काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्य मन्त्रीहरूलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठरूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौ बुँदे माग राखेर महासंघ आन्दोलनरत छ ।

महासंघले अत्यधिक र अप्रत्याशितरूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्नेसहितका माग राखेको छ । 

यसैगरी स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मु.अ. करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गगत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरूबारे जानकारी गराउने भएको छ ।

त्यस्तै, पदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकायहरू र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराउने छ ।