काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यही साउन १७ गतेभित्र बहुमत पुर्‍याउने संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आगामी १७ गतेभित्र संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको हो ।

कोसी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुनेमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिँदा ४६ मत मात्र पाएका थिए ।

त्यही कारण कार्कीको सरकार ढलेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग पनि ४६ सिट मात्र भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । थापाको नियुक्तिविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिट जारी गर्दै न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो ।

नियुक्ति बदर गरी ‘जहाँबाट त्रुटि भएको हो, त्यहीबाट प्रक्रिया सुरु गर्न’ भएको आदेशअनुसार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार अर्थात दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बुहमत पुर्‍याउन सक्ने दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।

तर, यसअघिको एमाले–राप्रपा–जसपा गठबन्धनबाट कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा जसपा आएपछि सभामुखबाहेक दुवैतर्फ ४६ सांसदहरु रहेका छन् । त्यसकारण कांग्रेस गठबन्धनले राप्रपाको विश्वास नलिँदासम्म वा एमाले गठबन्धनले जसपा, माअ‍ोवादी वा कांग्रेसमध्ये कुनैको साथ नलिँदासम्म बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन ।

“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन् बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०÷४÷१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चकोे परमादेशमा भनिएको छ ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्ने संविधानको धारा १६८ (२) को प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति हुन नसकेमा वा नियुक्ति भएर विश्वासको मत लिन नसकेमा १६८ (३) अनुसारको सरकार बन्ने उल्लेख छ ।

“उपरोक्त प्रकरण (ख)बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु’ भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन,” परमादेशमा भनिएको छ ।

कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार बन्दा स्वतः हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । तर, सभामुख पदमा बहाल रहेर हस्ताक्षर गरेका कारण अवैध भएको मुख्यमन्त्री पद जोगाउन गठबन्धनले चाहेर सभामुख गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।