काठमाडौं । विभिन्न नौ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघले गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले महासंघका मागहरू पुरा गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयका सचिवहरूसहित अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि महासंघका मागहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नै सार्वजनिक खरिद अनगुमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीसमक्ष पनि आफ्नो नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार साउन ९ गते मंगलवार सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्लास्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् ।

महासंघका मागहरू पुरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अत्याधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुनेगरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।