटीले भने भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण अधिकार परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई नै हुने दाबी गरेको छ ।

सोही दाबीका आधारमा सीटीईभीटीले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । दुई निकायबीचको यो विवाद अहिले कलेजदेखि मन्त्रालय तहसम्म पुगेको छ ।