काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७ जिल्लाबाट आइपुगेका निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताए । 

उनीहरूले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिन सम्मेलन आयोजना भएको बताएका छन् । 

न्युज एनेन्सी नेपालसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले २०७९/०८० को आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्या र ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीको अवस्था, आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले निर्वाह गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ने भूमिकाका बारेमा विस्तृत छलफल गरी निर्माण व्यवसयालाई चलायमान बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सम्मेलन केन्द्रित हुने बताए । 

उनले सरकारले ७२ रुपैयाँमा ‘स्टिमेट’ (योजना) गरेका आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीलाई १७८ रुपैयाँमा डिजेललगायत सामग्री किन्न बाध्य बनाइएको र डन्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपैयाँसम्म पुर्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले निर्माणको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको, असार मसान्तमा मात्रै दुई खर्बभन्दा बढी पूँजिगत खर्च गर्नेकुरा राम्रो नभएको बताए । 

उनले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरूले पठाएको १० अर्बभन्दा बढी उठिसकेको (दायित्व सिर्जना भइसकेको) बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । उनले निर्माणको भुक्तानी ७० अर्बभन्दा बढी रहेको भए पनि यसबारेमा बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए ।