सुन तस्करीको चर्चा सेलाउन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक ‘लाइभ’ त भयो तर ‘लाइभली’ भएन । जनताका समस्यामा खासै चर्चा नभएकाले जनताले पनि चासो लिएनन् । यसबीच अरू दलका पनि बैठक बसे । चर्चा योग्य केही सुनिएन । बाढीलाई पनि थकाइ लागेछ क्यारे गत साता वितण्डा मच्चाएन । 

नाच्न नजान्ने आँगन टेडो

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चल्दैछ । गुटगत घोचपेच र चाकरीचुक्लीबाहेक सदस्यहरूले अहिलेको निर्वाचन शैली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयताका विषय उठाएका छन् । अहिले चुनाव महँगो भएको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व विशेषगरी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फका सदस्यको व्यवस्थाले सरकार स्थिर नहुने र संघीयतामा खर्च धेरै भएकोमा उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

झट्ट सुन्दा कुरा सही नै जस्तो पनि लाग्छ । तर, यो आफ्नो ‘आङको भैँसी नदेख्ने अरूको आङको जुम्रा देख्ने’ भनेजस्तै हो । आफू र आफ्ना नेता कार्यकर्ताको आचरणका कारण उत्पन्न विकृतिको दोष व्यवस्थामाथि थोपर्नु पक्कै पनि न्यायोचित होइन । आआफ्नो आचरणको समीक्षा कहिले गर्ने ? 

जुन दिन चुनाव जसरी पनि जित्नेभन्दा कसरी जित्नेमा बढी ध्यान दिनेछन् सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

समस्या एकातिर छ र समाधान अरूतिर खोजेर त भेटिन्न नि । संघीयता वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन् । नेपालमा विकृत देखिएको त तिनको अभ्यास गर्नेहरू बेइमान र बदमास भएर पो हो । नाच्न नजान्ने आँगन टेडो ! पोखरा महानगरपालिकाका पदाधिकारी कर्मचारीले वर्षको अढाइ करोडको खाजा खाए रे ! अब पालिकाहरू पनि खारेज गर्ने ? कि खाजाको नाममा हुने भ्रस्टाचार रोक्ने हो ?

कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरूको संस्कारमै भिन्नता थियो । अहिले बोलीदेखि व्यवहारसम्म एकै भएको छ । कार्यकर्ता पाल्न पार्टीले चन्दा उठाउँदा जबर्जस्ती गर्न पनि कम्युनिस्टहरू तयार हुन्थे । यस्तै ‘होलटाइमर’ कार्यकर्ता बनाउने कम्युनिस्टको सिको नेताले आसेपासे पाल्ने चलनका रूपमा कांग्रेसले पनि भित्र्यायो । अनि तिनैलाई पाल्न पैसा पनि कमाउन पर्ने भयो । जनाधारित (मासबेस्ड) पार्टीको चरित्रअनुसार न नेतृत्व छानियो न उमेदवार नै । अनि चुनावमा ज्याला नदिई कार्यकर्ता किन डेग चल्छन् त? स्थानीय तहको उमेदवार हुँदा पैसा बुझाउने कार्यकर्ताले संसद्को उमेदवारसँग साउँब्याज असुल गर्ने नै भयो नि !

पार्टीका प्रमुख नेतालाई ‘पाटनका प्रधान’ बनाउने कानुनी र वझधानिक प्रावधान र अभ्यास बन्द गरे धेरै समस्या आफै समाधान हुनेछन् । नेताकी पत्नी, प्रेमिका, चाकरीदार र खरिददारलाई दलका तर्फबाट सांसद नबनाए पद्धति विकृत पक्कै हुँदैन ।

विभिन्नतहका निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये प्रत्यक्ष कार्यकारीबाहेक अरूलाई तलब नदेऊ । तलब लिनेले भत्ता नलिऊन् । बिलासी शैली रोकुन् । संघीयता लाभलागतकै दृष्टिबाट पनि लाभदायक हुनेछ ।   विद्यासुन्दरले अढाइ करोडको मोटरको साटो ३० लाखको चडेको भए काठमाडौं महानगरको कुन काम गर्न रोकिन्थ्यो ? कमिसन र विलासका लागि जे पनि गर्ने कार्यकर्तालाई रोक्नुको साटो प्रदेशै खारेज गर्ने जुक्ती राणाहरूले नै सिकाएर गएका होलान् कि ?

टेलिग्राफको कार्टुन

भारतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका द टेलिग्राफमा २१ जुलाईमा छापिएको एउटा कार्टुनले भने हल्लाखल्ला मच्चाएको छ । गोहीको आँसु झर्न  ७९ दिन लागेको  देखिने एउटा व्यङ्ग्य चित्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘५६ इन्च की छाती’वाला आत्मश्लाघाप्रति कटाक्ष गरिएको छ । उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा भएको एउटा अत्यन्त अमानवीय घटनामा मोदीले ७९ दिनपछि टिप्पणी गरेका थिए ।

मणिपुरमा गत मे ३ मा भएको दंगामा कुकी जातिका दुई महिलालाई नाङ्गै बनाएर सहर घुमाएको घटनामा मोदीले ७८ दिनपछि संसद्मा प्रतिक्रिया दिए । भिडियो इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएपछि  घटनाप्रति विश्वकै ध्यान गएको थियो । जताततैबाट भारत सरकारको उदासीनताको आलोचना हुन थालेपछि मात्र मोदीले मुख खोलेका थिए । 

मणिपुरका कुकी जातिका अल्पसङ्ख्यकमाथि बहुसङ्ख्यक मेइती वा मितेई भनिने समुदायले गरेको आक्रमणका क्रममा ती महिलाको सामूहिक बलात्कार पनि गरिएको थियो । तर, मणिपुरको ५३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मितेई भएको र तिनीहरूमध्ये अधिकांश हिन्दु पनि भएकाले हुनुपर्छ न राज्य सरकारले न भारत सरकारले नै घटना हुन रोक्ने वा अपराध भए पछि कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाए ।

सम्भवतः गुजरात दङ्गाबाट उदाएका नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीका लागि अल्पसङ्ख्यक गैरहिन्दु जातिका महिलामाथि भएको अत्याचारले छुँदै छोएन । भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नै तर्फबाट अग्रसरता देखाएर सरकारले  तत्काल कारबाही  नगरे अदालतले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएपछि बल्ल मोदी र उनको संयन्त्रले चासो देखायो ।

घटनामा अमेरिका र युरोपियन युनियनले पनि चिन्ता प्रकट गरेका छन् । अमेरिकाले ‘मानवीय’ चिन्ता प्रकट गरेको छ भने युरोपियन युनियनले ‘धर्म’को लेप लगाएको छ ।

मोदीको भारतदेखि युरोपियन युनियनसम्मले मानवीय दृष्टिले मात्र हेर्न किन नसकेका होलान् ? ती महिलाहरू अर्कै धर्मका भए त्यो नृशंस अमानवीय अपराध सही हुन्थ्यो र ?  कम्तीमा यस्ता मानवीय दुःखान्तलाई त राजनीतिक रणनीतिको चस्माले हेर्न छाडे हुने नि !

र अन्त्यमा 

तब न महाचीन !

चीनका विदेशमन्त्री चिन ग्याङ सार्वजनिकरूपमा नदेखिएको महिना दिन पुग्न लाग्यो । संसारका अरू मुलुकमा भए कत्रो हल्ला मच्चिने थियो होला ? तर, बेइजिङ चुपचाप पो छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङका निकट विश्वासपात्र मानिने चिन गत जुन २५ देखि सार्वजनिक भएका छैनन् । हल्ला चाहिँ उनी अमेरिकाका लागि चीनको राजदूत हुँदा एकजना पत्रकारसँगको अन्तरङ्ग सम्बन्धको पोल खुलेपछि हराएको भन्ने चलेको छ । 

चीनको सरकारले भने आधिकारिकरूपमा केही जानकारी दिएको छैन । चिनियाँ पत्रपत्रिकामा पनि पक्कै केही लेखिएको छैन होला । कस्तो रहस्यमय साम्राज्य । तब न चीन !