काठमाडौं । सभामुखले नै संसदीय प्रक्रिया मिचेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आइतबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनेसहितका व्यवस्था समेटिएको केही नेपाल संशोधन ऐनसम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो । त्यसमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव पालैपालो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसरी प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए ।

मन्त्री गुरुङले केही नेपाल संशोधन ऐनसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणसहित त्यसका व्यवस्थाको हाइलाइट्स प्रस्तुत गरेर सभामुखसमक्ष विधेयक पेस गरे ।

प्रक्रिया अनुसार सभामुखले उक्त विधेयक पेस गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने थियो । पेस गरेपछि बहुमतले स्वीकृत गरेपछि मात्र विधेयक टेबुल हुन्छ । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नगरी शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएका थिए ।

निर्णयार्थ पेस नै नगरी अर्को विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निर्णयाार्थ प्रस्तुत नै नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसपछि रास्वपासँग राप्रपाका सांसदहरूले बैठक अगाडि बढ्न दिएनन् ।

प्रक्रियाका विषयमा प्रस्ट पार्न नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समय मागेपछि सभामुखले समय दिएका थिए । तर, रास्वपाका सांसदहरूले विरोध गरेपछि लेखक बोल्न पाएनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई रोस्ट्रममै उभिरहे ।

लेखकलाई बोल्न दिएर प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि सभामुखले उनलाई बोल्न दिन अनेक प्रयास गरेपछि रास्वापा सांसदरूले हुटिङ गरेपछि बैठक चल्न सकेन । सभामुख घिमिरेले ‘तपाईंहरू बसिदिनुभयो भने तपाईंले उठाएका प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल गर्न पाउँछौँ, सहयोग गरिदिनुस्’ भनेर अनेकपटक अनुरोध गरे । तर, रास्वापा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर टेबुल ठोक्दै विरोध जारी राखेपछि सभामुखले नियम पढेर सुनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २८ र २९ पढेर सुनाउँदा सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने प्रावधान आफैँले सुनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले आफूले घोषणा गर्दा सांसदहरू मौन बसेकाले अर्को विधेयकमा गएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

तर, रास्वपाका सांसदहरूले तर्कले तथ्यलाई काट्न नसक्ने भन्दै विरोध जारी राखे । सभामुखले विरोधको सूचना पारित हुनुलाई नै विधेयक पारित गर्नु सरह मानेर प्रक्रिया अघि बढाएपछि भएको विरोधमा प्रतिनिधिसभाको नियम २९ को उपनियम ४ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नियम २९ को ४ मत विभाजनका समयमा मत सच्याउन चाहने सदस्यले सभामुखको घोषणा पछि नपाउने भन्ने व्यवस्था हो ।

तर, सभामुखले विधेयक ध्वनीमतबाट पारित गर्न प्रस्ताव राख्न छुटाए पनि नियम २९ को ४ को ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसक्रममा लामो समय बितेपछि मन्त्री राईलाई सभामुखले आफ्नो आसनमा जान आग्रह गरे । त्यसलगत्तै रास्वापा र राप्रपाका सांसदहरू बेल घेराउमा उत्रिएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।