काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंगलबार चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उमेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्णय ग¥यो ।

प्रतिनिधिसभातर्फका एक हजार ३७  र प्रदेशसभातर्फका एक हजार ३९८ गरी जम्मा दुई हजार ४३५ जना उमेदवारहरुलाई १५ हजार जरिवाना तोक्यो । 

आयोगले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च बुझाएका ५ हजार ५६२ उमेदवारलाई ०८० वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्ममा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी लिखित जानकारी प्रदेश वा जिल्लामा दिन निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगको निर्णय नमानेका उमेदवारलाई आयोगले कारबाही गरेको हो ।  कारवाहीमा प्रमुख दलका पदाधिकारी, सरकारका बहालवाला मन्त्रीदेखि ०७९ को निर्वाचनबाट उदाएका दलका सांसदहरुसम्म छन् ।

आयोगको यो निर्णयले तरंग नै पैदा गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक जना सांसद जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्म माग गरे यही विषयलाई लिएर । सांसदहरुले नै कानुन नै नबुझी टिप्पणी गरेको आयोगका एक पदाधिकारीको प्रतिक्रिया छ ।

आयोगको निर्णय लगत्तै १५ हजार जरिवानामा परेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले आयोगले आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । उनले आफूले बुझाएको खर्च विवरण पत्रिका तथा अनलाइनमार्फत् सार्वजनिक गरिएको भन्दै आफूलाई कारवाही गर्नुपर्ने कारण नरहेको दाबी गरेकी छन् । 

“खर्च विवरण पेस गरेको छु । मैले बुझाएको खर्च विवरण मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन न्युजमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम मेरो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन,” उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् । 

उनले आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, विना कानुनी आधार आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेको दाबी गरेकी छन् ।  उनले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरण र समचारका स्क्रिनसर्ट पनि राखेकी छन् । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले खर्च विवरण निर्वाचन लगत्तै आयोगमा बुझाएको भन्दै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने सूचीबाट नाम हटाउन आग्रह गरेका छन् । 

“निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा मेरो पनि नाम उल्लेख गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मैले निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मिति २०७९ पुस ४ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ जसको दर्ता नम्बर १०९९ रहेको छ ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्, “तसर्थ, उक्त सूचिबाट मेरो नाम हटाई यस बारेमा आम सञ्चारमाध्यमलाई सहि सूचना उपलब्ध गराईदिनुहुन र यसअघि प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना भएको हुँदा उक्त समाचार सच्याइदिनुहुन पनि म आग्रह गर्दछु ।”

त्यस्तै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि आफूले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै आयोगको कारबाहीको कानुनी आधार नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले निर्वाचन खर्चको विवरण र सार्वजनिक गरेको फेसबुक स्टाटस पनि सँगै राखेका छन् । 

“मैले प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम समयमा नै निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्च बिवरण बुझाएको तथा सार्वजनिक गरेको प्रष्ट पार्ने विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ,” उनले  लेखेका छन्, “निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम मेरो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार देखिदैन तसर्थ यस विषयमा निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

त्यस्तै,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का प्रत्यासी उमेदवार रवीन्द्र मिश्रले आयोगको सूचीमा आफ्नो नाम देख्दा आश्चर्य चकित भएको बताएका छन् । 

“निर्वाचन आयोगले हिजो मंगलबार प्रकाशित गरेको तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने २,४०० भन्दा बढी उमेदवारहरूको सूचीमा मेरो नाम पनि परेको देख्दा आश्चर्यचकित र दःुखी भएको छु,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 
उनले आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाएको र त्यसको समाचार प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको बताएका छन् । उनले आयोगले त्रुटी गरेको दाबी समेत गरेका छन् । 

कानुनमा के छ ? 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

३५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा छ । त्यस्तै, निर्वाचन कसुर ऐनको दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विवरण नबुझाउने दललाई प्रचलित संघीय काननु बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  दफा ३१ को उपदफा (४) मा विवरण सार्वजनिक नगर्ने दल वा उमेदवारलाई १५ हजारसम्म जरिवाना तोकी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ  । 

“उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ ,” उपदफा ४ मा भनिएको छ । 

जरिवाना रकम नबुझाएमा र सार्वजनिक नगरेमा पुनः १५ हजार थप जरिवाना आयोगले गर्न सक्ने व्यवस्था उपदफा ५ मा भनिएको छ । आयोगले निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै कारबाहीको निर्णय गरेको हो । 

कानुन बनाउने माननीयहरुले नै कानुन नबुझेको टिप्पणी निर्वाचन आयोगका  पदाधिकारीहरुको छ ।   

प्रमुख आयुक्त भन्छन् : कानुनको पालना गर्न खोजेका हौं, बहादुरी देखाएका होइनौँ 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यसको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नदिइएकाले कारबाही गरिएको बताए ।   जुनसुकै माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको भए पनि त्यसको पत्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नपठाएकाले कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले फेसबुक, ट्विटर, भित्ता, पत्रिका, सञ्चारमाध्यम, दलको वेबसाइट जहाँ सार्वजनिक गरे पनि हुन्छ । सार्वजनिक गरी त्यसको निवेदन निर्वाचन कार्यालयमा गराउन भनेका थियौं,” उनी भन्छन्, “तोकिएको समयमा निवेदन नदिनेलाई कारबाही गरेका हौं । हामीले कसैको फेसबुक चेक गर्र्दै हिँड्नुपर्ने हो र ?”

उमेदवारलाई कारबाही गरेर आयोगले बहादुरी प्रस्तुत नगरेको बरु कानुन पालना गर्न खोजिएको थपलिया बताउँछन् । 

“निर्वाचन आयोगले कसैलाई कारबाही गरेर बहादुरी देखाउन खोजेको होइन । जिल्ला निर्वाचन कार्यलयबाट प्रमाणित भएर आएको डकुमेन्टको आधारमा ऐनको दफा बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कुनै कमीकमजोरी त्रुटि रहेछ भनेर आए हामी सच्याउँछौं,” थपलियाले बाह्रखरीसँग भने, “कम्तिमा पनि कानुनको पालना गरौं । कानुनको अक्षरशः पालना गर्दा मात्रै अघि जान सकिन्छ भन्ने हो ।”
उनले नयाँ निर्वाचन कानुन बनाउन लागिएको बताउँदै अव्यवहारिक भएको हटाउन सकिने बताए । 

“नयाँ निर्वाचन कानुन बनाउँदैछौं । यी दफा अव्यवहारिक भए हटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन् ।

आयोगप्रति नै सांदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

उनले निर्वाचनको प्रमाणपत्र पाउँदा योग्य र त्यही कानुन अन्तर्गत अघि बढ्दा अयोग्य भन्ने भाष्य निर्माण नगर्न आग्रह गरे । 

“निर्वाचन जितेर प्रमाणपत्र दिदासँम्म योग्य हुने । त्यही कानुअन्तर्गत अघि बढ्दा अयोग्य हुने भनेर दोहोरो व्याख्या नहोस्,” उनले भने । 

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नै विवरण सार्वजनिक गर्दा हुँदैन ? र भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।  उमेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नो खर्च विवरणमाथि प्रश्न उठाए आफैैंले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने स्प्रिटमा कानुन बनेको बताए । 

“आयोग आफैंले सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । निर्वाचन खर्चको जिम्मेवारी र प्रश्न उठे त्यसको सामना पनि उमेदवारले नै गर्नुपर्ने भएकाले आफैंले सार्वजनिक गनुपर्छ भन्ने व्यवस्था काुनन बनाउँदा नै गरिएको हो । राजनीतिक दलले पनि विवरण आफैं सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ,” उनले भने । 

आयोगले जरिवाना गरिएका उमेदवारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण आफू उमेदवार भएको जिल्लाको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पाटी, स्थानीय तहको गाँउपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको सूचना पाटी, राजनीतिक दलको तर्फबाट उमेदवार भएका उम्मेदवारको हकमा राजनीतिक दलको जिल्ला तहको कार्यालय वा त्यस्तो दलको वेबसाइटमा ७ (सात) दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै त्यो जानकारी त्यसको ७ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ । 

“जरिवाना लागेका उमेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण आफु उमेदवार भएको जिल्लाको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पाटी, स्थानीय तहको गाँउपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको सूचना पाटी, राजनीतिक दलको तर्फबाट उमेदवार भएका उमेदवारको हकमा राजनीतिक दलको जिल्ला तहको कार्यालय वा त्यस्तो दलको वेबसाइटमा ७ (सात) दिनभित्र गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आफु उमेदवार भएको जिल्लाको प्रदेश÷ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ७ (सात) दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।